काठमाडौं   –  राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले सामेबार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) को प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटेपछि लामो समयदेखिको विवादबाट नेपाली क्रिकेट मुक्तिको नजिक पुगेको बताएका छन् ।नेपाली क्रिकेटको विवादमा दीर्घकालिन समाधान निकाल्ने उदेश्यसाथ शनिबार एसोसिएट उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजाको नेतृत्वमा काठमाडौं आएको आइसिसी टोली सबै सरोकारवालासँगको छलफलपछि  सोमबार फर्किएको छ ।

आइतबार सल्लाहकार समूहका सबै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त रुपमा पनि भेटेको आइसिसी टोलीले सोमबार राखेप सदस्यसचिव विष्टसँग भेटेका थिए । ‘सबै पक्ष विवाद मिलाउन सकारात्मक छन् । विवाद मिलाउन हदैसम्म लचिलो हुन सबैले तत्परता जनाएपछि हामीले आइसिसीको टोलीलाई बोलाएका हौं,’ विष्टले भने, ‘आइसिसी प्रतिनिधिहरु यसपालीको नेपाल भ्रमणबाट अत्यन्तै उत्साहित हुनुहुन्छ । अहिले भएका सहमतिमा हामी सबै इमान्दार भए जुनसम्ममा नेपालमाथिको निलम्बन पनि हट्नेछ ।’
समूहका संयोजक विनयराज पाण्डे तथा सदस्यहरु पवन अग्रवाल, चन्द, प्याकुर्याल र रोहित दाहाललगायतले आइतबार आइसिसीको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटेका थिए । चन्द निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष तथा प्याकुर्याल महासचिव हुन् ।

आइतबारको छलफलमा यसअघि समूहले बनाएको विधानमा उल्लेख गरिएको क्यान केन्द्रिय समितिका पदाधिकारीहरुको योग्यताको महल हटाउने निर्वाचित समितिको मागमा सहमति भएको थियो । यसैगरी निर्वाचित कमिटीले मताधिकार नहुने तर उम्मेदवार हुन पाउने गरी कार्यसमितिका १७ जना तथा राखेपका ७ प्रतिनिधिले साधारणसभामा भाग लिन पाउनुपर्ने प्रस्ताब पनि सहमतिमा अस्विकृत भएको थियो । निर्वाचित क्यानले गराएका विभिन्न जिल्लाका चुनावको विषयमा आइतबार सहमति जुट्न नसकेकोमा सोमबार सदस्यसचिव विष्ट र आइसिसीले त्यो विषय पनि टुंगाएको बताइएको छ ।

‘निर्वाचित क्यानले भनेजस्तै विवाद भएकामा फेरी गर्ने नभएकालाई मान्यता दिने विषयमा आइसिसी प्रतिनिधिहरु सकारात्मक हुनुभएको छ,’ सदस्यसचिव विष्टले नागरिकसँग भने, ‘सहमतिअनुसार अब कानुनविदले नयाँ सहमति सम्बोधन हुनेगरी विधान मिलाएर पेश गर्नेछन् । त्यसलाई निर्वाचित क्यानले साधारणसभाबाट जस्ताको तस्तै पास गर्नेछ । यही समयमा आइसिसीले आफ्ना तीन तथा राखेप र निर्वाचित कमिटिका एक÷एक प्रतिनिधि राखेर ५ सदस्यीय सुपरिवेक्षण कमिटी बनाउनेछ । त्यही कमिटीले नयाँ विधानअनुसार चुनावको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । नेपालमा जति चाढो प्रक्रिया सुरु भयो, त्यति नै चाढो निलम्बन फुकुवा हुनेछ ।’

प्रकाशित: १६ माघ २०७४ ०१:४४ मंगलबार