सरकारको मन्त्री हुनुको अर्थ कुनै पनि निर्णय आफूखुसी गर्ने पक्कै  होइन । मन्त्रीले गर्ने निर्णय नियम, नैतिकता र निरन्तरताका आधारमा हुनुपर्ने हो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद निर्णय गरेका समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यी निर्णयको औचित्यलाई लिएर पटकपटक प्रश्न उठ्नु मन्त्री बोहोरा स्वयंका निम्ति प्रीतिकर हुँदै होइनन्, सँगै स्वास्थ्य क्षेत्रले समेत मन्त्रीकै कारण असजिलो महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु उचित होइन । कर्मचारी सरुवा, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको नियुक्ति, विभिन्न निकायको बैठकलगायतका विषयमा किन पटक–पटक विवाद हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्री बोहोरा आफैंले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । पञ्चायतकालदेखि राजनीति गर्दै आएका अनुभवी व्यक्तिको काममा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्छ भने त्यसमा व्यक्तिको आफ्नै केही भूमिका अवश्य छ । निर्वाचन सम्पन्न भई कामचलाउ बनिसकेको सरकारका मन्त्रीले दबाबमा जथाभाबी निर्णय गर्नु आफैंमा अनुचित पनि हो । दैनिक कामकाजका विषयमा असजिलो पर्ने भए मात्र मन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिल्यै लामो समयसम्म प्रभाव पर्ने गरी सरुवाका निर्णय गर्नु र त्यसमा पनि ‘आर्थिक चलखेल’ को समेत प्रश्न उठ्नुलाई किमार्थ उचित मानिँदैन । यसै पनि पछिल्ला दिनमा नियुक्ति र सरुवामा मन्त्रीहरूको आर्थिक संलग्नताको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । यो आपैंmमा चिन्ता र चासोको विषय हो।

नैतिकता हुने हो भने आफूले गलत काम गरेको पुष्टि भएपछि पद छाड्नुपर्छ । त्यो नैतिकताको अपेक्षा अचेल सरकारका मन्त्रीहरूबाट सर्वसाधारणले गर्न छाडिसकेका छन्।

मन्त्री बोहोराले स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशकको नियमविपरीत सरुवा भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिलाई छलेर ठाडो नियुक्ति गरिएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रक्रिया नपु¥याई नियुक्ति गरिएको छ। मन्त्रालयभित्रका तीन महाशाखाको निर्देशक परिवर्तनमा विवाद उत्पन्न भएको छ । हुँदाहुँदा राप्ती विकास प्रतिष्ठानको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको खबर आफैँमा विवादास्पद बन्न पुगेको छ। एकातिर मुलुक संघीयतामा गएपछि धमाधम स्थानीय स्तरमै यस्ता बैठक गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर, हतारहतारमा बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर अझै केन्द्रीकृत मानसिकता नगएको सन्देश दिइएको छ । बोहोराले गराएको सरुवा विवादास्पद भएका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ । मन्त्रीबाट नियमसम्मत काम भएको भए पक्कै पनि त्यसलाई अदालतले उल्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता पर्ने थिएन । वास्तवमा आफूले गरेको निर्णय विवादास्पद भएपछि जानेर त्यस्तो निर्णय गर्नबाट आफूलाई जोगाउनुपर्ने थियो । अझ नैतिकता हुने हो भने आफूले गलत काम गरेको पुष्टि भएपछि पद छाड्नुपर्ने हो । त्यो नैतिकताको अपेक्षा अचेल सरकारका मन्त्रीहरूबाट सर्वसाधारणले गर्न छाडिसकेका छन्। नयाँ सरकार बन्नासाथ हट्नुपर्ने अवस्थामा रहेको कामचलाउ सरकारका मन्त्रीले गरेका निर्णयले कर्मचारीतन्त्रमै समस्या उत्पन्न गराउने अवस्था आएको छ । मन्त्री र सरोकारवाला कर्मचारीको मिलेमतोमा भाँडभैलो गराइँदा कर्मचारीतन्त्र पूरै भाँडिएको अवस्था पनि छ।

स्वास्थ्यमन्त्री बोहोरा र स्वास्थ्यसचिवको मिलेमतोमा जथाभाबी निर्णय भएको देखिएको हुँदा यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले अन्ततः प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारलाई नै बदनाम गराएको छ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा समेत जोडिएका बोहोरालाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउनै हुने थिएन । स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाएको भए पनि त्यसलाई कहिल्यै कार्यान्वयन गरिएन । उनीमाथि विभागीय कारबाही भएको भए अहिले मन्त्रीसँग मिलेर जथाभाबी निर्णय गर्ने अवस्था हुने थिएन । एउटा संवैधानिक निकायले लेखेको पत्रलाई मन्त्रालयमा दर्ता हुनै नदिएर चौधरीलाई सचिवमा बढुवा गरिएको तथ्य अहिले सबैका अगाडि छ । मन्त्री बोहोरा र सचिव चौधरी दुवैको विवादास्पद उपस्थिति मन्त्रालयमा देखिँदा त्यसको असर समग्रमा मन्त्रालयको कामकारबाहीमा देखिएको छ । प्रशासनभित्र शुद्धीकरण अहिलेको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । मुलुकवासीको स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको र बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामकारबाही औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । त्यसभित्र जथाभाबी काम हुन थाले भने मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो मन्त्रालयले गति दिन सक्दैन । आर्थिक चलखेलकै लागि मन्त्रालय नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित हुने हो भने अपेक्षित परिणाम पनि प्राप्त हुन सक्दैन । यही स्वास्थ्य मन्त्रालय हो, जसमा मन्त्रीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दा सिंगै सरकारको इज्जत बढ्छ । जनसरोकारका मन्त्रालयमा मन्त्री बनाएर पठाउँदा उच्च आचारयुक्त व्यक्ति छान्नुपर्ने आवश्यकता पनि यसैकारण पर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले देखिएका बेथितिमाथि प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान जानुपर्छ ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७४ ०४:३६ सोमबार