काठमाडौं– उद्यमी व्यवसायीहरुले वस्तु आयात निर्यातका क्रममा भन्सार विन्दुमा प्रयोग हुने हार्मनाइज्ड कोड (एचएसकोड)लाई समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उद्यमी व्यवसायीले एचएसकोडलाई समायोजन गर्ने तथा भारतको एचएस कोडलाई सन्दर्भ (रेफरेन्स)को रुपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

६६औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीले एचएस कोडका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक पूर्णकालीन प्राविधिक समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यसरी गठन हुने समितिले मूल्यांकन समितिले जस्तै पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व र भन्सारका दरहरु देशभित्र रहेका उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्नेतर्फ निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिइयो । व्यापार सहजीकरणको मूलभूत सिद्धान्तअनुसार भन्सार कार्यालयहरु बढी सेवामुखी हुनुपर्ने, व्यवसायीले नचाह“दा नचाह“दै पनि न्यून बिजकीकरण वा अधिक बिजकीकरणको समस्या भोग्नु परेकाले आपसी छलफलबाट निक्र्योल गरिनुपर्ने, कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्ने, बिलबिजक र भन्सार मूल्यांकनको बीचमा १० प्रतिशतसम्म फरक देखिएमा प्रस्तुत बिल बिजकलाई मान्यता दिइनुपर्ने, भारतबाट पैठारी हुने सामानमा जिएसटी बिललाई मान्यता दिइनुपर्ने, भारतको जिएसटीका दरहरुलाई विचार गरी १८ प्रतिशत र सो भन्दा कम दर लाग्ने सामानमा भन्सार महसुल घटाइनुपर्ने लगायत सुझाव दिए ।

त्यस्तै उत्पादन मिति, उपभोग अवधि उल्लेख भएका र तोकिएको वस्तुमा तोकिएको गुणस्तर भएको गुणस्तीय वस्तुमात्र पैठारी गर्न दिनुपर्ने, कम्तीमा काठमाडौंबाहेक सातवटै प्रदेशमा भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, विदेशी विनियम नियन्त्रण (विविनि) फर्ममा उल्लेख गरिएको विनिमय दरलाई नै भन्सार प्रयोजनका लागि कायम गरिनुपर्ने, भन्सार परिसरमै प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन, बैंक लगायत अन्य पूर्वाधार उपलब्ध हुनुपर्ने लगायत धारणा सो अवसरमा राखिएको थियो ।

हाल बैंक ग्यारेन्टी अन्तर्गत पैठारी गर्ने बन्डेड वेयर हाउस सुविधा आफूले उत्पादन गरेको ५० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई मात्र प्रदान गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकाले सोलाई प्रतिशतभन्दा निश्चित रकम (दुई करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, आर्थिक ऐनको भन्सार ऐनको अनुसूची २ को १२ मा उल्लेखित भन्सार विन्दुबाटै निर्यातमा फ्ल्याट रेट फिर्ता दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना एवं प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने, निर्यात गृहको व्यवस्था (निर्यात उद्योगले ऐनमा पाएको सुविधा) कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, भन्सार विभागमा हुने व्यापार सहजीकरण बैठकलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
 

प्रकाशित: ११ माघ २०७४ ०१:५५ बिहीबार