नेपालको इतिहासमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण घटना एकैसाथ हुन गइरहेका छन् । पहिलो, सात प्रदेशको अस्थायी राजधानी सरकारले तोकेको छ । काठमाडौँबाहेक नेपालभित्रै अन्य क्षेत्र पनि शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न राजधानी हुनसक्छ भन्ने विश्वास केही वर्षअगाडिसम्म नेपालीको कल्पनामा पनि थिएन । तर जनता जागे र यो सम्भव भयो।  

दोस्रो, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले वाम गठबन्धनलाई संवैधानिकरूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्दैछ। पहिलो पल्ट नेपालको इतिहासमा वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार बन्दैछ। नेपालको राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व पंक्तिप्रति आमनागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि कमै आकर्षण छ तर पनि शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट शक्ति हस्तान्तरण गर्न ती सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न विगतमा सफल थिए। र, अहिले पनि हुनेछन् । नेपाल जस्तो गरिब, अभाव र कमजोर राज्यका सञ्चालकहरूबाट देखाउने यो उच्च राजनीतिक अभ्यास हो।

विश्व इतिहासमा विरलै कतै कुनै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले यसरी जनमत जित्न सफल भएको होला । तर लोकतान्त्रिक माध्यमबाट नेपालमा विश्वमा नभएको घटना सम्भव भएको छ ।

र, तेस्रो देशको सातवटा प्रदेशसभा र संघीय संसद्मा लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमि भएको नेपाली कांग्रेस विपक्षको बेन्चमा बस्नेछ । लोकतान्त्रिक माध्यमबाट प्रदेश र संघीय सरकारमा वामपन्थीहरूको झण्डै एकछत्र रहनेछ । विश्व इतिहासमा विरलै कतै कुनै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले यसरी जनमत जित्न सफल भएको होला । तर लोकतान्त्रिक माध्यमबाट नेपालमा विश्वमा नभएको घटना सम्भव भएको छ । वामपन्थीहरूको सत्ताआरोहणसँगै  भावी दिन कांग्रेसका लागि पीडादायी मात्र हुने छैन, बुद्धि पुराए कांग्रेस शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अवसर पनि बन्नेछ।

सात प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र राजधानी धेरै पहिले देउवा सरकारले तोकिसक्नुपर्ने थियो । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने आमनिर्वाचनपछिको अन्योल र अराजक अवस्था आउने थिएन । किन यतिका दिन यो काम हुन सकेन ? यसको जवाफदेही कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामपछि पनि सरकार निर्माणको सुस्त व्यवस्था संविधानमा देखेर भावी नेपालका प्रम खड्ग ओलीले आफ्ना दुई भरोसामन्द र विश्वासिला वकिलहरूलाई खुबै हप्काएको चर्चा छ ‘कस्तो ढंंग नभएको संविधान लेखेको तिमीहरूले’ भनेर । ती वकिलको हुर्मत लिनुभन्दा ओली महोदयले बेलैमा ध्यान पुराएको भए पो निर्वाचन परिणामसँंगै उनी प्रम हुने थिए । सुस्त गतिमै भए पनि प्रदेशको राजधानी, सत्ता हस्तान्तरण र प्रदेशसभाको भूमिका नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दिशामा हुन गइरहेका युगान्तर कदम हो । यसको प्रभाव के र कस्तो होला ? 

म विराटनगरमा थिएँ सात प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्दा । विराटनगर पश्चिमबाट बग्ने चिसो वायुले ल्याएको कुहिरोले हप्तौँदेखि आक्रान्त थियो । यस्तोमा बेमौसमको दीपावली विराटनगर सहरमा देखियो । सरकारले विराटनगरलाई प्रदेश नम्बर एकको अस्थायी राजधानी तोकेपछि यहाँका व्यापारी, बुद्धिजीवी, प्रशासक, शासक र सामान्य नागरिक प्रसन्न भए । एक सय वर्षअगाडि रंगेलीबाट सरेर विराटनगर पूर्वको केन्द्र बनेपछि विराटनगर गुल्जार र रंगेली उजाड भएको दृश्य धेरै विराटनगरबासीको आँखाअगाडिको सत्य हो । तराईका धेरै जिल्ला सदरमुकाम र आर्थिक केन्द्रहरूले रंगेलीको नियति भोगेका छन् यतिखेर । त्यसैले विराटनगरबासी लामो सुस्केरा हालेर विराटनगर उजाड हुनबाट जोगियो भनी आश्वस्त भए राजधानी घोषणापछि।  

नेपालको तराईमा बृटिस भारतमा रेल्वेको विस्तारले विगतमा थुप्रै साना ठूला सहर निर्माण भएका थिए । ती जिल्ला सदरमुकाम पनि भएका थिए । ती सहरले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणसँगै जीवन गुमाए, मृतझैँ भए । विराटनगरले कुनै किसिमले आफ्नो गौरव र इज्जत जोगाउन सकेको छ अहिलेसम्म । कुनै समय देशकै औद्योगिक र राजनीतिक राजधानीको परिचय बनाएको विराटनगर अहिले प्रदेशको राजधानीमा दीपावली गर्नुपर्ने कारण आफ्नै जीवनरक्षाका लागि होला, कसैसँग जीत र हारको प्रतिस्पर्धाका कारण दीपावली भएको थिएन।  

प्रदेशको राजधानी पाउने ठाउँका जनताले हर्षबढाइँ गरेका र राजधानीको अपेक्षा गरिबस्नेहरूले असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्नुको कारण थुप्रै छन् । नेपालको विकास मोडल नै शासक र प्रशासककेन्द्रित छ जहाँ यी दुवैको संगम हुन्छ, विकास र समृद्धि पनि त्यहीँमात्र पुग्छ भन्ने उदाहरण नांगो सत्य हो।   

राजधानी घोषणा भएको ठाउँका राजननीतिकर्मीले फेसबुकमा फोटो राखेर, व्यापारीले लक्ष्मीको श्रीवृद्धि होस् भनी मैनबत्ती बालेर र घरानियाँहरू अब जग्गाको भाउ बढ्ने भयो भनी हिसाबकिताब गर्दै हर्ष बढाइँ गरे । राजधानी बन्ने आशा गरेर बसेकाहरू यी सबै सम्भावना आफ्नो क्षेत्रमा समाप्त भयो भनी खिन्नमात्र छैनन्, अब आफ्नो ठाउँ सुक्ने भयो, मृत सहर हुने भयो र सबै अवसर गुम्ने भए भनी आक्रोशित पनि भए । प्रदेश सरकारसामु राजधानी हुन नसकेका ठाउँलगायत सम्पूर्ण प्रदेशको समान विकासमा समन्वयकारी भूमिकाबाट अगाडि बढ्ने चुनौती यहीँनेर छ।

अस्थायी राजधानीलाई लिएर जनताको जे÷जस्तो प्रतिक्रिया आए पनि प्रम शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालमा गरेको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम यही हो । यस्तो अप्रिय र अलोकप्रिय निर्णय लिनसक्ने देउवाको क्षमता धेरै पहिलेदेखि प्रस्तुत हुन सक्थ्यो भने उनले आफैँमाथि मात्र होइन, आफ्नो पार्टीमाथि पनि पक्कै न्याय गर्न सक्थे होला।

प्रम देउवाको अस्थायी राजधानी तोक्ने कार्यले भावी प्रम खड्ग ओलीलाई ठूलो समस्याबाट मुक्त गरेको छ । सत्ता आरोहणपछिका दिनहरू सहज पार्न सहयोगी भूमिका खेलेका कारण ओली मनमनै मुक्तकण्ठले  देउवाको प्रशंसा गर्दा हुन् । देउवाको नियति नै त्यस्तो छ, सत्तामा कांग्रेसका यी नेता पुग्दा कहिले राजालाई, कहिले कम्युनिस्टलाई र कहिले मधेसकेन्द्रित र कमल थापालाई गुन लगाउन उद्यत रहन्छन्।

सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई नेपालका वामपन्थीहरू व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भने त्यो अन्यथा होइन, स्वाभाविक हो । देशभर नै दिग्विजय गरेको वामगठबन्धनलाई राम्ररी थाहा छ, जनमत र संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्राप्त सत्तामाथि चुनौती गर्नसक्ने शक्ति यतिखेर देशभित्र र देशबाहिर कोही छैनन् भनेर । देशभित्रको वामपन्थी जनमत र देशबाहिर अर्थात भूराजनीतिमा समेत अब त नेपालका वामपन्थीको पकड मजबुत भएको अनुमान धेरैले गर्दैछन्।

नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा गर्ने कडी धेरै छन् । तीमध्ये शान्तिपूर्ण, सहज र सरल तरिकाले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि एउटा हो । कैयन् लोकतान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक देशमा सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया जटिलमात्र होइन, सम्भव नै नभएर ती देश गृहयुद्ध हुँदै विखण्डनमा गएका उदाहरण धेरै छन् । टिटोपछिको युगोस्लाभिया होस् कि कर्नल गद्धाफीपछिको लिबिया वा कैयन् अफ्रिकी देश जहाँ सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै हुँदैन वा चाहँदैनन् र देश टुक्रन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यास सधैँ अवरुद्ध हुने देश नेपालमा सत्ता हस्तान्तरणमा आउने सामान्य गडबडीले पनि लोकतन्त्रलाई धरापमा पुराउन सक्छ । सम्भवतः यिनै परिदृष्य बुझेर होला भावी प्रम खड्ग ओलीले संविधान निर्माणमा खटिएका आफ्ना विश्वासिला वकिललाई हप्काएका।

सन् २०११ को अपार उत्साह र उमंगबाट अरब देशमा आएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको परिणाम दुःखद् रह्यो । सेन्ट्रल एशियाका कैयन् देश लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिए पनि सत्ता हस्तान्तरणको समय अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्छन् । कुनै समय विश्वको सुपरपावर रुसका शासक ब्लादिमिर पुटिन नै सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार छैनन् र दशकौँदेखि एकछत्र शासन गर्दैछन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रम देउवामाथि मात्र होइन, विगतमा पनि कांग्रेस नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न अलमल गरेको आरोप लाग्यो । यस्ता घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमात्र तुहाउने होइन, जनताको विश्वास र भरोसा नै लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति नकारात्मक हुन जान्छ । कांग्रेसले यसको हेक्का राखेर रचनात्मक विपक्षमा बस्ने तयारी कसरी गर्ने ?
ऐतिहासिक तथ्य र कैयन् देशको अनुभवका आधारमा कुनै पनि देशको नेतृत्व कम्तीमा पनि दश वर्ष निरन्तरता गर्छ भने मुलुकको रूपान्तरण सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता छ । नेपालमा कांग्रेसले यो अवसर २०४६ सालपछि पाएको थियो, टिकाउन सकेन । अहिले वामपन्थीले त्यही अवसर पाएका छन् । यिनका सामु पनि पार्टी गठबन्धन र एकीकरण टिकाएर १० वर्ष शासन गरी मुलुक रूपान्तरण गर्ने अवसर आएको छ । अर्थात कांग्रेसको सत्ताबाट वनबास कुनै चमत्कार नभए दश वर्षका लागि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

वर्तमान संविधानको राजनीतिक कार्यान्वयन जति अगाडि बढ्दै जान्छ हाम्रो सामाजिक र आर्थिक जीवनमा रहेको असमानता कम गर्ने दबाब वामपन्थी दलहरूलाई बढ्दै जानेछ । यही कुरामा नराम्ररी चुक्दा सत्ता सडकबाट वा मतपत्रको माध्यमबाट परिवर्तन हुने हो । वामपन्थी सरकारसामु भावी दिनमा यही चुनौती छ भने विपक्षको भूमिकामा कांग्रेससामु नयाँ भूमिकामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने गम्भीर चुनौती छ।

कांग्रेसले संघीय संसद् र प्रदेशसभा कसरी बढीभन्दा बढी समय चलाउने वातावरण बनाउन सक्छ, तबमात्र विपक्षीका रूपमा उसको भूमिका प्रभावकारी देखिन्छ । संघीय संसद्मा कांग्रेसका केही अनुभवी व्यक्ति छन् तिनले विपक्षीको भूमिका बुझेका होलान् र बुझ्लान् । तर प्रदेशसभामा कांग्रेस कमजोर विपक्षमा मात्र छैन, त्यहाँ अनुभवहीनहरूको जमघट छ । ज्ञानको पनि कमी छ। प्रदेशसभामा कानुन बनाउने, जनताको आवाज उठाउने, बजेटमाथिको छलफलमा सक्रिय सहभागी हुने, सरकारको कामकाजको निगरानी राख्ने र सरकारलाई जनता र प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी बनाउने काम महत्त्वपूर्ण छ।

प्रदेशसभाको अभ्यास नेपालमा पहिलोपल्ट हुँदैछ। त्यसको गरिमा घटाउने वा बढाउने कुरा पनि जनप्रतिनिधिको व्यवहारबाट निर्धारण हुन्छ । यहाँनेर मोफसलका पत्रकार र सिर्जनशील राजनीतिक अध्येताले प्रदेशसभाले कति बिल पास गरे, कति भएनन्, बिलहरूमा जनप्रतिनिधिले कति भाग लिए, सभाको अवरोध गर्ने काम कुन जनप्रतिनिधिबाट भए जस्ता अनेकन कोणबाट प्रदेशसभालाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्न सक्छन्।

प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यको मेरिटका आधारमा र्याकिङ पनि गर्न सकिन्छ स्वतन्त्ररूपमा । यसरी काठमाडौँबाहेक मोफसलका पत्रकार र अध्येताले संसदीय कारबाहीलाई नजिकबाट जान्ने र बुझ्ने अवसरमात्र पाउँदैनन्, राष्ट्र निर्माणको भावधारामा समाहित पनि हुन सक्छन् । त्यस्तै प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर सातवटै प्रदेशसभाको काम कारबाही जनताबीच पुराउने र प्रदेशसभाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने वातावरण तयार गर्न पनि सञ्चारकर्मीको ठूलो भूमिका हुन सक्छ।

स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, प्रदेशसभाका सदस्य र संघीय संसद् सदस्यको विकासमा भूमिकाबारे अन्योल छ, अलमल छ आमनागरिकमा । प्रदेशसभा र संघीय संसद्ले यसबारे बहस प्रारम्भ नगर्दा संघीय सांसदहरूबाट जनताले घरअगाडिको फोहोर उठाउने, ढल सफा गरिदिने, पिउने पानी आपूर्ति गर्ने जस्ता सामान्य कामदेखि जागिर लगाउने र आर्थिक सहयोग दिनेसम्मको अपेक्षा राख्छन् । यी तीन निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे बहस नचलाउने हो भने संघीय सांसदहरू सधैँ जनताको अचानोमा पर्नेछन्।  

नेपाल नयाँ नियम, कानुन र मान्यताहरूबाट अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दैछ । यही क्रममा वामपन्थीहरू बहुमतका साथ सत्तामा आरोहण हुँदैछन् पहिलोपटक । नेपाली कांग्रेस विपक्षमा बस्दैछ झण्डै पहिलोपटक । यी दुवै दलले भावी दिनमा खेल्ने रचनात्मक र सिर्जनशील भूमिकाका आधारमा नै नयाँ नेपालको जग बस्ने हो । हेरौँ,  संविधान त परिवर्तन भयो, हाम्रा दल र नेता परिवर्तन होलान् कि नहोलान् ? 

प्रकाशित: ९ माघ २०७४ ०३:१५ मंगलबार