ईश्वरी सुवेदी 
काठमाडौं –केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक ६ वटा ऐन र २ वटा नियमावली बनाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो काम सुरु गर्नुअघि नै कानुन आवश्यक पर्ने भएका कारण केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो । सामान्य अवस्थामा आफ्ना लागि कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेशकै हुन्छ । प्रदेशसभाले प्रदेशको राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछ ।

केन्द्रीय सरकारले बनाएका कानुनलाई प्रदेश सरकारले हेरफेर गर्न सक्नेछ । अस्थायी रूपमा केन्द्रीय सरकारले बनाएका कानुनका आधारमा प्रदेश सरकारले तत्कालका कामहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ६ वटा कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली’ र ‘प्रदेश कार्यसम्पादन नियमावली’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले एक साताभित्र ६ वटा ऐन तयार गर्ने जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा निर्माण गर्न लागेका ऐनमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन, प्रदेश राजस्वसम्बन्धी ऐन, प्रदेश बजेट दिग्दर्शन ऐन, प्रदेश योजना दिग्दर्शन ऐन र प्रदेश आर्थिक कानुन छन् ।

यी ऐन पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट तयार गर्न, खाता सञ्चालन गर्न तथा कर निर्धारण गर्न  बाटो खुल्नेछ । प्रदेशका कार्यालयलाई आवश्यक सामग्री खरिद गर्न, शुुल्क उठाउन, विकास निर्माणका योजना अघि बढाउन आवश्यक कानुन बनाउन लागिएको अर्थका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । मस्यौदा  मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि सातै प्रदेशमा पठाइनेछ ।

यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएका दुई नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि प्रदेशमा स्पष्ट रूपमा कामको बाँडफाँट हुने र ‘डुब्लिकेसन’ नहुने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुई नियमावली पारित गर्ने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी भने अझै खटाएको छैन । प्रदेशको राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने कर्मचारी टुंगो नलाग्दा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

प्रकाशित: १० माघ २०७४ ०२:४२ बुधबार