के हो वास्तविक अवस्था ?

काठमाडौं – करिब दुई–तीन महिनादेखि वाणिज्य बैंकहरुमा लगानी गर्ने पैसा नभएको समाचारहरु आइरहेका छन् । केही वाणिज्य बैंकका अधिकारीले वास्तवमै कर्जा दिने पैसा अभाव भएको बताउँदै आएका छन् । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारी भने बैंकमा लगानी गर्ने पैसा नभएको स्वीकार गर्दैनन् । केही बैंकहरुले अत्यावश्यक स्थितिबाहेक अरुलाई कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आएको सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन् । वास्तविकता के हो ? साँच्चिकै बैंकहरुसँग कर्जा दिने पैसा नभएकै हो ?

बैंकहरुले हालै सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको वित्तीय विवरण केलाउँदा ६ वटा बैंकहरु साँच्चिकै नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई कुल निक्षेपको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लगानी गर्न रोक लगाएको छ । अर्थात सय रुपैयाँ निक्षेप लिने बैंकले ८० रुपैयाँ मात्र कर्जा दिन सक्छ । राष्ट्र बैंकको यही नियमअनुसार बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको वित्तीय विवरण हेर्दा ६ वटा बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सिसिडी) अनुपात ७९ प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले नयाँ कर्जा दिने अवस्थामा उनीहरु छैनन् भन्ने बुझिन्छ।

चालु आवको पुससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने २८ बैंकमध्ये नेपाल बंगालादेश बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, माछापुच्छ्रे बैंक, कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक र मेगा बैंकको सिसिडी अनुपात ८० नजिक पुगेकाले थप कर्जा लगानी गरेमा वा ठूलो निक्षेप बाहिरिएमा बैंकको सिसिडी अनुपात ८० प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ।

त्यसैगरी, ६ महिनाको वित्तीय विवरणमा सिसिडी अनुपात ७८ प्रतिशतभन्दा बढी देखाउने बैंक १३ वटा छन् ।
धेरैजसो बैंक अहिले सिसिडी रेसियोको डिलमा पुगेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकसँग मात्र पर्याप्त तरलता छ।

राष्ट्र बैंक भने लगानीयोग्य पुँजीको खासै समस्या नभएको बताउँछ । तरलताको त्यस्तो असहज स्थिति नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘असहज स्थिति आउन नदिन रिपो जारी गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसले पनि तरलता समस्या समाधान गर्न सहयोग गरेको छ ।’ लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६० अर्बको रिपो जारी गरिसकेको छ।

निक्षेप परिचालन नबढेकाले अत्यावश्यकबाहेक अन्य कर्जालाई निरुत्साहित गर्न थालेको जनता बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रले बताए । ‘अटो कर्जालाई निरुत्साहित नै गरेका छौं,’ उनले भने, ‘निक्षेपको ब्याज बढेकाले कर्जाको ब्याज पनि बढाउनुपरेको छ । यसअघि ७–८ प्रतिशत ब्याजमा बैंकले अटो लोन दिने गरेकोमा अहिले १३–१४ प्रतिशत पु¥याएका छन् । सात वर्षसम्मका लागि दिइने यस्तो कर्जा गाडीको मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गर्न पाउँछन्।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको पाँच महिनाको आर्थिक परिदृश्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी १६.१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । निक्षेप परिचालन १२.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । निक्षेपको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३.४ प्रतिशत कर्जा लगानी बढाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भएपछि राष्ट्र बैंकले दुई साताको बीचमा ३० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता २० अर्ब भन्दा तल झरेपछि बजारमा पैसा पठाउँदै आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको तुलनामा कर्जा आक्रामक रुपमा बढाएका कारण तरलतामा समस्या आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।

बैंकहरुले भने रिपो जारी गर्दा बजारमा तरलता बढे पनि त्यसले निक्षेप बढाउन मद्दत नपुगेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
राष्ट बैंकले सिसिडी रेसियो केही खुकुलो बनाएदिए हुन्थ्यो भन्छन्, बैंकर । उनीहरुले सरकारी खर्च चाँडो गर्न, रिफाइनान्सको विन्डो (पुनर्कर्जाको सुविधा) अलि ठूलो बनाइदिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
गत वर्ष तरलताको समस्या बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार गरेको कर्जालाई सिसिडी रेसियो गुणना नगर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो।

कतिपय अर्थविद्हरु रेमिटेन्समा आएको कमी, आक्रामक कर्जा लगानीका कारण तरलतामा कमी आएकाले यो समस्या छिट्टै समाधान हुने नदेखिएको बताउँछन्।

तरलता अभावले बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउने, गाडी खरिद गर्ने सर्वसाधारणदेखि लिएर व्यापारी, व्यवसायीलाई पनि उत्तिकै प्रभाव पारेको छ । चर्को ब्याजमा कर्जा लिन बाध्य भएको गुनासो बढेको छ।

सिसिडी रेसियो अनुसार ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने बाध्यकारी नियम उल्लंघन गर्ने बैंकलाई कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ । बैंकहरु भने सिसिडी रेसियो सहज बनाइदिए मात्र पनि अहिलेको समस्या समाधान हुने बताउँछन्।

वाणिज्य बैकको सिसिडी अनुपात स्थिति

बैंक                                                सिसिडी अनुपात (प्रतिशतमा)
१. नेपाल बंगलादेश बैंक                                   ७९.३
२. नेपाल एसबिआई बैंक                                  ७७.३
३. मेगा बैंक                                                  ७९.३७
४. लक्ष्मी बैंक                                                 ७७.९३
५. सिटिजन्स बैंक                ७७.४
६. सानिमा बैंक                                             ७८.९९
७. सिद्धार्थ बैंक                                            ७८.३३
८. एभरेस्ट बैंक                                            ७५.८४
९. ग्लोबल आइएअई बैंक                                  ७७.७
१०. कुमारी बैंक                                              ७६.८२
११. इन्भेस्टमेन्ट बैंक                                          ७८.४७
१२. जनता बैंक                                                  ७८.१४
१३. सेन्चुरी बैंक                                                   ७६
१४. बैंक अफ काठमाण्डू                                     ७९.२४
१५. एनएमबि बैंक                                              ७६.६१
१६. एनसिसी बैंक                                               ७६.४८
१७. नेपाल बैंक                                                   ६९.८४
१८. माछापुच्छ्रे बैंक                                            ७९.५७
१९. कृषि विकास बैंक                                         ७९.५९
२०. सन्राइज बैंक                                                 ७८.६४
२१. एनआइसी एसिया बैंक                                     ७८.१९
२२. सिभिल बैंक                                                  ७६.१२
२३. स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक                                         ७८.९७
२४. नबिल बैंक                                                    ७६.४९
२५. हिमालयन बैंक                                               ७९.३०
२६. प्रभु बैंक                                                        ७५.२४
२७. प्राइम बैंक                                                      ७७.५०
३०. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक                                               ६९.१२