काठमाडौं – ओरेन्टल ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाबाट पीडित निक्षेपकर्तालाई उनीहरुको रकम फिर्ता गराउन सरकारले गठन गरेको शक्तिशाली ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समिति’ले काम सुरु गरेको छ ।

सुधिर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टलले साँवा ब्याजसहित करिब पौने सात अर्ब डुबाएपछि निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउन काम अघि बढाएको हो ।सरकारले ओरेन्टलको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो ।

सहकारी ऐन, २०७४को दफा १०५ अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतले बताइन् । ‘ओरेन्टलमा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ फसेको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भनिन्, ‘समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडितको रकम फिर्ता गराउन समिति गठन गरेर जिम्मेवारी दिएका छौं ।’ ओरेन्टलको चल, अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न उक्त आयोगले काम गर्ने मन्त्री बस्नेतको विश्वास छ ।

 अधिकारसम्पन्न समिति भएकाले उक्त सहकारीको सम्पत्ति बेचेर पनि पीडितलाई न्याय दिनेछ । कार्की अध्यक्ष रहेको समितिले पहिलो चरणमा ओरेन्टलमा भएको समस्या समाधान गर्न काम गर्नेछ । गत कात्तिक २० गते सरकारले ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । सरकारले अन्य सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे ती पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा आउने छन् ।समस्याग्रस्त सहकारीमा जनताको डुबेको पैसा फिर्ता गराउन सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्तिबाट निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने हो,’ कार्कीले भने, ‘भर्खर कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु भएको छ ।’

सरकारले ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग–२०७०’ ले सहकारी संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका अन्तर्निहित कमजोरी तथा समस्याका कारक निराकरणका उपायबारे सुझाव दिएको थियो ।

उक्त आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ओरेन्टलमा ११ हजार आठ सय ४० खाताको उजुरी परेकोमा ब्याज बाहेक साँवा चार अर्ब २० करोड रुपैयाँको दाबी परेको थियो । उक्त रकमको ब्याजतर्फ एक अर्ब २९ करोड, ओरेन्टलकै हाउजिङमा एक अर्ब ३६ करोड गरी कुल ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको दायित्व देखिएको थियो ।मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टलको व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको समितिका सदस्य सचिव रेवतीरमण पोख्रेलले बताए । ‘समितिलाई दिएको कार्यादेश अनुसार पहिलो बैठक बस्यो,’ पोख्रेलले भने ।

सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न सरकारले अग्रसरता लिँदै समिति गठन गरेर काम सुरु गर्नु स्वागतयोग्य भएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए । ‘समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको समस्या समाधान गर्न समितिले काम गर्नेछ,’ पौडेलले भने, ‘यसले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गराउन भूमिका खेल्ने दायित्व पूरा गर्छ ।’ बोर्डले समितिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘केही सहकारीको कारण सहकारी अभियानमै ठेस लागेको थियो,’ पौडेलले भने, ‘आयोगले ओरेन्टल पीडितलाई निक्षेप फिर्ता गराए सहकारीप्रतिको नकारात्मक धारणा बदलिनेछ ।’ आयोग गठन भएकाले समस्यामा रहेका अन्य सहकारीलाई पनि सरकारले क्रमशः समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै जाने उनले बताए ।

उक्त सहकारीले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, स्याङ्जा लगायतका ठाउँमा शाखा खोलेर सर्वसाधारण ठगेको देखिएको समितिका सदस्य दीपक पौडेलले बताए । ‘एउटै सहकारीले धेरै जिल्लामा शाखा खोलेर जनतासँग रकम असुलेर डुबाएको देखियो,’ पौडेलले भने, ‘विस्तृत अध्ययन गरेर कारबाही अघि बढाउँछौं ।’

संसदको अर्थ समितिले पनि ओरेन्टलको चल, अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सहकारीको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो, बन्धक रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक बोलकबोलमार्फत बिक्री गरी निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिलाउने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ समितिले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिका तत्कालीन सभापति प्रकाश ज्वालाले सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अहिले सरकारले ओरेन्टललाई मात्र समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरे पनि धेरै सहकारी समस्यामा छन् । सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग–२०७० को प्रतिवेदनमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, कास्की, झापा, कैलाली लगायत ३६ जिल्लाका विभिन्न सहकारीबारे सयौं पीडितले उजुरी गरेको उल्लेख छ । जाँचबुक्त आयोगका अनुसार सहकारीपीडितले साँवा सात अर्ब ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँ, ब्याज दुई अर्ब ४० करोड सात लाख गरी १० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ दाबीसहित उजुरी गरेका थिए । त्यसपछि पनि विभिन्न सहकारीबाट पीडित हुने क्रम रोकिएको छैन । त्यसपछिको यकिन तथ्यांक छैन ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७४ ०२:४७ सोमबार