काठमाडौं   - चार वर्षअघि बर्खास्त चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा. शशि शर्मालाई चार दिनका लागि पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का पदाधिकारी नयाँ डिन नियुक्त गर्ने खेलमा लागेका छन् ।

शर्माको पुनर्वहाली आदेशसँगै कार्यरत डिन डा. जगदीश अग्रवाललाई समेत अदालतले कानुनसम्मत भनिसकेको अवस्थामा उनलाई ‘अपमान’ र ‘असहयोग’ गर्दै त्रिवि पदाधिकारी नयाँ नियुक्तिको खेलमा लागेका हुन् । पछिल्लोपटक त्रिवि पदाधिकारीकै निर्देशनमा आइओएम कर्मचारीले त्रिवि, शिक्षण अस्पतालभित्रकै कार्यक्रममा समेत डिन  अग्रवाललाई खबरै नगरी कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यसअघि डिन पद रिक्त भए  तत्कालै निमित्त दिने गरिएकोमा यसपटक न कसैलाई निमित्त दिइएको छ न अग्रवालले नै काम गर्न पाएका छन् ।

माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अदालतको आदेशमा डिनमा पुनर्वहाली भएका शर्माको अवधि सकिएपछि सो पदमा पहिलेदेखि काम गर्दै आएका अग्रवालको निरन्तरता हुने भन्दै सोहीअनुसार त्रिवि उपकुलपतिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

शर्माको अवधि सकिएपछि नयाँ डिन नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने बताएका त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले न नयाँ नियुक्ति गरेका छन् न अग्रवाललाई नै सहज रुपमा काम गर्न दिएका छन् । ‘नयाँ सरकार बनेपछि डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका आधारमा बनेका डा. अग्रवाललाई हटाउन सहज हुन्छ भन्ने सोच उपकुलपतिको छ,’ त्रिविका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसपछि नै नयाँ सरकार अनुकूल हुने व्यक्ति डिन बन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् निर्णय आधारमा सहकुलति एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले माघ ९ गते अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन  दिएका थिए ।  दोस्रोपटक माघ १४ गते पनि शिक्षा मन्त्रालयले त्रिवि उपकुलपतिलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भने पनि उनी मौनता साँधेरै बसेका छन् । मन्त्रालयले निर्देशन दिएका दुवै पत्रको प्रतिलिपि नागरिकसँग छ ।

पत्र पठाउँदा मन्त्रालयको नेतृत्वले पनि नाम मात्रैको निर्देशन दिएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने संकेत त्रिवि पदाधिकारीले गरेका छन् । मन्त्रालयले निर्देशनका रुपमा पठाएको पत्रको बोधार्थसमेत अग्रवालाई नदिएको र पत्रमा अग्रवाललाई डिनको रुपमा काम गर्न दिनु भनेर स्पष्ट आदेश नभएको दाबी त्रिवि पदाधिकारीको छ । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन’ गर्नुमात्रै भनिएको छ, त्यो भनेको त नयाँ डिन नियुक्ति सुरु गर्नु भनेको पनि हुनसक्छ,’ पदाधिकारी बैठकमा उपकुलपति खनियाँको भनाइ उद्धृत गर्दै त्रिवि स्रोतले भन्यो ।

त्यसपछि मन्त्रालयले अग्रवाललाई पनि बोधार्थ दिएर उस्तै बेहोराको पत्र पठाएको थियो । तर कर्मचारीले चलाखीपूर्वक डिन नभनी प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल मात्रै भनेर पत्र दिएका छन् । ‘मन्त्रालयले डिन मानेको भए किन उल्लेख गरेन त ? पत्रमा अग्रवाललाई प्रा. डा. मात्रै भनेपछि त मन्त्रालयले नै डिन मानेको छैन्,’ त्रिवि पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

त्रिवि पदाधिकारीले आइओएम कर्मचारीलाई अग्रवालसमक्ष डिनका रुपमा कुनै पनि टिप्पणी वा फाइल हस्ताक्षर गराउन नलैजान निर्देशन दिएको कर्मचारी नै बताउँछन् ।सर्वोच्च अदालतले पुस २३ मा डा. शर्मालाई पुनर्वहाली गर्दा डा. अग्रवालको नियुक्तिलाई  गैरकानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको र डिन अभावमा संस्थालाई पर्नसक्ने असरलाई समेत हेरेर अग्रवालको नियुक्तिबारे थप बोल्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो ।

आदेशअनुसार चार दिन दुई डिन रहने र त्यसपछि अग्रवालकै निरन्तरता हुने शिक्षामन्त्रालयको बुझाइ हो । तर त्रिवि पदाधिकारी भने एकै समय एउटै संस्थानमा दुई डिन हुन नसक्ने भन्दै शर्मा पुनर्वहाली हुँदा अग्रवाल स्वतः विस्थापित भएको तर्क गर्छन् । उनीहरुले अग्रवालले आफंै छोडेर जाने वातावरण सिर्जना गर्न उनीमाथि एकपछि अर्को अपमानजनक व्यवहार गरिरहेको डा. गोविन्द केसीको आरोप छ । ‘मेडिकल माफियाको इसारामा त्रिवि पदाधिकारी डिन अग्रवाललाई अपमान गर्न लागेको सुनेको छु,’ केसीले भने, ‘फेरि ती भ्रष्ट पदाधिकारीविरुद्ध लड्ने समय आइसकेको छ ।’ अग्रवाललाई निस्क्रिय गराएर त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजको भर्ना उपकुलपति खनियाँ आफैंले हेरिरहेका छन् । पछिल्लो समय निजी कलेजहरुले सरकारले तोकेको शिक्षण शुल्क कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार एमबिबिएस तहका नयाँ विद्यार्थीका लागि बुधबारदेखि सुरु हुने ‘ओरियन्टेसन’ कार्यक्रममा समेत अग्रवाललाई बोलाइएको छैन् । फोहोर व्यवस्थापनबारे अस्पतालले गर्ने उपकुलपति प्रमुख अतिथि रहने अर्को कार्यक्रममा पनि अग्रवाललाई बोलाइएको छैन् । ‘यतिसम्म कि अग्रवाललाई लिन एक दिन घरमा गाडी पठाउँदा स्ववियुका सभापति मिलन गैरेले कर्मचारीलाई फोन गरेर डिन नै नभएको मान्छेलाई किन गाडी पठाएको भन्दै हप्काएका थिए’, आइओएम स्रोतले भन्यो ।

अग्रवाललाई काम नदिन स्ववियुले ‘नाम मात्रका माग’ राखेर डेढ महिनादेखि डिन कार्यालयमा तालाबन्दी जारी राखेको छ । निजी मेडिकल कलेजमा मेरिट आधारमा भर्ना गराउन, तोकिएको शुल्क लागू गराउन कडाइ गर्दै आएका अग्रवाललाई जसरी पनि हटाउने अभियानमा स्ववियु, प्राध्यापक संघका पदाधिकारी र त्रिवि पदाधिकारी लागेको अग्रवालनिकट प्राध्यापकको भनाइ छ । ‘अहिले असहयोग गर्ने, नयाँ सरकार बनेपछि डा. केसीको जोड नचल्ने र आफूअनुकूल डिन ल्याउन सहज हुने सोच त्रिवि पदाधिकारीको छ,’ त्रिविका एक उच्च प्रशासकले भने, ‘अग्रवाललाई अपमान र असहयोग गर्ने रणनीति नै छ ।’

अग्रवालले पनि आफूले अदालतको सो आदेशपछि पर्याप्त सहयोग नपाएको बताए । ‘अदालतले झन् मेरो नियुक्तिलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने भन्दै बलियो बनाएको छ तर यहाँ काम गर्न सहयोग पाएको छैन,’ अग्रवालले भने ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ००:२९ बुधबार