पत्रकारिता

पत्रकारिता अनुमानको भरमा गर्ने पेसा होइन। त्यसमाथि न्यायिक पत्रकारिता त झन् बढी संवेदनशील हुन्छ। एउटैमात्र गलत समाचारले पनि मानिसको जीवन नै स्वाहा बनाइदिन सक्छ। फेरि इन्टरनेटका कारण यसको गम्भीरता अकल्पनीयरूपमा बढाइदिएको छ। यो संवेदनशीलता न्यायिक पत्रकारितामा बुझिएन कि भन्ने धेरै अघिदेखि महसुस भइरहेको विषय हो। कतिपय अवस्थामा अनावश्यक गम्भीरता बढाउनका लागि पत्रकारले समाचारमा अनावश्यक विशेषणहरू जोड्ने गरिएका छन्। जस्तो एउटा उदाहरण– 'पाँच बजे नै बन्द हुने अदालतमा चकमन्न रातमा गरिएको फैसलालाई तुरून्त कार्यान्वयन गर्दै जेलबाट 'लाई छाडिएको थियो' (जेठ २०, २०७१ को एउटा चर्चित दैनिक पत्रिका)। यहाँ यो 'चकमन्न' भन्ने विशेषण कुन उद्देश्यबाट थपियो भन्ने आफैँमा स्पष्ट छ। यस्ता विशेषणको प्रयोगले पत्रकारले समाचारको निष्पक्षता होइन बरु ऊ के चाहन्थ्यो भन्ने पक्षपातीपनचाहिँ झल्काउँछ।

व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई नेपालमा मात्र नभई जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि अत्यन्त गम्भीररूपमा लिइन्छ। थुनाबाट छाड्ने आदेश वा फैसला हुन्छन् भने त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गरिन्छ। फैसला वा आदेशको पूर्ण पाठ तयार हुञ्जेल पर्खेर बसिँदैन। अदालतले थुनाबाट मुक्त गर्न तुरून्तै पत्र लेखिदिन्छ। मानिस थुना मुक्त हुन्छ। आदेश वा फैसलाका पूर्ण पाठ पछि तयार हुन्छन्। कतिपय फैसला वा आदेश लेख्दालेख्दै कार्यालय समय सकिन्छ, त्यसैले न्यायाधीशहरूले कार्यालय समयपछि बसेर पनि फैसला वा आदेश लेख्ने गर्छन्। कार्यालय समयभन्दा पछिसम्म बसेर फैसला वा आदेश गर्दैमा त्यो आदेश वा फैसला बिटुलो हुने पनि होइन र अनुचित कार्य नै हुने  पनि होइन। कुनै पनि आदेश वा फैसला त्रुटिपूर्ण वा बद्नियतपूर्ण छ भने त्यो कार्यालय समयभित्रै लेखिएको भए पनि त्यसविरूद्ध कारबाही चल्न सक्छ। त्यसैले फैसला वा आदेश कुन समयमा लेखियो भन्ने तत्वले कुनै अर्थ राख्दैन।

महिला न्यायाधीश

२०७२ असोज ३ गते नेपालको सातौं संविधान जारी भएपछि राज्यका उच्च पदहरूमा महिलाको उपस्थिति साँच्चै उल्लेखनीय छ। सर्वोच्च अदालतमा एकैसाथ ३ जना महिला न्यायाधीश कार्यरत हुनुहुन्छ। हुन त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाटै सुशीला सिंह 'शिलु', शारदा श्रेष्ठ र गौरी ढकाल तीन जनाले यसअघि नै नियुक्ति र अवकाश पाइसक्नुभएको छ। तर एकै पटक ३ महिला न्यायाधीश कार्यरत रहेको भने यो पहिलो पटक हो।

महिला न्यायाधीशका सम्बन्धमा हामी मध्यम नै हौं। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सन् १९८१ मा मात्र अर्थात् १९२ वर्षपछिमात्र सान्ड्राडे ओकर्नरलाई पहिलो महिला न्यायाधीश पायो। यस अर्थमा हाम्रो महिला न्यायाधीशको नियुक्ति अमेरिकीभन्दा गर्वलायक मान्नुपर्छ। किनभने सर्वोच्च अदालतमा पहिलो महिला न्यायाधीशका रूपमा सुशीला सिंह 'शिलु' २०५८ साल वैशाख ६ गते, शारदा श्रेष्ठ २०६१ साल वैशाख ३ गते दोस्रो न्यायाधीश र २०६२ भदौ ९ गते गौरी ढकाल तेस्रो न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको हो। १९९७ सालदेखि नै गणना गर्दा पनि नेपालले ६१ वर्षपछि र २००७ सालदेखि गन्ने हो भने ५१ वर्षपछि नै नेपालको सर्वोच्च अदालतले महिला न्यायाधीश पाएको छ, अमेरिका जस्तो १९२ वर्ष पर्खनुपरेको छैन।

तर अर्कोतर्फ अफगानिस्तान जस्ता मुस्लिम देशमा कट्टरपन्थीहरूको धेरै विरोध हुँदाहुँदै पनि महिला न्यायाधीश अघि नै नियुक्ति भइसकेको दृष्टिकोणबाट भने हामी मध्यम नै हौं (अनिसा रसौलीलाई राष्ट्रपति असरफ घानीले सन् २०१५ मा नै अफगानी सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरेका छन्)। महिला न्यायाधीश नियुक्ति नेपालमा पनि क्रमशः विस्तार र उदार बन्दै गइरहेको छ। यो सकारात्मक हो। पुरूषले गर्न सक्ने महिलाले पनि गर्न सक्छन्। सर्वोच्च अदालतमा यसपालि भएको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति र एकै पटक ३ जना महिला न्यायाधीश कार्यरत रहनुलाई आमसञ्चारले प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरे। यो सुखद् कुरा हो। वास्तवमा संख्याले भन्दा पनि कामले धेरै महत्व राख्ने भएकाले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भिकतासाथ न्याय दिने काममा पहिलो होस् र कालजायी फैसलाहरु गर्नमा तत्परता देखियोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो। यिनै तीन जनाको कार्यका कारण अहिले ३३ प्रतिशतमा पनि अन्कनाउनेहरुले कम्तीमा पचास प्रतिशतको माग राखून्। इतिहास त सुकर्म र कुकर्म दुवैको बन्छ। हाम्रो चाहना भने सुकर्मको हो।

पहिलो महिला संयुक्त इजलास

प्रसंग पहिलो महिला संयुक्त इजलासको हो। २०७३ साउन १७ गते सपथ ग्रहणको कार्यक्रम सकिएलगत्तै दुईजना महिला न्यायाधीश मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलास तोकिएकालाई एउटा दैनिक पत्रिकाले साउन १८ गते न्यायिक इतिहासकै पहिलो महिला संयुक्त इजलास भनेर अत्यन्त प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गर्‍यो। १९ गते त्यसैको समर्थनमा सम्पादकीयसमेत लेखियो। तर उक्त पत्रिकाले अहिलेसम्मको महिला न्यायाधीशको पहिलो संयुक्त इजलास भनेर ठोकुवा गरेको समाचार झुटो हो। त्यसैमा आधारित भएर लेखिएको सम्पादकीय पनि त्यो प्रसंगको हदसम्म स्वतः गलत हुने नै भयो।

पहिलो महिला संयुक्त इजलास त्यो पहिलो होइन भन्ने समाचार तथा सम्पादकीय शतप्रतिशत गलत हो भन्नेचाहिँ निश्चित हो। मैले अघिका तीन महिला न्यायाधीशहरुले गर्नुभएका सबै फैसला ९ महिना लगाएर अध्ययन गरेकी थिएँ। मेरो अध्ययनमा २०६६ साल साउन १८ गते गौरी ढकाल र सुशीला कार्की (हाल प्रधान न्यायाधीश) दुई महिला न्यायाधीशको संयुक्त इजलास बसेको थियो। त्यो दिन जगन्नाथप्रसाद कोइरीको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध रुसी राउत कुर्मीसमेतको मुद्दा नं. २०६४(सिआर ०१६४ को डाँका मुद्दा, मुरली सिंघानियाको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध दिनेश चौधरीसमेतको मुद्दा नं. २०६४ सालको स. फौ. नं. ५४३ को नकबजनी चोरी र मोतीलाल भण्डारीको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध नरबहादुर कामीसमेत भएको २०६४ सालको स. फौ. नं. ५५१ को नकबजनी चोरी मुद्दासमेतका ३ वटा मुद्दा फैसला गरेको थियो। योभन्दा अघि पनि महिलाको संयुक्त इजलास बसेका हुन सक्छन्। इजलास बस्नेबित्तिकै सधैँ फैसला हुन्छन् नै भन्ने होइन। फैसला नभई आदेश भएर, कानुन व्यवसायीले मुद्दा रोकेर वा न्यायाधीशले नै हेर्न नमिल्ने भएर पनि फैसला नभएका हुन सक्छन्। त्यस्ता कुरा पाउनु दुरूह हुन्छ। किनभने मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २१ नं. को कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्ता कतिपय कागज नष्ट गरिन्छ। त्यसरी नष्ट गरेर बच्ने कागजहरूमा न्यायाधीशको नाम जनिने केवल फैसलामात्र बाँकी रहेको हुन्छ। त्यसैले २०६६ साल साउन १८ भन्दा अझ अघि पनि महिला न्यायाधीशहरुको इजलास बसेको हुनसक्छ। त्यसैले मिति २०७३ साउन १७ गते बसेको मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्लको पहिलो संयुक्त इजलास होइन।

हाल भूकम्पका कारण कोठा अभाव भएर अदालतले नै प्रयोग गरेको भए पनि पत्रकारितालाई सम्मान गरेर सर्वोच्च अदालतले एउटा कोठा, फोन तथा कम्प्युटर सुविधासमेत दिएको थियो। जनताले पनि पत्रकारलाई सम्मान दिएकै छन्। तर पत्रकारको गल्ती (अल्छी?) र हतारले कसैले बनाएको इतिहास मेटिनुहुँदैन। झुटा कुरा लेखिनु पनि हुँदैन। अलिकति धैर्य र मेहनत गरे हुने कुरालाई ख्याल नगरी हतारमा पहिला हुने उद्देश्यले समाचार प्रवाह गर्दा के हुन्छ भन्ने अनुजा बानियाँ समाचार काण्डले नै प्रमाणित गरेको छ। जसले समाचार प्रकाशित गर्नेलाई दश कदम पछाडि पुर्‍याइदिएको मात्र नभई पत्रिकालाई विश्वास गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारिदिएको थियो।

अधिवक्ता 

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७३ ०३:०४ सोमबार