काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन ५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बुधबार भएको निर्वाचनको परिणाम बिहीबार नै घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न लागेको हो। 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले फागुन ५ गतेभित्रमा निर्वाचन आयोगले सम्पूर्णकाम सम्पन्न गर्ने जानकारी दिए ।  ५ गते अघि नै काम सक्ने गरी आयोगले काम अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार आयोगलाई एमालेबाट फागुन २ वा ३ गतेभित्रै अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने  दबाब परेको छ। 

निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गरेलगत्तै मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।  निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि मात्रै सरकारले राजिनामा दिने विषयमा सोच्ने कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले जानकारी दिए। 

आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गरे पछि त्यसको विवरण राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु पर्नेछ। 
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ६२ ले निर्वाचनको अन्तिम परिणामा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख  गरेको छ । तर आयोगले अन्तिम परिणामा घोषणा भएको भोलिपल्टै राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।  यता सरकारले भने निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको सातौ दिनमा मात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने लविइङ गरेको छ। 

‘कुनै कारणले सो समयभित्र आयोगले अन्तिम परिणामा घोषणा गर्न नसकेमा पनि  फागुन ५ भन्दा उता नजाने स्रोतको भनाइ छ ।’  राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाइसकेपछि त्यसको जानकारी संघीय संसद् सचिवालयलाई पनि दिइनेछ । विवरण राष्ट्रपति समक्ष पु¥याइसकेपछि निर्वाचन आयोगको सम्पूर्ण काम सकिने  प्रवक्ता ढकाले बताए । 
निर्वाचन आयोगले ठूला राजनीतिक दललाई समानुपातिकतर्फ एकतिहाइ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै ३ दिनको समय दिँदै समानुपातिक सदस्यको नाम उपलब्ध गराउनका लागि शुक्रबार नै पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले नाम उपलब्ध गराउनका लागि यसअघि ७ दिनको समय राखेको थियो । अहिले यसलाई घटाएर ३ दिनमा झारेको छ । राजनीतिक दलबाट समानुपातिकतर्फको नाम उपलब्ध भएपछि उपलब्ध भएका नामहरू मापदण्ड विपरित भए वा अन्य कारणबाट सच्याउनु परेमा सच्याउनका लागि आयोगले दुई दिनको समय दिने भएको छ । यी दुबै प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि फागुन १ गतेसम्मको समय लाग्ने भएको छ । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो तर्फबाट कामलाई सम्पन गर्ने तयारी गर्नेछ । दलहरुले सच्याउने नाम राती ल्याउने काम गरेमा मात्र ढिलाइ हुनेछ आयोग स्रोतले भन्यो। 

 संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। 
प्रतिनिधिसभामा कुनै दलले पनि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भएमा मात्र बहुमत प्राप्त हुनेछ । तर फागुन ५ गतेभित्र दुई पार्टीको एकता नभएमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको सरकार गठन गर्नुपर्नेछ। 

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। 

यता प्रदेशमा भने संसदीय दलको नेता चयन हुने प्रक्रियामा ढिलाई भएका कारण प्रदेश सरकार गठनमा पनि ढिलाई भएको छ । प्रदेश नं ५ र प्रदेश नं ६ मा मात्रै संसदीय दलको नेता चयन भएको छ । संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ३ ले अन्तिम परिणामा घोषणा भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त नभएमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम गत माघ ३ गते घोषणा गरेको थियो जसबाट आगामी फागुन ४ गतेभित्र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ।  

संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ९ ले प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट प्रदेश नं प्रदेश नं  १ मा १९, प्रदेश नं २ मा २१, प्रदेश नं ३ २२ प्रदेश नं ४ मा १२, प्रदेश नं ५ मा १७, प्रदेश नं ६ मा ८, प्रदेश नं ७ मा ११ जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् । 

प्रकाशित: २६ माघ २०७४ ०२:४५ शुक्रबार