काठमाडौं- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सघाउन दाता राष्ट्र तथा विकास साझेदार निकायबाट उपलब्ध हुने सहयोगमध्ये अर्बौं रुपैयाँ अपारदर्शीरूपमा खर्च हुने क्रम सुरु भएको छ। परामर्शदाता, प्राविधिक तथा सल्लाहाकारमा कर्मचारी राखेर यस्तो रकम जथाभावी खर्च गर्न थालिएको हो।

दाता राष्ट्र र विकास साझेदार निकायबाट ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आएको थियो। उक्त रकममध्ये प्राविधिक सहयोग शीर्षकमा आउने २० प्रतिशत अर्थात ७० अर्ब रुपैयाँ परार्मश सेवामा खर्च हुने देखिएको छ। साझेदार निकायले प्राविधिक सहयोगको रुपमा उपलब्ध गराउने ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामै खर्च हुने अवस्था देखिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।

उपलब्ध सहयोग रकममा परामर्शदाता (कन्सल्ट्यान्ट) राखेर काम गर्न दातृ निकायले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। प्रतिबद्धतामध्ये अहिलेसम्म सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लिने सम्झौता गरिसकेको छ। यसरी दबाब दिँदा दाताको आधा सहयोग उतै फर्किने खतरासमेत छ। दातृ निकायले खटाएका वा तिनको सहयोगमा परामर्श सेवा दिन पाउँ भन्दै 'नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण'मा दिनहुँ दसौं व्यक्ति धाउने गरेका छन्।

चीन, भारत, अमेरिका, जापान, बेलायत, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिफिड) लगायत दर्जनौं निकायले परामर्श सेवाका नाममा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ खर्च गराउन लागेका हुन्। प्राधिकरणमा अहिले स्वदेशी र विदेशी गरी दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेका छन्। विज्ञ तथा परामर्शदाताको सेवा सुविधाका विषयमा सम्बद्ध निकायसँग निरन्तर जानकारी मागे पनि प्राप्त नभएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भिष्मकुमार भुसालले बताए।

विपद व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै भारतका थिरु वेंकटचलम, विश्व बैंकबाट नाइजल फिसर, युएसएआइडीबाट सूर्यनारायण श्रेष्ठ र सुमनकुमार कर्णले प्राधिकरणमा काम गरिरहेका छन्। भारतको गुजरातमा भूकम्प जाँदा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काम गरेका थिरुलगायत केहीले प्रभावकारी काम गरे पनि अधिकांश व्यक्तिको काम पारदर्शी नदेखिएको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन्।

विकास साझेदार निकायबाट तलब, भक्ता तथा अन्य सुविधा लिने गरी झन्डै २० जना नेपालीले प्राधिकरणमा परामर्शको काम गरिरहेका छन्। 'कार्यालय तथा टेबल, कुर्सी प्राधिकरणभित्रै छ तर तिनले कामको प्रगति कसलाई बुझाउछन् वा कोप्रति जिम्मेवार हुन भन्ने स्पष्ट छैन,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, 'प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को सचिवालयमा यसको जानकारी माग्दा प्राप्त भएको छैन।'

सिइओ सुशील ज्ञवालीले भने परामर्श सेवाका लागि प्राधिकरणमा अनावश्यक व्यक्ति नराखिएको बताए। 'विपद व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने विदेशी व्यक्तिले सिइओको कार्यालयमा प्रगति बुझाउनुपर्छ, उनीहरूको जिम्मेवारी पनि यसरी नै तोकिएको छ,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'पुनर्निर्माणमा आउने सहयोगबाट कटाएर परामर्शमा खर्च हुँदैन।'

२०७२ असार १० मा 'नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' मा दाता राष्ट्र तथा निकायले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए। उक्त रकमबाट निरन्तर बजेट कार्यक्रमको रकम कटाउँदा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वास्तविक सहयोग प्राप्त हुने प्रतिबद्धता थियो। तर, यस्तो रकम अधिकांश निकायले घुमाउरो प्रक्रियाबाट आफ्नै देशमा फर्काउने खेल खेलेको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन्।

संस्थागत सुधार तथा व्यवस्थापन सल्लाहकारका रूपमा पि. पाठक, प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा सुमनकुमार श्रेष्ठ, विपद सल्लाहकारका रूपमा एसके कर्ण, सिइओको बरिष्ठ सहयोगीका रूपमा पि. आचार्यलगायत आधा दर्जन व्यक्ति सिइओ सचिवालयमा कार्यरत छन्। ती व्यक्तिले युएनडिपी, विश्व बैंक, डिफिड, युएसएआइडी, आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आइओएम) बाट तलब भत्ता खाने गरी काम गरिरहेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार स्वदेशी र विदेशी परामर्शदाता भएर काम गर्ने ती व्यक्तिको मासिक पारिश्रमिक तथा भक्ता १ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म छ। विशेष ठाउँमा परामर्शदाता आवश्यक देखिए पनि बहुसंख्यक राजनीतिक आस्थाका आधारमै काम गरिरहेको प्राधिकरण अधिकारीको दाबी छ।

पुनर्निर्माण गर्न पञ्वर्षीय योजनाको खाका तयार भएको र यसले आवश्यक ठहर्‍याएको क्षेत्रमा परामर्शदाता राख्नुपर्ने ज्ञवालीले बताए। 'पञ्चवर्षीय योजनाले पुननिर्माण गर्नुपर्ने २१ क्षेत्र पहिचान गरको छ, त्यस्ता ठाउँमा विशेषज्ञताको खाँचो पर्छ,' उनले भने, 'कार्यान्वयन अवस्था हेरेर परामर्श सेवा उपलब्ध गराइदिन दातासँग अनुरोध गर्ने हो।'

पुनर्निर्माणमा दाताको जुन दबाब छ, त्योभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ) ले काम दिन राजनीतिक दलमार्फत दबाब दिने गरेका छन्। दबाब हुँदा हुँदै प्राधिकरणले हालसम्म १ सय २८ एनजिओ/आइएनजिओलाई काम दिन स्वीकृत दिएको छ। 'एनजिओ निर्देशिका बनाइएको छ, त्यहीआधारमा उनीहरूलाई काम गर्ने निर्देशन दिइएको छ,' सहप्रवक्ता भुसालले भने, 'एनजिओले ५० भन्दा कम र आइएनजिओले २ सय ५० भन्दा कम घर तथा संरचना बनाउन पाउँदैनन।'

भुसालका अनुसार सरकारले तोकेको २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पीडितलाई दिन नपाउने पनि सर्त राखिएको छ। यस्ता संस्थाले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति पाए पनि प्राधिकरणले तोकेको क्षेत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय निकायबीच सम्झौता गरेर गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले यी संस्थासँग ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौता रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवस्थापनमा खर्च गर्न नपाउने सर्त राखिएको उनले बताए।

भूकम्प गएको छोटो समयमा 'विपदपछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए)' तयार भएको थियो। तर, यही गतिमा सरकारले अन्य काम गर्न सकेन। पिडिएनएअनुसार करिब ७ खर्ब रुपैयाँका संरचना नष्ट भए, यसको पुनर्निर्माण गर्न ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर, केपी शर्मा ओलीको सरकारले पुनर्निर्माणका सबै काम पूरा गर्न ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गर्‍यो।

हालसम्म ३ लाख ७ हजार पीडित (४२८८२ घरधुरी) सँग अनुदान दिने विषयमा सम्झौता भएको छ। उनीहरूले पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने घर निर्माण क्रममा जग पुरेको प्रमाण देखाएर दोस्रो किस्ता ८० हजार पाउनेछन्। आधा घर निर्माणपछि अन्तिम किस्ता ७० हजार उपलब्ध गराइनेछ।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७३ ०५:०२ शुक्रबार