काठमाडौं – युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयले पछिल्लो साता करिब ४४ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा असुली गरेको छ। कोषबाट लगेको कर्जा समयमा भुक्तानी नगर्ने सहकारी संस्थामाथि सचिवालयले बढाएको निरन्तर दबाब र कोषको रकम दुरुपयोगबारेका रिपोर्ट सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएपछि रकम बुझाउने क्रम बढेको हो । ठूलो रकम लगेर समयमा भुक्तानी नगर्ने ६ सहकारी र तीनका पदाधिकारीको नाम कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने तयारीबारे सोमबार समाचार प्रकाशित भएको थियो।

सिफारिसमा परेकामध्ये नयाँ बानेश्वरस्थित केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले कोषको सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता गरेको छ । उक्त सहकारीले कोषलाई तिर्न बाँकी १३ लाख ३४ हजार तीन सय १८ रुपैयाँ बुधबार चुक्ता गरेको सचिवालयले जनाएको छ । अर्को सहकारी मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्थाले पनि मंगलबार पाँच लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । सचिवालयका अनुसार कालोसूचीमा सिफारिस गरिएका ६ सहकारी संस्थामध्ये मजदुर सहिदले सबैभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । उक्त सहकारीका पदाधिकारीले बाँकी रकम चाँडै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सचिवालयको असुली विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, उदयपुरको महिला शक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १५ लाख नौ हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँ रकम कोषमा जम्मा गरेको सचिवालयले जनाएको छ।

कालोसूची सिफारिसमा परेका केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले कोषलाई तिर्न बाँकी १३ लाख ३४ हजार तीन सय १८ रुपैयाँ बुधबार चुक्ता गरेको छ।

‘यो हप्ता करिब ४४ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा असुली भएको छ,’ सचिवालयका कर्जा असुली विशेषज्ञ माधवकुमार दर्लामी मगरले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘कालोसूचीबारे समाचार प्रकाशित भएपछि अन्य सहकारीले पनि केही दिनभित्रै बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने बताएको छ ।’ यसअघि निरन्तर ताकेता गर्दासमेत रकम तिर्न नआउने सहकारी सञ्चालक सम्पर्कमा आउन थालेको उनले बताए । खराब कर्जा असुलीमा कडा नीति लिएसँगै रकम उठ्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । ‘यो आवमा पुस मसान्तसम्म ६ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खराब कर्जा असुली गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘शुक्रबारसम्मको तथ्यांक जोड्दा करिब सात करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।’

कारबाही रोक्न दबाब
कोषको रकम दुरुपयोगबारे समाचार प्रकाशित भएपछि कारबाही रोक्न विभिन्न समूहले दबाब दिन थालेका छन् । कालोसूचीमा आफ्नो नाम नपार्न माथिल्लो तहमार्फत दबाब दिने प्रयासमा ती समूह लागेको सचिवलायका अधिकारी बताउँछन्।

‘केहीले कार्यालयमै आएर, केहीले माथिल्लो तहका व्यक्तिलाई प्रयोग गरी दबाब दिने प्रयास गरेका छन्,’ सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दबाबकै भरमा कारबाही रोक्ने पक्षमा छैनौं ।’ कोषबाट कर्जा लगेर नतिर्ने अधिकांश विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता रहेकाले दबाब आउनु स्वाभाविक भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । रकम चुक्ता गर्न आएको खण्डमा ती सहकारी र सञ्चालकमाथि बढाइएको कारबाही स्थगित गरिने सचिवालयले प्रष्ट पारेको छ।

सचिवालयले गत पुस २ गते ठूलो रकम लगेर समयमा भुक्तानी नगर्ने ६ वटा ठूला सहकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सचिवालयले कोष सञ्चालन नियमावली २०६५ को दफा १५ अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रमा राखी खराब ऋणीलाई हुने कारबाही अगाडि बढाउन, रकम नतिर्ने सहकारी संस्थाका पदाधिकारीको नाम कालो सूचीमा राखी पासपोर्ट रद्द गर्ने वा नदिने तथा अन्य सरकारी सेवा, सुविधा नदिनेलगायत कारबाही बढाउन सिफारिस गरेको छ । यसबारे मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । सचिवालयले विभिन्न सहकारी संस्थाका ६ सय जना पदाधिकारीको घर जग्गा रोक्का गर्र्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । तीमध्ये एक सय ३१ जनाको रोक्का भइसकेको सचिवालयले जनाएको छ ।

नियतवस प्रचार गरिएको आरोप
सचिवालयको कालोसूची सिफारिसमा परेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकले आफ्नो बदनामी गर्ने नियतले प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले ध्यानाकर्षणपत्र प्रेषित गरी सचिवालयले नियतवस कालोसूचीको हवाला दिएर संस्था र सञ्चालकको चरित्र हत्या गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

‘कोष सचिवालय र संघको मिति २०६९ कात्तिक २६ मा सम्झौता भई लिएको एक करोड ५० लाख रुपैयाँ थोक कर्जा सदस्य संस्थाहरुमा लगानी गरी नियमितरुपमा किस्ता भुक्तान गरी हाल सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता चुक्ता गरी सकिएकोमा पूर्वाग्रही ढंगबाट कोषले संघका वर्तमान सञ्चालकहरु (जो सम्बन्धित कर्जा लगानी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न छैनन्) को नैतिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाम किटान गरी कुनै पनि लिखित जानकारी वा ताकेताबिना सार्वजनिक गरिनुलाई संघले नियोजित षडयन्त्रको रुपमा  लिएको छ,’ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघद्वारा शुक्रबार प्रेषित पत्रमा भनिएको छ।

लगानी गर्दाका बखत संलग्न पदाधिकारी एवं सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिने आशयका साथ हालका २० सञ्चालकमध्ये १८ सञ्चालकको नाम नियोजित रुपमा सिफारिस गरिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । रकम असुली प्रक्रियामा कोषलगायत निकायले सहयोग नगरेको संघको भनाइ छ।

यसअघि हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पनि सचिवालयले आफ्नो संस्थासँग भएको सहमतिविपरीत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।
 

प्रकाशित: १४ माघ २०७४ ०४:४६ आइतबार