तपाईँ बस्ने कोठा त साँघुरो रहेछ त?

अलि साँघुरै छ। जब बालुवाटारबाट सपथ लिएर यता (घट्टेकुलो)मा आएँ, यहाँ त धेरै भिड भइसकेछ। बाहिर पनि उत्तिकै, भित्र पनि उत्तिकै भीड भएपछि म त आत्तिएँ। त्यसपछि कुपोन्डोलतिर भाग्नु परिहाल्यो। जाने बेला घरबेटीलाई भनेँ, …यो घर मैले छाडेको छैन है, फेरि आउँछु।’ अहिले यतै आएँ।

नियुक्ति हुने बेलामा घरभरि मान्छे थिए, छाडेपछि आए कि आएनन् त?

छाडेर आएपछि अस्ति यो टोलका सबैसँग फेरि भेट भयो। सबैसँग पुरानै शैलीमा बोलीचाली भयो, उही सौहार्द्धपूर्ण भेटघाट भयो तर सत्तामा हुँदाभन्दा बाहिर रहँदा जनता बढी खुसी हुने रहेछन्। यो अनुभव गरेँ मैले।

किन यस्तो भएको रहेछ?

सत्ता गएपछि लुट्न नै गएको भन्ने जनताको अनुभूति हुने रहेछ।  गएकाको पनि उद्देश्य लुट्ने भन्ने नै हुने रहेछ। जनता र राष्ट्रको चिन्ताभन्दा पनि आफ्नो चिन्ता, आफ्नो परिवारको चिन्ता, आफ्ना नातेदारको चिन्ता, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चिन्ता देखाउँदा रहेछन्। देशका मन्त्री नै नहुने रहेछन्। सबैजसो त परिवारको, निर्वाचनको क्षेत्रको, जिल्लाको मन्त्री पो हुने रहेछन्!

भनेपछि त भित्र मन्त्री भएर बस्दाभन्दा बाहिर रहँदा बढी फाइदा  हुने रहेछ?

हिजो भक्तपुर गएको थिएँ। बसमा आउँदा–जाँदा नै त्यहीँ सभाजस्तै भयो। जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाइयो।  मन्त्री हुँदा त मलाई सेनाले घेर्ने, प्रहरीले घेर्ने, अलिकति केही खुकुलो हौ न त भनौँ भने सुरक्षाको कुरा आउँछ भन्ने हुनाले आफूलाई बन्धनमा परेजस्तो महसुस हुन्थ्यो।

बसमा चाहिँ कस्ता कुरा गरे त?

सबैलाई देशको चिन्ता छ। अस्थिरता भयो भन्नेमा बढी धारणा आउँछ। सर्वसाधारण जनतालाई पनि देशको चिन्ता छ तर बिसाउने ठाउँ छैन। बसमा मलाई उनीहरुले बिसाए, कुरा नसकेर बसबाट ओर्लेपछि पनि केहीबेर कुराकानी गरे। देशको हालत पनि बताए।

मन्त्री हुँदा कस्ता–कस्ता दबाब आए, आउँदा रहेछन्?

सुरुमा सुरुमा सकेसम्म बढी से बढी काम लिन खोज्ने भनेर आए। कतिसम्म भने नहुने काम पनि गराउन खोजे। यो सबैभन्दा बढी समस्या देखेँ मैले। राजदूत हुन म योग्य छु भनेर प्रमाणपत्र पनि लिएर आए तर म त राजदूत बनाउन सक्दिनँ, त्यसमा ल्याकत पनि छैन भनेर पन्छाए। प्रमाणपत्र हेरेर यहाँ कसले राजदूत बनाउँछ, भागबन्डामा हुन्छ। आउनु भयो, आफ्नो कुरा राख्नु भयो भनेर पठाए।

तपाईंले चाहिँ आफ्ना पार्टीका मान्छेमध्ये मन्त्रालयमा कतिलाई नियुक्त गर्नुभयो त?

जम्मा दुई जना साथीलाई सल्लाहकार राखेँ, एक जना सांसद हुँदाकै स्वकीय सचिव थिए। एक जना कम्प्युटर अपरेटर राखेँ र अर्का नाताले छोरी पर्नेलाई राख्न खोजेँ तर योग्यता पुगेन, राख्न सकिएन। बाबु मन्त्री छ, छोरीले आशा स्वाभाविक गर्छे नै, गरी तर मिलेन। सबैभन्दा बढी समस्या चाहिँ के देखेँ भने आफ्नो मान्छे भएपछि कुनै पनि काम गरेन भनेर चित्त दुखाइदिने रहेछन्। यो दुर्गुण सत्तामा पुगेपछि देखेँ।

मन्त्रालयमा नहुने काम गराउन लाग्नेको भीड नै हुन्छ भनिन्छ, त्यस्तो पाउनु भयो?

असाध्यै। नहुने काम पनि गराउने खोज्ने त नेपालको संस्कृति जस्तो लाग्यो। नमिल्ने र नहुने काम त मैले गर्दै गरिनँ, गर्न नै मानिनँ।

आफूलाई कसरी जोगाउनु भयो त?

जसले मसँग काम गराउन आएको थियो, त्यसको योग्यता, क्षमता र मुलुकलाई आवश्यक्ता हो कि होइन भनेर सल्लाहकारसँग सल्लाह लिन्थेँ, त्यही अनुसार चल्थेँ। आफ्नो आत्माले नमानेसम्म सल्लाहकारले हुन्छ भनेका काम पनि मैले गरिनँ।

कात्तिक २० गते जुन दिन तपार्इंले सपथ लिनु भयो, केही योजना बनाउनु भएको थियो?

समाज र राजनीतिमा अझै गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन। केही सुधारात्मक काम मन्त्रालयमा गएर गरौँला भन्ने थियो। जसले गर्दा लामो समयसम्म जनता र देशका लागि सही छाप छाड्नु पर्छ भन्ने थियो।

उदाहरणका लागि?

पहिला त मेरो मन्त्रालय सहकारी पर्‍यो। जानेबित्तिक्कै सहकारीबाट ठगिएकाहरुको लुँडो लाग्न थालिहाल्यो। पीडितहरुबाट दैनिक रुपमा घेराबन्दीमा परेँ। मन्त्री नहुँदा पनि बाटो छेकेर सहकारी पीडितहरुले मसँग बिलौना गर्थे, दुःखदर्द पोख्थे। सहकारीको नामबाट बैकिङ काम गरेर चर्को ब्याज खाने सुदखोरहरुलाई ठाउँमा ल्याउँछु भन्ने प्रयत्न गरेँ तर सकिनँ।

के हुँदोरहेछ त्यहाँ?

सहकारी सञ्चालकहरु नै माननीय, बैंकका सञ्चालक नै माननीय, बोर्डिङ स्कुल चलाएर करोडौं कमाएका त्यहाँ शिक्षा ऐन बनाउन गएका, कैयौँ म्यानपावर सञ्चालक मजदुरका कानुन बनाउन गएको थाहा भयो।

यस्तो अव्यवस्था देख्दा कहिलेकाहीँ छाडौं जस्तो पनि लाग्यो होला?

मलाई भाग्नु पनि उचित लागेन। मन्त्रालयका कर्मचारी सबै त खराब त थिएनन्, असल पनि थिए। तर, मन्त्री परिषद्मा जे–जे दृश्य देखियो, त्यो अजिब नै थियो। मन्त्रि हुन मान्छेले किन टाउको फोर्छन्, किन बल गर्छन् भन्ने कुरा क्याबिनेटमा गएपछि बल्ल थाहा पाएँ।

साउन २० गते त्यहाँबाट बाहिरिँदा सम्झना गर्न लायक काम के के गर्नुभयो?

केही समय पहिला त मलाई मन्त्रालय बुझ्न नै समय लाग्यो। सहकारी ऐनलाई संसद्बाट पारित गराउन त सकिएन, भ्याइएन तर दर्ता गराउन मैले बढी नै समय खर्चिनु पर्‍यो। सम्पूर्ण ध्यान त्यसैमा केन्द्रित गर्दा पनि नौ महिना लाग्यो। अब भन्नुहोस्, कति धेरै गार्‍हो छ, जनताको काम गर्न। सहकारीका सञ्चालकहरु ऐन बनाउने ठाउँमा, मन्त्रिपरिषद्मा नै त्यो ऐन ४–५ महिना अड्किन पुग्यो, बल्ल बल्ल दर्ता गराएँ मैले।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भएन?

ऐन बन्न थालेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने त कति कति! यसले सहकारी आन्दोलन नै ध्वस्त बनाउँछ भनेर दिनदिनै मेरा विरुद्धमा डेलिगेसन गए। मेरा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीलाई यो ऐन दर्ता नगर्नू भने, मेरा विरुद्धमा केसम्म गरेनन्!

प्रधानमन्त्रीले केही भन्नु भएन?

प्रधानमन्त्रीले पनि सिरियसली लिनु भएन पहिला। सहकारी आन्दोलन भनेर सहकारी खोल्ने अनि जनताको पैसामा रजाइँ गर्नेहरुको भीड देखियो, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर कसैले पनि भनेनन्। लाग्यो, सहकारीप्रति सरकारमा बस्ने कोही चिन्तित छैनन् किनभने सबै सहकारी सञ्चालक।

के थियो र त्यो ऐनमा?

पहिलो, सहकारी खोल्नुको प्रमुख उद्देश्य निम्न वर्ग र मध्यम वर्ग बीचको आर्थिक सहकार्य हो। त्यहाँ सर्वसाधारणको रकम जम्मा हुन्छ, त्यही रकममा व्यवस्थित तरिकाले सरसापट चल्छ तर पैसा उठाउने सर्वसाधारण तर खर्च गर्ने बोर्डिङ स्कुलवाला। यस्तो बढी देखिएको छ। बोर्डिङ डुबेपछि सर्वसाधारणको पैसा पनि ‰वाम्म डुब्ने भइरहेको छ। किनभने, सर्वसाधारणलाई सदस्यता दिने कुरा त ठिकै हो तर संस्थालाई पनि सदस्यता दिएका कारण समस्या बढी देखियो। त्यसैले सहकारीमा संस्था सदस्य बन्न पाउँदैन भनेर जोड गरेको थिएँ।

अर्को, सहकारीका सदस्य भनेको निश्चित भूगोलको हुनुपर्ने हो तर यहाँ डडेल्धुराको पनि सदस्य छ, झापाको पनि सदस्य छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको थिएँ, छोपिहाले। यस्ता धेरै–धेरै नयाँ प्रावधान राखेर कसाउन खोज्या छु। तपाईंहरु त्यो विधेयक हेर्न सक्नु हुन्छ।

यदि त्यो ऐन पास भयो भने मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ?

 सहकारीको नामबाट अहिले १३–१४ अर्ब ठगिएका छन्, त्यो असुल हुन्छ। सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका कारण ५०–६० जनाले आत्महत्या गरेछन्। यो ऐन बनाएर बेलैमा पैसा असुल गर्छन् भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए, प्रयत्न पनि गरेँ। अब त्यो विधेयक पास गराउने जिम्मा नयाँ सरकारको काँधमा छ।

भनेपछि नौ महिना बस्दा पनि एउटा ऐन पनि पास गराउन सक्नु भएन भनेपछि यो व्यवस्थाबाट परिवर्तन महसुस गर्न मुश्किल छ, हैन त?

यो त हामीले भन्दै आएका छौं। यो संसदीय प्रणाली साम्राज्यवादी र बिस्तारवादीलाई मान्य प्रणाली हो। कुनै पनि समाजमा शोषितलाई स्वीकार्य र शोषकलाई फाइदा त हुँदैन। यो संसदीय प्रणाली भनेको यस्तै १० प्रतिशत टाठाबाठा, ठेकेदार, बुद्धिजीवीका लागि हाबी हुने ठाउँ हो। उनीहरुकाअनुसार कानुन बन्छन, ठेक्कापट्टाका काम हुन्छन्। त्यसैअनुसार संयन्त्र बनाइएको हुन्छ तर शोषित–पीडितका लागि भने कसैले चिन्ता गर्र्दैन।

राजनैतिक सिद्धान्तको आधारमा तपाईंको सपना अझै पूरा भएको छैन तर यो पछिल्लो लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

अहिलेको परिवर्तनलाई मात्रात्मक परिवर्तन मात्रै भनेका छौं। निरकंुशमा पारिवारिक शासन पनि भोग्यौँ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आफैँ झेलखाना पनि बसँे। १८–२० वर्ष भूमिगत पनि बसेँ। त्यतिबेला सरकारका बारेमा केही भन्न नै नपाइने, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न नै नपाइने अवस्था थियो। त्यो हेर्दा त अहिले धेरै सहज अवस्था छ। तर जनताको आधारभूत कुरा भने अझै पनि पूरा गराउन सकिएको छैन, समृद्धिमा लैजान सकिएको छैन।

अब के गर्नुपर्छ?

अहिले आएको परिवर्तनले जनताको आधारभूत समस्यालाई समाधान गर्न दिएन। अब यसलाई उपयोग र प्रयोग गरेर उच्च प्रकारको परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो संसदीय व्यवस्थाले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब यसलाई फेरेर नयाँ व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भनेर लाग्नु पर्छ।

भनेपछि संसदीय व्यवस्था नै खराब छ?

देखियो त। खै त यस व्यवस्थाले जनताका आधारभूत समस्याको समाधान गरेको? राणा शासन र एकल परिवारिक शासनभन्दा त यो उत्तम नै छ। सरकारको विरोध गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने पूँजीवादी प्रकारको थोरै उपलब्धि भएको त छ तर योभन्दा अलि बढी सामाजिक न्याय हुने व्यवस्था ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ। हाम्रो अन्तिम उद्देश्य त जनवादी व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भन्ने नै हो।

साम्यवादमा जाने लक्ष्य देखिन्छ?

साम्यवाद त अलि पछिको कुरा हो, जनवादी व्यवस्था ल्याउन खोजेका हौं। समाजवाद जस्तैजस्तै हो यो। बहुसंख्यक श्रमिक वर्गको राज्यसत्तामा हात हुन्छ र उनीहरुको हितमा काम हुन्छ, अहिले जस्तो टाठाबाठाका लागि मात्रै हुन्न।

जनवादी व्यवस्था आउँछ त?

राणा शासनको व्यवस्थाको विरोध गर्दा सुरुमा पत्याउँदैन थे, पछि त्यो नै गयो। पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्दा मान्छेहरु मलाई मजाक बनाउँथे, घरमा बाले नै छिर्न दिनु भएन, नहुने कुरा गर्‍यो भनेर। समय गतिशील छ, परिवर्तनशील छ र सधैँ यथास्थितिमा बस्दैन।

२० वर्ष पहिला सामन्तीहरुलाई ठीक गर्नुपर्छ भन्नु हुन्थ्यो, अहिले ती सामन्तीको अवस्था कस्तो छ?

 एकाथरीका सामन्त गएका छन्, अर्कोथरी सामन्ती आएका छन्। रुप बदलिँदै सामान्तीहरु आउने रहेछन्।

सरकारमा किन जानु भयो तपाईं?

हामीले हाम्रो देशको संविधान हामी आफैँले जारी गर्न नपाउने तर एमाले, कांग्रेस, माओवादीहरुले आफ्नै बुताले संविधान जारी गर्ने जुन आँट गरे, त्यो निकै ऐतिहासिक थियो। यसलाई रोक्न धेरै प्रयत्न भए तर सकेनन्। फेरि संविधान कार्यान्वयन गर्न महाभारत छ भनेर हामीले चाल पाइसकेका थियौं। संविधानमा धेरै विमति रहे पनि खासगरी संघीयतामा पुरै विमति रहँदा पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर हामी पुरै लाग्यौँ, त्यसमा अवरोध गरेनौं।

किन?

संघीयता आउँछ भने पनि संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन रोक्नु हुँदैन, आखिर त्यो भोलि खारेज नै हुने हो किनभने त्यो नेपाली जनताका लागि व्यवहारिक छैन तर गणतान्त्रिक संविधान आउनु पर्छ भनेर लागेका हौँ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा झन् महाभारत छ, त्यसैले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सरकारमा आउन प्रस्ताव आयो। त्यसपछि पार्टीले नै संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारमा जाने निर्णय गर्दै मेरो नाम पठाएको हो।

संघीयता कार्यान्वयन हुनुहुन्न भन्नेमा तपाईंहरु अझै हुनुहुन्छ हैन?

हुन्न, कसरी हुन्छ? त्यो त समयले बताउँदै जाला। संघीयता माग्नेहरुले नै यसलाई कार्यान्वयन हुन दिँदैनन्। अहिले पनि नानाथरी भाँजो हालेर संविधानलाई खारेज गर्ने, गणतन्त्रलाई खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गर्ने गतिविधि भइरहेको छ, त्यसैले गार्‍हो छ। तर, हाम्रो सरकारले संविधान कार्यान्वयन नै गर्न चाहेन भन्ने कुरा सरासर गलत हो।

संविधान कार्यान्वयन गर्न जानु भए पनि सरकार ढलिहाल्यो हगि?

यो सरकार बन्नै नदिने खेल भएको थियो। नेपालीहरुले आफ्नो संविधान आफैँ जारी गर्न नदिने खेल भएको थियो। यहीँ आएर धर्ना कसेर बसेको पनि देखियो। एकचोटी प्रधानमन्त्री भएको मान्छे दोहोर्‍याएर हुनुहुन्न भन्नु भएको थियो, पछि भएको पनि देखियो। त्यो आफ्नो मनले भन्नुभएको पनि होइन, बन्नु भएको पनि होइन।

देश आफ्नो तरिकारले चल्दो रहेनछ?

यो त छर्लङ्गै छ। नेपालको सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख हामीले आफैँले बनाउन नपाउने, अरुलाई मन परेको, उसको सिफारिसमा परेको व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बनाउनु पर्ने, आफैँले संविधान जारी गरे बापत त्यत्रो नाकाबन्दी खेप्नु पर्‍यो। तर, हाम्रो सरकारले आफैँ विवेकले निर्णय गरेर काम गरिरह्यो। त्यसैले त उनीहरुका लागि यो सरकार ढाल्न जरुरी थियो, ढाले। ढाल्ने बेलामा पनि कस्तो हतियार प्रयोग गरे भने उम्मेदवारी हुन पनि खेताला लगाए, ढाल्न पनि खेताला लगाए। हाम्रो देशमा मात्र संसद्मा चाहिएको बेला खेताला पाइन्छ। 

उसो भए खेताला प्रयोग गरेर ढालियो!

यो पनि मैले धेरै भनिरहनु पर्छ र? घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।

सरकारमा गएपछि काम त केही गर्नु भएन, गफै गरेर नौ महिना बिताइदिनु भयो?

हैन, काम त संविधान जारी गर्नु, आफ्नो सरकार आफैँ बनाउनु, एउटा देशको मात्रै परनिर्भरतामा रहेको देशलाई अर्को देशसँग पारवाहन सम्झौता, व्यापारिक सन्धिसम्झौता गर्नु उपलब्धि होइन? एउटा देशसँग मात्रै निर्भरता भएर संसारका लागि खुल्ला हुन पाउनु उपलब्धि होइन? केही पनि गरेन भन्ने मिल्छ?

तर, प्रधानमन्त्रीले त हावादारी सपना नै बढी देखाउनु भयो भन्ने आरोप छ नि?

पञ्चायती व्यवस्था फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्दा  पञ्चायतका कट्टर र पुरातनवादीहरुले यो तपाईंहरुको हवाई सपना हो भन्थे, खिसिट्युरी गर्दथे। त्यस्तै, राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याँउछौँभन्दा बौलाहा कुरा भन्थे। यथास्थितिवादीहरुलाई विकासको नयाँ योजना पच्दैन।  घरघरमा ग्यास पाइप ल्याउनु पर्छ भन्दा धेरैले खिसिट्युरी गरे, त्यसैमा मात्रै अडकिएर अरु ओझेलमा पारिदिए तर यो त असम्भव कुरा होइन नि! फेरी खिसिटयुरी गर्नेहरुले चाहिँ यो मुलुकका लागि के के गरे त?

आफैँ सरकार बनाउन नदिने, आफैँ स्वविवेकले निर्णय गर्न नदिनेहरुले दुःख दिए कि दिएनन्?

त्यस्ता प्रयत्न भए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका लागि सरकार ठूलो कुरा होइन, गौण हो। सरकारमा लगेपछि यसले संघीयता स्वीकार गर्छ भन्ने लागेको होला, त्यो पनि होइन। म सरकारमा जानुभन्दा अघि पनि नोट अफ डिसेन्ट छ भनेरै गएको हुँ। त्यसकारणले पनि कतिपय मानिस सरकारमा जानुभन्दा पहिला ठूला कुरा गर्ने तर गएपछि मुख थुनेर हिँड्ने देखेँ तर राष्ट्रिय जनमोर्चा भने त्यो होइन।

सरकारमा गएपछि र फर्के पछिको पार्टीको अवस्था कस्तो पाउनु भयो, कि कमजोर भयो?

पार्टी र संगठनमा केही फरक छैन। लरकघरक बिसको उन्नाइस पनि भएका छैनौं। 

ओलीको सरकारमा जानु भयो तर प्रचण्डको सरकारमा जानु भएन, किन? आखिर पछिल्लो पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार नै थियो!

अघिल्लो सरकार जति दिन बस्छ, त्यो उति दिन छिमेकका लागि टाउको दुखाइको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारमा जाने कुरा नै भएन।

यो सरकारले केही दिन भित्रमा नै  परिणाम देला र छवि पनि सुधार्ला नि त?

छवि सुध्रोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ तर छवि सुध्रने चाहिँ म देख्दिनँ।

किन छवि सुध्रँदैन?

सरकार निर्माणका क्रममा भएका घटनाक्रमले नै यो त देखाइसक्यो तर हामीले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउँदा नाकाबन्दी व्यहोर्नु पर्‍यो। सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख बनाएका कारणले धेरै खेलहरु भए। यस्तो खालको हस्तक्षेपको विरुद्धमा सरकारमा गएर बोल्न पाएकोमा मलाई गौरव छ।

सुरुमा नै मूल्याङ्कन गर्दा त निको नहोला नि?

त्यस्तो संकेत देख्दिनँ। राम्रो गरे म शुभकामना नै दिउँला। संविधान जारी गर्न भूमिका खेले बापत प्रचण्डलाई मैले रोष्ट्रमबाटै स्याबास्, राम्रो काम गर्‍यौ भन्दै बधाइ छ भनेँ। तर पछिल्लो गतिविधि निको लागेन।

किन त?

चैत २० गते पोखरामा प्रचण्डसँग भेट हुँदा मैले भनेको थिएँ, …हेर्नुहोस प्रचण्डजी, नेपाली कांग्रेस र भारतको आशाको केन्द्र तपाईं हो, तपाईंबाट नै केही गराउन सकिन्छ भनेर यी दुवै शक्तिकेन्द्र लागिरहेका छन्।' जवाफमा प्रचण्डले गौरवका साथ भन्नुभयो, …मलाई छिमेकीले राष्ट्रपति हुनुहोस् भनेका थिए, मैले मानिनँ, प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेका थिए, मैले मानिनँ।' यो देशको राष्ट्रपति, यो देशको प्रधानमन्त्री अरु कसैले बनाइदिने र बन्ने कुरामा प्रचण्डजीलाई गौरव लाग्ने रहेछ भन्ने लागेपछि मलाई भने आत्मग्लानि भयो। मैले यसो भनेकै दिनमा शेरबहादुरसँग मिलिकन, महरा दिल्ली गएर आइकन, दिल्लीमा जे योजना बनेको थियो, त्यसको कार्यान्वयन गर्न बैशाख २२ गते प्रयत्न भइहाल्यो। त्यसकारण पनि नयाँ संविधान कार्यान्वयन गराउन, नेपालको जातीय क्षेत्रीय सद्भाव बलियो बनाउनका लागि यो खेल भएको छैन।

तपाईंको बुझाइमा जारी संविधान कार्यान्वयन हुँदैन?

कठिन छ। सकेसम्म आफूअनुकूलको संविधान संशोधन गराउने प्रयत्न हुनेछ। संविधान संशोधन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन तर नेपाल र नेपालीको आवश्यक्तालाई हेरेर संशोधन गर्ने हो। छिमेकी र अरु कसैका लागि त संविधान संशोधन गर्ने होइन, त्यसमा सहमत छैनौं।

आफूअनुकूल भन्नेमा के–के पर्छन्, केही बुझ्नु भएको छ?

छिमेकीले के चाहेको छ? त्यसै अनुसार संविधान संसोधनको प्रयत्न हुँदैछ।

के चाहेको रहेछ?

सकेसम्म सिक्किम बनाउने, त्यो नसके कम्तिमा भुटान बनाउने योजनामा छिमेकी छ। त्यसैअनुसार संविधान निर्माण गर्न खोजेका थिए, सकेनन्। अहिले फेरि संशोधन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ।

तपाईंहरु हुँदा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन हुने तर प्रचण्ड हुँदा चाहिँ नहुने भन्ने हुन्छ र?

हामीले त गर्न कोसिस गरिनैरह्यौँ। नेपालको अस्तित्व र नेपाली जनताको चाहनाअनुसार अघि बढ्न कहिल्यै पनि छेकबार त गरेनौं। ६०–६५ वर्षसम्म भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो तर संविधान जारी भएको १७ दिनमा नै जनसंख्यालाई आधार बनाएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखापर्‍यो। त्यो नेपालको खाँचाले संविधान संशोधन गरिएको थिएन।

विदेशी चलखेल तीव्र छ मुलुकमा?

त्यो खुल्लमखुल्ला छ। यसरी विदेशी चलखेल हुनुमा राजनीतिक पार्टी र तीनका नेता बढी दोषी छन्। राजनीति गर्ने भनेको देशको स्वाधीनताका लागि, अखण्डताका लागि, जनताको हितको सौदाबाजी गरेर होइन, त्यसको रक्षाका लागि कटिबद्ध भन्ने भावना नै पैदा हुन सकेन। यो दुःख कुरा हो।

राजनीति कस्तो भयो?

राजनीति त बिना रिस्कको बिजनेस पो रहेछ। लगानी नै नगरी टन्न कमाउन सकिने ठाउँको रुपमा राजनीति देखापर्‍यो। राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राजनीति गरेको भए, मुलुकमा विदेशीहरुको यस्तो नांगो नाच हुन्थ्यो र? नेपाली जनताको यो हालत हुन सक्थ्यो र? जनता पनि त्यस्तै छन्, जति भ्रष्टचार गर्नुहोस्, जति अनियमितता गर्नुहोस् मनी र मसल्स प्रयोग गरेर जानु भयो भने चुनावमा तिनै जनताले अनुमोदन गरेर पठाइदिन्छन्।

जनता पनि दोषी छन्?

मलाई यस्तै लाग्छ। देश विकास हुनु भनेको जनताको चेतनामा पनि विकास हुनु हो। जबसम्म चेतनामा विकास हुँदैन देश विकास हुन सक्दैन। नेताले आफ्नै मात्र प्रगति गर्ने, गुट मात्रैलाई ध्यान दिनेहरुलाई जनताले सजाय र दण्ड नदिएसम्म त्यो चेतना नभएसम्म देशको विकास हुँदैन। त्यसैले जनता बढी सुसूचीत हुनुपर्ने देख्छु।

देशको चिन्ता गर्नेहरु कम छन् मुलुकमा?

देशको चिन्ता गर्ने छैनन् भन्ने त होइन तर गर्नेहरु कमजोर अवस्थामा छन्। तिनीहरु आउन सकिरहेका छैनन्। तिनलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छन्। देशका लागि यो बिडम्बना हो।

मन्त्रालयमा कति समय बिताउनु हुन्थ्यो?

बिहान १० बजेदेखि कहिलेकाहीँ ६ बजेसम्म नै काम गरेर बसेँ।  

मन्त्रालय पस्ने बेला र निस्कने बेलामा केही फरक अनुभुती गर्नु भयो?

असल कर्मचारीले निस्कने बेलामा दुःखमनाउ नै गरे। तिनलाई  सहयोगका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।

मन्त्रालय बस्दा काम गराउनका लागि भन्दै पैसाका अफर पनि आए होलान्?

सिधै आउन नसके पनि घुमाउरो तरिकाले आएका थिए। फेरि, मलाई सबैले चिनेका कारण आँट गर्न पनि त गार्‍हो थियो।

नौ महिनालाई कसरी सम्झनु हुन्छ?

यो मेरो जीवन कै अविस्मरणीय घटनाको रुपमा रहन गयो। खासमा मन्त्री हुनका लागि मान्छेहरुले किन यति धेरै मरिहत्ते गर्दारहेछन् भन्ने चाहिँ मज्जासँग बुझेँ। तर, एउटै कार्यकाल मेरा लागि काफी अनुभवसिद्ध भयो।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७३ ०३:३९ आइतबार