काठमाडौं –अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।

शक्तिकेन्द्रको आडमा मनपरी निर्णय गर्दै आएका खड्कालाई निगमको इन्धन भण्डारण जग्गा खरिद अनियमिततामा छानबिन गर्न आयोगमा बोलाएर बयान लिन थालिएको छ ।आपूर्ति मन्त्रालय र संसदीय समितिले अनियमितता भएको ठहर गरिसकेको जग्गा खरिद प्रकरणमा आयोगले खड्कासँग मंगलबार बयान लिएको छ ।

जग्गा खरिद अनियमिततामा छानबिन गर्न आरोपित खड्कालाई बोलाएर बयान लिइएको अख्तियारका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘मंगलबार बयान नसकिएपछि बुधबार पनि बोलाएका छौं,’ पाण्डेयले भने, ‘गहिरो अनुसन्धान भएकाले धेरै समय लागेको हो ।’चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न स्थानीय निकायका कर्मचारी, जग्गाधनी, बिचौलिया, जग्गाका सँधियारसँग सोधपुछ र बयान लिएको अख्तियारले निगमका अन्य उच्च अधिकारीसँग पनि सोधपुछ तथा बयान लिइसकेको छ । आयोगले करिब तीन सय जनामाथि विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

जग्गा खरिद अनियमितता अनुसन्धान निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको आयोगले जनाएको छ । ‘अनुसन्धान काम धेरै प्रतिशत सकियो,’ पाण्डेयले भने, ‘अब बाँकीसँग बयान लिने तयारीमा छौं ।’
निगमले लागत स्टिमेट नै तयार नगरी आर्थिक अनुशासन मिचेर जग्गा खरिद गरेको, भैरहवाको पटखौलीलगायत गाविसमा चल्ती मूल्यको सिफारिस पत्र नै नलिई खरिद गरेको तथ्य भेटिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई मिचेर जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी चल्तीभन्दा कैयौं गुणा महंगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको भेटिएको छ ।

कति अनियमिता भयो भन्ने अंकको विषयमा विश्लेषण भइरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो । ‘करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएकाले अनुसन्धानमा लामो समय लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबैको बयान लिइसकेपछि रकमको विषयमा पनि निक्र्योलमा पुग्छौं ।’
खड्कासँग बयान सकिएपछि अख्तियारले निगम सञ्चालक समिति पदाधिकारीसँग बयान लिनेछ । तालुकवाल आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गरी मन्त्रालयमा हाजिर हुन नगएका खड्का अख्तियारमा बयान दिन भने पुगेका छन् । यसअघि खड्काका विभिन्न अनियमिततामा छानबिन गरे पनि अख्तियारले उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो ।

जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिबकुमार मण्डल र सचिव कृष्ण देवकोटाको प्रस्तावमा खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ गते बर्खास्त गरेको थियो । प्रक्रिया नपु¥याई बर्खास्त गरिएकाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि खड्का निगम फर्किएका थिए । खड्कालाई निगममा राख्न नहुने ठहर गर्दै आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरे पनि उनी  मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन् ।

अख्तियारले साउन दोस्रो साता जग्गा खरिदका सक्कली कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । आयोग टोलीले जग्गास्थल पुगेर तथ्य, प्रमाण संकलन गरिसकेको छ ।  निगमले जग्गा खरिदक्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे÷नगरेको, वास्तविक जग्गाधनीले पाएको मूल्य, स्थानीय चल्तीको दररेट, टेण्डर प्रक्रिया, स्थानीय तहका कर्मचारीले सिफारिस गरेको दररेट, बोलपत्र मूल्यांकनलगायत विषयमा पनि अनुसन्धान गरेको छ ।

निगमले झापामा प्रतिकट्ठा १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कट्ठा जमिन ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा, चितवनमा कट्ठाको १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कट्ठा जग्गा ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा, भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका–४ र ५ मा पर्ने रोहिणी नदीकिनारमा १४ बिघा सात कट्ठा ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा, सर्लाहीमा १५ बिघा १२ कट्ठा  प्रतिकट्ठा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेरको छ ।

चल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महंगोमा जग्गा किनेर करोडौं रकम अनियमितता गरिएको निष्कर्षसहित संसदीय समितिले छानबिन र कारबाही गर्न अख्तियारमा सिफारिस गरेका थिए । तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, अर्थ, सुशासन, विधायन समितिले पनि छानबिन गरेर कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।अख्तियारले चल्तीको मूल्यभन्दा महंगोमा जग्गा किन्न सिफारिस गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि छानबिन दायरामा ल्याएको छ ।

प्रकाशित: १० माघ २०७४ ००:३४ बुधबार