संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि सम्पन्न भएको पहिलो निर्वाचनबाट छानिएका प्रदेश प्रमुखले शपथ ग्रहण गरेको तस्बिर प्रमुख अखबारहरूले शनिबार छापेनन् । यो उनीहरूका कारणले भन्दा पनि राष्ट्रपति निवासमा रहेको ‘शाही’ संरचनाका कारणले हो । विगतमा राजदरबारमा आयोजना हुने कार्यक्रमलाई जसरी प्रेसबाट छेक्न खोजिन्थ्यो, त्यही प्रकृति र प्रवृत्तिको व्यवहार नयाँ नेपालको राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुन थालेको छ । जहिल्यै यस्ता ठूला घटनाको समाचार संकलन र तस्बिर लिन जाने बेलामा प्रेसको एउटा समूहलाई निरुत्साहित गर्ने गरिएको छ । सामान्यतया लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेसका निम्ति सहज वातावरण सिर्जना गरिन्छ । तर, हामीकहाँ अहिले पनि सरकारी प्रेस र निजी प्रेसको अवधारणा छ । राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमण आदिमा सरकारी प्रेसको खोजी गरिन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापित लोकतन्त्रले पनि ‘पञ्चायती धङधङी’ मेट्न सकेको छैन। 

फोटो पत्रकारहरूले राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको विभेदपूर्ण व्यवहारप्रति आपत्ति गर्दैै त्यहाँ आयोजना हुने सम्पूर्ण कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् । यो घटनाले राष्ट्रपति कार्यालयमा मिडियासँग गर्ने व्यवहार र सञ्चालन विधि नभएको सार्वजनिक गरेको छ । वास्तवमा यस किसिमको व्यवहार पटक–पटक देखिने गरेको भए पनि पछिल्लो घटना उत्कर्ष बन्न पुगेको छ।

नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण समारोहमा शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमका फोटा पत्रकार र क्यामरा पर्सनलाई प्रवेश निषेध गरेर गम्भीर गल्ती गरेको छ । शीतल निवासको उक्त समारोहमा उनीहरूले प्रवेश नपाएकै कारण शनिबार शपथ ग्रहण गर्ने पदाधिकारीभन्दा पनि फोटो खिच्न नपाएर गेटमा विरोध गरिरहेका क्यामेराको तस्बिर छाप्न पत्रपत्रिकाहरु बाध्य भए । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भाषण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धाक लगाउने विषय मात्र भएको छ । संविधानप्रदत्त यो अधिकारको प्रचलन त्यतिबेला मात्र हुन्छ जतिबेला हाम्रा उच्च पदस्थहरूले व्यावहारिक रुपमै यसको कार्यान्वयन गर्न थाल्छन् । जहिल्यै सत्ताको सिँढी चढिसकेपछि प्रेसका अधिकार यहाँ बिर्सिइन्छ । प्रत्येक जसो जनआन्दोलनमा प्रेसकर्मीले गरेको भूमिकालाई बेवास्ता गर्ने गरिन्छ । फोटो पत्रकारहरूले राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको यो विभेदपूर्ण व्यवहारप्रति आपत्ति गर्दैै त्यहाँ आयोजना हुने सम्पूर्ण कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् । यो घटनाले राष्ट्रपति कार्यालयमा मिडियासँग गर्ने व्यवहार र सञ्चालन विधि नभएको समेत सार्वजनिक गरेको छ । वास्तवमा यस किसिमको व्यवहार पटकपटक देखिने गरेको भए पनि पछिल्लो घटना उत्कर्ष बन्न पुगेको छ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले आफ्नो सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्दैन । राज्यकै तहबाट सञ्चालन गरिएका सञ्चारमाध्यमलाई समेत सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका रुपमा चलाइन्छ । यसो गर्दा ती माध्यमले सरकारप्रति पनि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेर काम गर्न सक्छन् । यसका लागि बिबिसीलाई बेलायत सरकारबाट दिइने अनुदान र सञ्चालन विधि हेरे पुग्छ । तैपनि कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा निजी क्षेत्र र सरकारी भनेर भेदभाव गरिँदैन । अमेरिकी राष्ट्रपति वा अन्य यस्तै सरकार प्रमुख वा राष्ट्राध्यक्षले विदेश भ्रमणमा लैजाने प्रेस प्रतिनिधि पनि सरकारी भनेर खोजिँदैन । हामीकहाँ प्रमुख सञ्चारमाध्यमलाई यसरी भ्रमणमा लैजान वा समान रुपमा रिपोर्टिङको अवसर दिनुपर्ने माग भए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । खासगरी यस्ता भ्रमणमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र लैजान पाउने भन्ने नीति बनाइएको छ । कतिपय बेलामा निजी सञ्चारमाध्ययले आफ्नो खर्चमा प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा जान खोज्दासमेत आवश्यक प्रेस कार्ड र भ्रमणस्थलमा पहुँच नदिएका कारण रद्द गर्नुपरेको अवस्थासमेत छ । राष्ट्रपति निवासमा केही समययता निजी क्षेत्रको प्रेसबारे देखिएको व्यवहार पनि सरकारको यही नीतिको निरन्तरता हो । हिजो आफूसँगै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हातेमालो गरेका सञ्चारकर्मीलाई गेटमै रोकिएको विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत ध्यान जानुपर्ने हो । प्रेसलाई व्यवस्थित किसिमले प्रवेश दिन उनले निर्देशन दिन नसक्नु वा उनको प्रेस हेर्ने व्यक्तिहरू यसमा असक्षम देखिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । पत्रकारलाई औपचरिक पोसाक लगाउन प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेख्न सक्ने राष्ट्रपति कार्यालयले आफूकहाँ आउने पत्रकारलाई व्यवस्थित ढंगले सूचनामा पहुँच दिन पहल गरोस् ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७४ ०३:३५ आइतबार