१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढाउदै सरकारी कार्यालय

पाँचथर – कानूनलाई मिच्दै नक्सा पास नै नगरी धमाधम सरकारी कार्यालयका भवन बनिरहेको सार्वजनिक भएपछि चर्को दबावमा परेका सरकारी कार्यालयले प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ व्यवस्थालाई मिच्दै नक्सा पास नगरी भवन बनाइरहेका कार्यालयले फिदिम नगरपालिकामा निवेदन दिएका छन्।

ती कार्यालय नक्सा पासका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया अघि बढाउदै नगरपालिका पुगेका हुन्। विभिन्न भवन बन्दै गरेका सरकारी कार्यालयबाट नक्सा पासका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए। आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने काम सुरु भएको उनले जानकारी दिए।

निजी घरलाई नक्सा पास गर्न दबाव दिने, काम रोक्न चेतावनी दिने गरेपनि सरकारी भवनले वास्तै नगरेकोप्रति चर्को आलोचना भएको थियो। नीति कानुन लागु गर्ने सरकारी निकायलेनै नक्सा पास नगर्दा राजश्व घाटा लागिरहेको सार्वजनिक भएपछि चर्को दबाव सृजना भएको हो। निर्माणको काम भइरहेको जिल्ला अदालत, जिल्ला अस्पताल, पशु सेवा कार्यालयले नक्सा पासका लागि नगरपालिकामा निवेदन पेस गरेका छन्। 

यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गको भवनको पनि नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडी बढाउन लागिएको बताइएको छ। निवदेन हेरेर नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडी बढाईने सुवेदीले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय  लगायतका कार्यालयको नक्सा पास नभइकनै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तर, यी कार्यालयले सूचिकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको पाईदैन। 

नक्सा पास नगरी बनाइएका भवनले तीन गुणा बढी राजश्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ। पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघको भवनको पनि नक्सा पास छैन। स्थानीय तह सञ्चाल ऐन बन्नु पूर्व पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था थियो। फिदिम नगर विकास समितिमार्फत नक्सा पास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। तर यतिबेला बनेका सरकारी कार्यालयले पनि नक्सा पास गरेका थिएनन्। 

आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेका कार्यालयको मात्र नक्सा पास हुने सुवेदीले बताएका छन्। मापदण्ड पुरा नगरेका कार्यालयले पुनः भवन बनाउन लगाउनै पर्ने बताइएको छ। अहिलेको भवन निर्माणमा डिजाइन इस्टिमेटमा नै नक्सा पासको राजश्वका लागि रकम छुट्याइएको हुन्छ। नक्सा पासका लागि बजारक्षेत्रमा आरसीसी भवनको वर्गफिट आरसिसी भनवने १० रूपैयाँ, लोड विल्डिङको ६ रूपैयाँ, टिनको छाना भएको कच्चि घरको ४ रूपैयाँ र टहराको ३ राजश्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ। भवन नक्सा पास हुँदा करिब ५० लाख राजश्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। फिदिम बजार क्षेत्रमा बनिरहेको ६० निजी घरलाई नक्सा पास गर्न नगरपालिकाले पत्रचार गरिसकेको छ। 

प्रकाशित: २३ माघ २०७४ १३:३५ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App