काठमाडौं – भारतबाट नेपालमा पाइपबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने बहुप्रतीक्षित रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोल पाइपलाइन निर्माणको लागि चाहिने पाइप नेपालको सीमा क्षेत्र रक्सौल आइपुगेको छ ।

पाइपलाइन परियोजना निर्माणको जिम्मा पाएको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले पाइप ल्याउन सुरु गरेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । पाइप बोकेका २८ लरी (मालबाहक ट्रक) भन्सारमा आइसकेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए ।‘करिब १३ किलोमिटर पाइप लाइनको लागि चाहिने सामग्री बोकेका लरी रक्सौल आइपुगेका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘भन्सार प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने भएकाले रोकिएका छन् ।’ २८ मध्ये नौ लरीको सामान ल्याउन स्वीकृत भइसकेको र १९ प्रक्रियामा रहेको भट्टराईले बताए ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माणको लागि चाहिने सामग्री भन्सार नलाग्ने सम्झौता भएकाले प्रक्रिया मिलाउन रोकिएका हुन् । आइओसीसँग पाइपलाइन परियोजनाको सम्झौता हुँदा सबै सामग्रीलाई भन्सारले निःशुल्क नेपाल प्रवेश गर्न दिनुपर्ने सहमति भएको थियो ।भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन लामो समयदेखि रोकिएको परियोजना निर्माणले गति लिने भएको छ । यो परियोजना निर्माण गर्ने छलफल दुई दशकअघि सुरु भए पनि पाइप सीमा क्षेत्रमा आएपछि नेपाली अधिकारी उत्साहित भएका छन्।

पाइप निर्माणको लागि आवश्यक सामग्री आएपछि बिछ्याउने काम अघि बढ्ने भट्टराईले बताए ।
पाइप ल्याएपछि राख्नको लागि निगमले वीरगन्जमा रहेको चिनी कारखानको जग्गा भाडामा लिएको छ । पाइपलाइनको कुल लम्बाइ ३७ किलोमिटर छ । पाइपलाइन अमलेखगन्ज, पथलैया, सिमरा, जितपुर, रामपुर टोकनी, परवानीपुर,  गण्डक हुँदै बाइपासबाट नेपाल भन्सार वीरगन्ज हुँदै शंकराचार्य गेटबाट दक्षिण सिर्सिया नदीको किनारसम्म पुग्नेछ । चार अर्ब २० करोड रुपैयाँको लागतमा यो परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यसमा भारतले तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता छ ।

पथलैया–परवानीपुर खण्डको २० किलोमिटर सडक विस्तार गरेर ६ लेन बनाएको छ । ती क्षेत्रमा सडक छेउका विद्युत्का पोल सडकले हटाएकाले सहज भएको छ । निगमले पाइपलाइन परियोजनाबारे बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, वीरगन्ज महानगरपालिका, जितपुर नगरपालिका र परवानीपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेर स्वीकृत लिइसकेको छ । पाइपलाइन आसपासमा पर्ने घर–टहरा भत्काउन सहयोग गर्ने स्थानीय प्रशासनले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।  

अमखलेगन्जदेखि पथलैयासम्म करिब १२ हजार रुख काट्नुपर्ने भएपछि इआइए गरिएको छ । सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत् र टेलिफोनको पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने र घर–टहरा हटाउने काम अघि बढाएका छन् । सडक किनारबाट पाइप लाइन बिछ्याउँदा भत्किने सडकको मर्मत सम्भारका लागि निगममार्फत सडक विभागमा आठ करोड रुपैयाँ धरौटी राखिएको छ ।

दोस्रो चरणमा अमलेखगन्जको डिपोसँगै रहेको वन क्षेत्र अधिग्रहण गरी ३३.६ हेक्टरमा अर्को भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएपछि अमलेखगन्जमा आठ हजार एक सय किलोलिटर क्षमताको डिपो निर्माण गरिनेछ । त्यहाँ अहिले २३ हजार दुई सय ३० केएलका दुई ट्यांकी छन् । पहिलो चरणमा चार हजार एक सय किलोलिटर, दोस्रो चरणमा चार हजार एक सय केएल क्षमताको पेट्रोल भण्डार, ११ हजार ६ सय किलोलिटरको डिजेल भण्डारण गर्ने ट्यांकी निर्माण गरिनेछ ।

पाइपलाइन प्रयोगमा आएपछि प्रतिघन्टामा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगन्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । पाइपलाइन निर्माण भए ग्यासबाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ । पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।
पाइपलाइन बनेपछि ट्यांकरबाट ढुवानी हुँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थ पाइपबाट आउने छ । सो परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाललाई वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने भएको छ ।

पेट्रोलियम ढुवानी लागत सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावट, तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जाम जस्ता समस्या हल हुनेछ । यसबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल ल्याइनेछ । एक प्रकारको इन्धन आएपछि पाइप सफा गरेर अर्को इन्धन ल्याइनेछ । पाइपबाट एकपटकमा तीन हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने छ।

अहिले करिब १५ सय ट्यांकरले तेल ढुवानी गर्दै आएका छन् । पाइपलाइन बनेपछि आइओसी पुगेर ट्यांकरले ढुवानी गर्दा लाग्ने लागतसहित वातावरण प्रदूषणसमेत घट्नेछ । ढुवानीको लागि प्रयोग हुने डिजेल, ढुवानी भाडा लगायत अन्य खर्च बचत हुने निगमले जनाएको  । सोसँगै ट्यांकरले गर्ने वातावरण प्रदुषण कम हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७१ साउनमा नेपाल भ्रमणको बेला पाइपलाइन बनाइदिने प्रतिबद्धतापछि सोही वर्षको भदौमा सम्झौता भएको थियो ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७४ ०२:२० मंगलबार