काठमाडौं-केन्द्रमा रहेका अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजनसहित मुलुक पुनर्संरचना प्रक्रियामा अघि बढे पनि स्वास्थ्यका उच्च अधिकारी भने संघ (केन्द्र) मै विभाग र महाशाखाको संख्या बढाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।

संघका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसारका विभाग र महाशाखा थपिए भने अहिले क्षेत्रीय र जिल्ला तहका संरचनामा भएका उच्च स्वास्थ्य अधिकारीको स्थान केन्द्रमै सुरक्षित रहनेछ ।
संविधानले स्वास्थ्य सेवाको व्यावहारिक अधिकार स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई दिएको अवस्थामा केन्द्रमै अहिले भएभन्दा बढी निकाय थप्ने लबिङमा स्वास्थ्यका अधिकारी लागेका छन् । प्रशासनिक संरचना तयार गर्न गठित उच्चस्तरीय पुनर्संरचना समितिसमक्ष पनि विभिन्न चरणका प्रस्तुतिमा स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले मन्त्रालय र विभागमा महाशाखा थप्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्यले प्रस्ताव गरेअनुसारकै निकायहरु बनेमा एक महानिर्देशकसहित थुपै निर्देशक हुने ठाउँ सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि वरिष्ठ चिकित्सक एवं जनस्वास्थ्य प्रशासकले केन्द्र छोड्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । जनस्वास्थ्य विज्ञ एवं पुनर्संरचना विज्ञले भने स्वास्थ्यका अधिकारीहरूको लबिङ अस्वाभाविक भएको बताएका छन् ।

स्वास्थ्यका अधिकारीले मन्त्रालयमम महाशाखा संख्या बढाउनेदेखि विभाग थप्ने र विभागमा पनि महाशाखा थप्ने प्रस्ताव गरेका छन् । स्वास्थ्य ऐनअनुसार विभागमा महानिर्देशक र महाशाखामा निर्देशकको नेतृत्व रहन्छ । एघारौं (सहसचिव) र बाह्रौ तह (सचिवसरह) का चिकित्सक एवं जनस्वास्थ्य प्रशासक प्रमुख हुन पाउँछन् ।

हालको संरचनाअनुसार ४ महाशाखा रहेको मन्त्रालयमा एउटा थपेर ५ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल चिकित्सा सेवा, अनुगमन तथा मूल्यांकन, नीति योजना तथा वैदेशिक सहयोग र प्रशासन महाशाखा रहेकोमा नर्सिङ महाशाखा थप्ने सहमति हालै नर्सिङ संघसँग भएको थियो । सोही आधारमा नर्सिङ महाशाखा थपिने निश्चित भइसकेको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन् ।  

महाशाखा मात्रै होइन् छुट्टै संरचना आवश्यक पर्ने विभागसमेत बढाएर चार पुर्याउने लबिङ भइरहेको छ । स्वास्थ्यका अधिकारीले क्लिनिकल र पब्लिक हेल्थका लागि छुट्टै विभाग हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । हाल स्वास्थ्य सेवा विभागमात्रै रहेकोमा सो विभाग टुक्र्याएर चिकित्सा सेवा विभाग र जनस्वास्थ्य सेवा विभाग राख्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । त्यस्तै अहिलेको औषधि व्यवस्था विभाग कायम राख्दै आर्युर्वेद व्यवस्था विभागलाई आर्युर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग बनाउने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ ।

हाल स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत ६ वटा महाशाखा रहेकोमा प्रस्तावित संरचनामा चिकित्सा सेवा विभागमा तीन महाशाखा र जनस्वास्थ्य सेवा विभागमा चार महाशाखा बनाउन सुझाइएको छ । ती महाशाखामा समेत एघारौं तहका निर्देशक रहन्छन् । विभागमा महानिर्देशक रहन्छन् । त्यसैगरी औषधि व्यवस्था विभागमा तीन र वैकल्पिक चिकित्सामा दुई महाशाखा राख्नुपर्ने माग छ । संघमा जस्तै तल्लो तहमा पनि संरचना बनेमा अहिले कार्यरत अधिकांश स्वास्थ्य प्रशासक एवं जनस्वास्थ्य प्रशासकले आकर्षक ठाउँ पाउने निश्चित छ ।

हाल मन्त्रालय र विभागअन्तर्गतका निकायमा १३ जना निर्देशक रहने व्यवस्था छ । ती निकायले हेर्दै आएका कार्यक्रम संविधानले नै स्थानीय र प्रदेश सरकारको अनुसूचीमा पारिसकेको छ । तर विभाग र महाशाखाको संख्या नघटाई कार्यक्षेत्र मात्रै साघु¥याउनुपर्ने स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन् । तर अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिका सदस्य भने स्वास्थ्यका अधिकारीको तर्कसँग सहमत छैनन् ।

स्वास्थ्यमा मन्त्रालय र विभागबाहेक छुट्टै निकायका रुपमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति (बिमा), पाँचवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, आयुर्वेद अनुसन्धान परिषद्, फार्मेसी परिषद्, नेपाल औषधि लिमिटेड, सिंहदरवार बैद्यखाना विकास समिति, मेडिकल काउन्सिलजस्ता निकायसमेत छन् । तीबाहेक ठूलो संख्यामा कन्ेद्रीय अस्पतालसमेत छन् ।

उच्चस्तरीय समितिका सदस्य भने मन्त्रालयका चार महाशाखा, तीनटा विभाग र विभागभित्रका महाशाखा पनि मर्ज गरेर घटाउने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार चिकित्सा सेवा विभागअन्तर्गत नै नर्सिङदेखि राष्ट्रिय र रेफरल अस्पताललाई पार्ने तयारीमा समिति छ । छुट्टै संरचनाका रुपमा केन्द्रमा एक स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन प्राधिकरण प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणले अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन, गुणस्तर सुनिश्चितता, सेवा तथा पूर्वाधार मापदण्ड र नियमन गर्ने अधिकारी बताउँछन् ।

समितिका अध्यक्ष एवं प्रशासनविद् काशीराज दाहालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट संघको संरचना नै ठूलो बन्नेगरी प्रस्ताव आए पनि सानो आकारको संरचना सिफारिस गरिने बताए । ‘स्वास्थ्यमा मात्रै होइन्, अन्य मन्त्रालयमा पनि उच्च तहका अधिकारीले सकेसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने अवस्था नआउनेगरी संरचना बढाउने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ,’ दाहालले भने ।

 दाहालले संविधानको अनुसूचीमै संघले नीति मापदण्ड बनाउने र ठूला अस्पतालको नियन्त्रण गर्ने अधिकार मात्रै राख्ने उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार  विभाग र महाशाखा बन्ने बताए । ‘माग गर्दैमा हुने होइन् संविधानको अनुसूचीअनुसार औचित्य हेरर स्मार्ट खालको छरितो संरचना सिफारिस हुन्छ’, उनले भने ।

संघीयतामा स्वास्थ्य संरचना सिफारिस गर्न मन्त्रालयका फोकल व्यक्ति वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मोहम्मद दाउदले हुलाक वा अन्य सामान्य प्रशासन चलाउने मन्त्रालय र स्वास्थ्यलाई एकै दृष्टिले हेर्न नहुने बताए । ‘हाम्रो मन्त्रालयको काम गभर्नेन्ससँगै सर्भिस डेलिभरी पनि हो,’ दाउदले भने, ‘अरु मन्त्रालयजस्तो सानो संरचना र संघका थोरै कर्मचारी भनेर कहाँ हुन्छ ?’उनले ३०-३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक कार्यरत मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन प्रस्ताव गरेअनुसारको संरचना नभईनहुने र त्यसमा समितिसमेत सकारात्मक रहेको दाबी गरे।  

प्रकाशित: १० माघ २०७४ ००:५३ बुधबार