काठमाडाै - स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका उपमेयर तथा उपाध्यक्षलाई न्याय निरूपणसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्ने भएको छ । उपमेयर तथा उपाध्यलाई  संविधानमा  दिइएको न्यायीक अधिकार व्यवहारमा ल्याउन अन्योल र जटिलता बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई तालिम दिन लागेको हो ।
यस्तो तालिम विज्ञ र सम्बन्धित जानकार पक्षबाट दिने तयारी गरिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा संघीय मामिला महाशाखाका  प्रमुख डा. हरि पौडेलले बताए । उनले भने, ‘संविधानले दिएका न्याय निरूपण सम्बन्धी अधिकारलाई प्रभावकारी किसिमबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले उपमेयर र उपाध्यक्षलाई न्याय निरूपणबारे तालिम दिने तयारी गरेको छ ।’

संविधानको धारा २१७ मा विवाद निरूपण गर्न गाँउपालिका÷ नगरपालिकामा  उपपेयर÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा  ३ सदस्यीय न्यायीक समिति रहने  व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले अर्धन्यायीक निकाय सरह फैसला गर्न उपमेयर÷उपाध्यक्षलाई १३ वटा अधिकार दिएको छ । यसैगरी ११ वटा विषयमा मेलमिलाप गर्ने अधिकार दिइएको छ । कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी विवादमा समेत मेलमिलाप गराउने  अधिकार ऐनले उपमेयर ÷उपाध्यक्षलाई दिएको छ ।

केही नगरपालिका र गाँउपालिकाले  संविधानले दिएको अर्धन्यायीक अधिकारको प्रारम्भिक प्रयोग गरेका छन् भने केहीले निवेदन लिने काम मात्र गरेका छन् ।   आवश्यक जनशक्ति र तालिम अभावमा अर्धन्यायीक अधिकारलाई व्यवहारमा ल्याउन जटिल र अन्योल बढेको नगरपालिकाका कर्मचारीहरू बताउँछन् । बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्यायले आवश्यक ज्ञान र तालिम अभावले देशभर अर्धन्यायीक अधिकार प्रयोगमा आउन जटिल बनेको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिज्ञलाई  तालिम नदिई अर्धन्यायीक अधिकारको प्रयोग गर्न दिँदा त्यसले व्यवहारमा निकै जटिला थपेको छ ।’ बुद्धभूमि नगरपालिकामा अर्धन्यायीक अधिकार प्रयोगको लागि निवेदन आउने गरेको पनि उनले बताए ।

‘उपमेयर र उपाध्यक्षलाई दिइएका केही अर्धन्यायीक अधिकार यस्ता पनि छन्, जसलाई टुंग्याउन कानुनको राम्रो ज्ञाता हुनुपर्छ,’ एक मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन् । राजनीतिज्ञलाई  दिइएका यस्तो अधिकारलाई व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउँदा  विवादमा आउने सम्भावना भएको उनको भनाइ छ ।
संविधानमा गाँउ÷नगरसभाबाट निर्वाचित भएका दुई व्यक्ति न्यायीक निकायको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय मन्त्रालयले न्यायीक निकायमा रहने  तीनवटै व्यक्तिलाई अर्ध न्यायीक निकायसम्बन्धी तालिम दिने तयारी गरेको छ ।
उपमेयर र उपाध्यक्ष्यका अधिकार
उपमेयर र उपाध्यक्षलाई अर्धन्यायीक निकाय सरह फैसला गर्न ११ वटा अधिकार दिइएको छ । आली धुरी, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरण, घाँस दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको बारेमा  फैसला गर्ने अधिकार उपमेयर -उपाध्यक्षलाई दिइएको छ । यसैगरी घरपालुवा, पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनापोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पती पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खानलाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबाहल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तीलाई असर पर्नेगरी रूख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक जग्गामा पानी झारेको, सँधियारको जग्गाबाट झ्याल राखी घर बनाउँदा कानुनबमोजिम छाड्नु पर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको बारेमा फैसला गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

यसैगरी कसैको हक स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउन चौर, कुलोनहर, पोखरी पाटीपौवा, अन्त्यष्टीस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघीयता प्रदेश कानुननले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद मिलाउने अधिकार उपमेयर -उपाध्यक्षलाई दिइएको छ ।
 

प्रकाशित: १० माघ २०७४ ०२:५० बुधबार