२०४९ सालमा दशरथ रंगशालामा आयोजित एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनको उद्घाटन निकै भव्य थियो । भारत, चीनलगायत देशका कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि अनि नेपालका विभिन्न पार्टीका नेताको उपस्थिति थियो । मन्तव्य दिँदै तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले आयोजकलाई घोचपेच गर्दै नक्कली र सक्कली रातो झण्डाको चर्चा गरे । त्यसबेलासम्म एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका कमजोरीको समीक्षा गर्न थालिसकेको थियो । बहुदलीयता र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई निषेध गर्न हुँदैन र देशको विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर सिध्दान्त परिमार्जन गर्नुपर्छ जस्ता विषयमा पार्टीभित्रै छलफल सुरु भइसकेको थियो । त्यही प्रसंगमा रंगशालामा त्यस क्षण फहराइएका राता झण्डा नक्कली भएको उनको दाबी थियो।
केही समयपछि डा. भट्टराई सक्कली रातो झण्डा उचाल्दै चीनमा माओत्से तुङले जे गरे, ठीक त्यस्तै सशस्त्र क्रान्ति सुरु गर्ने नेकपा (माओवादी) अभियानको एक अगुवाका रूपमा देखा परे । गाउँले सहर घेर्ने भन्दै कथित जनसरकार प्रमुखका नाममा वक्तव्य जारी गर्न थाले । निकट अतीतको कुरा हो, त्यसपछि के÷के भयो ? उनको दस वर्षे मओवादी क्रान्ति कहाँ पुग्यो ? उनी आफैँं अहिले कहाँ पुगे ? सबैलाई थाहै छ।

एमाले पंक्तिमा पुष्पकमल दाहालको स्वागत ढिलो/चाँडो हुनु नै थियो, भइरहेको छ ।

एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनमै झापा विद्रोहका एक नायक मोहनचन्द्र अधिकारीले चिनिया मोडलको नौलो जनवादी क्रान्तिको वकालत गरेका थिए । पत्रकारहरू उनलाई ‘तपाईँको दस्तावेज खोइ नि ?’ भनेर सोध्थे । उनी जवाफ दिन्थे– माओका दस्तावेज हेर । उनी पनि चीनमा माओत्से तुङको नेतृत्वमा जे÷जे भयो, हामी त्यही गर्र्छौं भन्थे । एमालेको सिर्जनात्मक माक्र्सवादको विशाल प्रयोगका क्रममा उनको स्वर त्यसै हरायो । अनि फेरि समयक्रममा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शब्दकोशमा समेत नभएको माओवादको नाममा, ठ्याक्कै माओले जस्तै गाउँले सहर घेर्दै सशस्त्र क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दस वर्षे रोमान्टिक यात्रा जसरी टुंगिनु थियो, त्यसैगरी टुंगियो ।

एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनले सोभियत संघ विघटन अनि स्टालिनले हुर्काएको लेनिनवादी ढर्राको समाजवाद अन्त्यसँगै आएको आँधीबेहरीबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगायो । मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तुत विचारसँगै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले बहुदलीयता, कानुनको शासन, मौलिक हक, मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने राजनीतिक परिवेशको पक्षपोषण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र अङ्गीकार गर्याे। एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा आमजनताको दैनन्दिनको जीवनमा परिवर्तनका निम्ति आर्थिक रूपान्तरणका प्रष्ट अवधारणाहरू आत्मसात गर्याे । त्यसपछिका दिनमा एमालेले जबजको कार्यक्रम अघि सार्दै वालिग मताधिकार र लोकतान्त्रिक हक अधिकारको सुनिश्चितता अनि नागरिकको सचेत मतबिना शासन सञ्चालन गर्न नपाउने प्रणालीप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमै सावित गर्दै गयो । आर्थिक दुर्वलता वा गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त भएपछि मात्र आममानिसका लागि लोकतन्त्रको दायरा फराकिलो हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि त्यो पार्टी प्रष्ट देखिंँदै आएको छ । पछि एमालेले जबजलाई सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्याे र गएको निर्वाचनमा त्यो पार्टी माओवादी केन्द्रसँग मिलेर आर्थिक रूपान्तरणको ध्येय पूरा गर्ने प्रतिबध्दताका साथ अग्रसर भयो।

२०४१÷४२ सालमा सोभियत संघमा गोर्वाचोभले ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइकाको चंगा खुब उडाए । तर उनको चंगाको सुरक्षित अवतरण भएन । उनको खुलापन र आर्थिक सुधारको पहल अन्ततः कम्युनिस्ट शासनको अन्त्यमात्र होइन, दुई महादेशमा फैलिएको विशाल राष्ट्रको विघटनमा गएर टुंगियो । तर त्यही बेला २०४६ सालपछिको खुला परिवेशमा एमालेले प्रमाणित ग¥यो– नेपालका कम्युनिस्टहरू माक्र्सवादको छत्रछायाँमा यहाँकै विशिष्टताअनुसार चल्न जान्दछन् । सारा पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्टहरु सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा नेपालमा बहुदलीयता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सिध्दान्त अंगालेर जबजले एमालेलाई अग्रगति प्रदान गर्याे।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा दुई पार्टीले मोर्चा बनाएर एउटै घोषणापत्रका आधारमा मत मागेपछि जनताले सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत प्रदान गरे । यतिखेर एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत पार्टी बनाउन लागिपरेका छन् । तर पार्टी एकीकरणका निम्ति केही समय लाग्ने नै भयो भने पनि अब दुवै पार्टीको ध्यान संयुक्त घोषणापत्रमा गरिएका संकल्पलाई सरकारमा पुगेर यथार्थमा रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । दुवै पार्टीले समृध्दिको नेपाली सपनालाई मुखरित गर्दै रूपान्तरणका निम्ति संकल्प गरेका थिए । अब प्रभावकारीरूपमा दायित्व निर्वाह गर्न दुवै पार्टी अग्रसर हुनुपर्छ । निश्चय पनि दुई पार्टीको सहकार्यले गर्दा नै आमजनतामा स्थिर जनमुखी सरकारको आधार तयार हुने र आर्थिक रूपान्तरण प्रारम्भ हुने विश्वास मौलाएको हो । दुई पार्टी एक भएको क्षण वाम समर्थक मतदाताले सुखद् परिणाम प्राप्त भएकोे मान्नेछन् । तर यतिखेर सत्ता आरोहणको बेस क्याम्पमा पुगिसकेको एमाले–माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चाले नेपाली समाजको ऐतिहासिक रूपान्तरणको अभियन्ता साँच्चै कसरी बन्न सकिएला भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी चिन्तन गर्नुपर्छ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले स्थिर सरकार प्रारम्भ गराउने अवसरलाई राष्ट्रिय हित–स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आमजनताको सपना साकार पार्ने यात्राको प्रस्थान विन्दु बनाउन सक्नुपर्छ । यही दिशामा उनीहरूको सफलता वा असफलताले दुवैको भविष्य निरुपण गर्नेछ । भविष्यमा हुने दुई पार्टीबीचको एकतालाई मजबुत बनाउने आधार पनि यही ठहरिनेछ । चुनावी तालमेलदेखि नै उनीहरू शक्तिको प्रतीक मानिने भेरुण्ड पक्षीको जस्तो दुई टाउको भए पनि एउटै शरीर भएर जोडिएका छन् । तर दुईमध्ये कुनै एक टाउकोले विषपान गरे दुवैलाई घात हुनेछ । यो अन्योन्याश्रित अवस्था बुझेका पार्टीहरूले राष्ट्रिय दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्दै समयक्रममा साँचो अर्थमा एउटै पार्टीको स्वरूप अवश्य हासिल गर्नेछन्।

देशलाई स्थिरता र सुशासन प्रदान गर्दै समृध्दिको मार्गमा अग्रसर गराउने दुई पार्टीको प्रतिबध्दतालाई जनताले अनुमोदन गरे। तर त्यसअघिको घटनाक्रम हेरौँं त– चीनमा माओत्से तुङ्गले गरेजस्तै क्रान्ति गर्छौ भन्ने माओवादी ढिलो÷चाँडो एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा पुग्नै पथ्र्यो, पुगिसकेकै थियो । त्यसैले एमाले पंक्तिमा पुष्पकमल दाहालको स्वागत ढिलो÷चाँडो हुनु नै थियो, भइरहेको छ । टुटफुटका कारण अस्तब्यस्त हुन पुगेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फेरि एकपटक उत्साहको सञ्चार गर्ने अवसर ओली र उनका कमरेडहरूसँगै दाहाल र उनका सहकर्मीले पाएका छन्।

एमालेको परिपक्वता र माओवादी केन्द्रको ऊर्जाको सम्मिलनको प्रारम्भ संयुक्त चुनावी घोषणापत्र र तालमेलबाट भइसकेकै छ। नयाँ सरकारले यही सम्मिलनलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । दुई पार्टीका एकताका बाटोमा देखिएका वैचारिक वा संगठनात्मक सवालहरू स्वतः मिल्दै जानेछन् । एमालेले २०६२–६३ को परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक÷आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाएर समाजवादको आधारशीला निर्माण गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा तय गरेकै छ । उत्पादक शक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक समृद्धिको दिशामा मुलुकको नेतृत्व गर्ने मौका दुवैले संयुक्तरूपमा पाउँदै नै छन् । देशको रूपान्तरण गरेर देखाउन सके भने जनताले उनीहरूलाई फेरि मत दिने छन् । अन्यथा राजनीतिक शब्दावली र फोस्रा सिध्दान्तका आधारमा मात्र दुवैमध्ये कुनै एकले पनि मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने छैनन्।

अब त जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको अवस्थामा दुवैले एक हुँदैमा मात्र बहुमत हासिल गर्न पनि सक्ने छैनन्। गरिबीको रेखामुनिका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको दैनिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यलाई नेपाली समाजवाद निर्माणको मूल आधार बनाउने चुनावकालीन संकल्पप्रति इमान्दार हुने हो भने संयुक्त भएर चुनाव लड्ने यी दुई पार्टी निकट भविष्यमै प्राविधिकरूपमा मात्र होइन, साँचो अर्थमा एक हुनेछन् । त्यसैले सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकताका साथ स्थापित गर्दै वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने आफ्नो निर्वाचनकालीन वाचा नबिर्स, दुवैको बाटो साँचो अर्थमा अवश्य एउटै हुनेछ । पहिले स्थिर, सक्षम र योग्य सरकार सुनिश्चित गर, ध्येयमा एक होऊ, पार्टीगत एकता चट्टान जस्तो दह्राे हुनेछ ।

प्रकाशित: १० माघ २०७४ ०५:०५ बुधबार