सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि भनी सरुवा गरेका एक हजार ६ सय कर्मचारीमध्ये अधिकांश अझैसम्म कार्यक्षेत्रमा नपुगेको जुन तथ्य सार्वजनिक भएको छ, त्यसले कर्मचारीले सरकारलाई अटेरी गरेको प्रस्टै भएको छ । अझ ती कर्मचारीहरु काठमाडौंमै बसेर हाजिर गरिरहेको कार्यले कर्मचारीतन्त्रमा अराजकताको चरम रुप रहेको देखिन्छ।

एकातिर स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले कामकारबाही ठप्प हुने अर्काेतिर मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीहरु कार्यक्षेत्रमा नजाने प्रवृत्तिले कर्मचारी प्रशासनले संघीय व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न नसकेको देखिन्छ । सरकारले कार्यक्षेत्रमा खटाएका कर्मचारीहरु त्यहाँ नगएको अवस्थामा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । फेरि सरुवा भइसकेका कर्मचारीहरुलाई काठमाडौंमै हाजिर गर्न दिनु नै गलत छ । कार्यक्षेत्रबाहेक अन्यत्र गरेको हाजिरलाई अमान्य घोषित गर्नुपर्छ।

एकातिर स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले कामकारबाही ठप्प हुने अर्काेतिर मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नजाने प्रवृत्तिले कर्मचारी प्रशासनले संघीय व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न नसकेको देखिन्छ । सरकारले कार्यक्षेत्रमा खटाएका कर्मचारीहरु त्यहाँ नगएको अवस्थामा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएकै कारण सरकारले प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीका हकमा भने कडिकडाउ गर्न थालेको छ । प्रदेशका लागि २ हजार हाराहारीमा कर्मचारी खटाउने तयारी रहेकोमासरकारले ६ सय कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमाखटाइसकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशको हकमा सरुवा गरेर पठाएका कर्मचारीलाई सरुवा भएकै दिनदेखि काठमाडौंमा हाजिर गर्न रोक लगाउने जुन कार्यको सुरुवात गरेको छ, त्यो निर्णय कार्यान्वयनका हिसाबले सही छ ।  यसले गर्दा पनि कर्मचारीहरु तोकिएको कार्यक्षेत्रमा जान बाध्य भएका छन् । त्यसैले सरकारले यस किसिमको कार्यलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारलेस्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीका सबालमा पनि त्यसैगरी कर्डा गर्न जरुरी छ । यसका साथै सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई काठमाडौंमै हाजिर गर्न दिएर सम्बन्धित कार्यालयहरुले समेत असहयोग गरेको देखिन्छ । यो अवस्थामा सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई काठमाडौंमै हाजिर गर्न दिने सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने उनीहरुले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्नेछन् । अन्यथा, उनीहरु नै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधक बन्नेछन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले  स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको भन्दै कर्मचारी पठाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटक पटक ताकेता गरेपनि कर्मचारीको अटेरीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको हो । एकातिर केन्द्रमा कर्मचारी धेरै भएर उनीहरुको कामै नहुने अर्काेतिर स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावका कारण सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा अझै तीन हजार पाँच सय अधिकृत तहका कर्मचारीअभाव भएको बताउँदै आएको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएकाले सर्वसाधारणको काममा प्रभाव परेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरु पठाइदिन ताकेता गर्दै आएका हुन् । त्यसैले सरकारले संघीयताको सही कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु तत्काल खटाइहाल्न जरुरी छ।

कर्मचारी अभावमा जनताले छिटोछरितो सेवा पाउन सकेनन् भने उनीहरुमा असन्तुष्टि जन्मिनेछ जसले ढिलोछिटो संघीय संरचनालाई समेत असफलतातर्फ लैजाने खतराबढाइदिन्छ । त्यसैले पनि सरकार यो सबालमा गम्भीर हुन जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा के कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो, त्यसको तय गर्दै छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नेतर्फ तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७४ ०४:२३ आइतबार