काठमाडौं– सरकारले ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षाबापत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले ७० वर्षको उमेर हद घटाएर  ६५ वर्षमा झार्दै यो निर्णय गरेको हो ।

एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ सालमा बनेको अल्पमतको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने परम्परा बसालेको थियो । त्यसपछिका सरकारले भत्ता रकम बढाउने र उमेर घटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, बैठकले सरकारले भूकम्प तथा बाढीपीडितलाई दिँदै आएको अनुदान रकम बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । भूकम्प र बाढीपीडितलाई अनुदानस्वरुप सरकारले दिँदै आएको रकममा १ लाख थप गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी खेलकुद मन्त्री राजेन्द्र (राजन) केसीले दिए । ‘सरकारले भूकम्प र बाढीपीडितलाई अहिले दिएको राहतमा एक लाख रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको छ,’ केसीले भने, ‘अनुदान पाउने समय सकिएकाले छ महिना बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।’ यसअघि भूकम्पपीडितले अनुदानस्वरुप ३ लाख रुपैयाँ पाउँथे ।

यसअघि सरकारले भूकम्पपीडितले आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम पुस मसान्ताभित्र लिइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । पीडित अनुदानबाट वञ्चित भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै किस्ता पाउने समय थप गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए ।

यसैगरी बैठकले महिला स्वयंसेवीको बैठकभत्ता पनि एक सय रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि उनीहरुले प्रतिबैठक चार सय रुपैयाँ पाउँथे । ‘महिनाको चारवटा बैठक बस्ने गरी  स्वयंसेवीको भत्ता एक सय रुपैयाँ बढाउने निर्णय भएको छ,’ रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले भने ।  

सरकारले दलित तथा विपन्न समूहका व्यक्तिलाई निजी व्यवसाय वा कम्पनी दर्तामा एक करोड पुँजीसम्म सहुलियत दिने निर्णय पनि गरेको छ । व्यवसाय गर्न चाहनेलाई निःशुल्क वा त्योभन्दा बढी पुँजीको व्यवसाय वा कम्पनी दर्तामा ५० प्रतिशत मात्र शुल्क लिने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्त
मन्त्रिपरिषद्ले सातवटै प्रदेशमा मुख्यसचिव नियुक्त गरेको छ । पाँचजना  क्षेत्रीय प्रशासकलाई पाँचवटा प्रदेशको मुख्यसचिवमा नियुक्त गरिएको जानकारी रक्षामन्त्री प्रधानले दिए । प्रधानका अनुसार प्रदेश १ मा बढुवा गरेर मुख्य सचिव बनाइएको छ भने प्रदेश २ मा न्याय सेवाका सचिवलाई मुख्यसचिव बनाइएको छ।
 

प्रकाशित: ११ माघ २०७४ ००:४० बिहीबार