काठमाडौं – सरकारले पाँच जिल्लामा गरिब परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ । २५ जिल्लामा गरिबको पहिचान गरे पनि परीक्षणको रुपमा पाँच जिल्लामा वितरण गर्न थालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा सिराहा, बागलुङ, कैलाली, बाजुरा र सिन्धुलीमा परिचयपत्र वितरण गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतले बताइन् । ‘स्थानीय तहमार्फत परिचयपत्र वितरण सुरु गरेका छौं,’ बस्नेतले भनिन्, ‘बाँकी जिल्लामा पनि क्रमशः वितरण गर्छौं ।’सरकारले भोजपुर, खोटाङ, सिराहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीका १२ लाख २४ हजार ४ सय घरपरिवार सर्वेक्षण गरेर गरिबको पहिचान गरेको थियो ।

ती जिल्लामा पहिचान भएका तीन लाख ९१ आठ ३१ घर परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने गरिब घर–परिवार सहयोग समन्वय बोर्डले जनाएको छ । तीमध्ये ५० प्रतिशत अति गरिब, ३० मध्यम र २० प्रतिशत सामान्य गरिब रहेका छन् ।‘गरिबलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेका छौं,’ बोर्डका प्रवक्ता रामहरि गैरेले भने, ‘अन्य जिल्लामा पनि वितरण गर्न परिचयपत्र छपाइको लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।’

पाँच जिल्लाका पाँच गाउँपालिकामा वितरण प्रक्रिया सफल भएको गैरेले बताए । उच्च गरिबी रहेका सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल, बागलुङको निसीखोला, कैलालीको मोहनल्यान, बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वितरण गरेको हो । परिचयपत्रको आधारमा गरिबले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा लिन सक्छन् ।

१८ वटा सूचकको आधारमा गरिब पहिचान गरिएको हो । यो कार्यक्रमको लागि अहिलेसम्म करिब ६० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले २०५९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिबको पहिचान सुरु गरेको थियो ।

विपन्न तथा गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि वर्गीकरण नहुँदा ती समुदायका लागि सञ्चालित कार्यक्रम दुरुपयोग र दोहोरोपन आएको थियो । परिचयपत्र पाउने गरिबलाई आयमूलक कामको लागि सीप सिकाउनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व छ । गरिबलाई दिने कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरे पनि कार्यान्वयको लागि स्रोतको भने पहिचान भएको छैन ।

परिचयपत्रको आधारमा स्वास्थ्य बिमा, छात्रवृत्ति, सीपमूलक, तामिल, खाद्य सुरक्षा, सहकारीमार्फत ऋणको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अब हरेक मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता परिचयपत्र पाएका गरिब हुनेछन्,’ मन्त्री बस्नेतले भनिन्, ‘यसले विपन्नको जीवनस्तरमा सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’

विगतमा २५ जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएकोमा अहिले रुकुम फुटेपपछि २६ भएको छ । बाँकी ५१ जिल्लामा पनि सर्वेक्षण गर्ने तयारी भएको बोर्डले जनाएको छ । ‘बाँकी रहेका सबै जिल्लामा गरिबको पहिचान गर्ने निर्णय भइसकेको छ,’ बोर्डका प्रवक्ता गैरेले भने, ‘यो वर्ष प्रश्नावली तयार हुँदैछ । साउनबाट बाँकी जिल्लामा सर्वेक्षण हुन्छ ।’

गरिबी न्यूनीकरण गरी गरिब जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन सञ्चालित कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न यो कार्डले सजिलो हुने सरोकारवालाको बुझाइ छ । गरिबी निवारणको काम राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले गरिबी निवारणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भए पनि सदुपयोग हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो ।गरिबीका कार्यक्रम नियमन र एकीकृत नहुँदा दोहोरोपनासहित दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । परिचयपत्र पाउनेलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व हुनेछ ।

मुलुकमा २३.८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको रहेका छन् । यो संख्या घटाउँदै गरिबलक्षित कृषि विकास, पशुपक्षी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयले अर्बौंको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर लगायतका कार्यक्रम पनि अब परिचयपत्र पाएका नागरिकलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको नेपाल खाद्य संस्थानले गरिबका लागि चामल ढुवानीमा मात्र करिब आधा अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । यी कार्यक्रम पनि यही परिचयपत्रलाई आधार बनाएर वितरण गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७४ ०३:०१ मंगलबार