नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको विकृति हटाई यसमा सुधार गर्नुपर्ने बहस टड्कारो रुपमा उठेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै डा.गोविन्द केसीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । यही क्रममा डा.केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा मेडिकल कलेजका सम्बन्धन र सिट निर्धारणलगायतका विषयमा छानबिन गर्न पटकपटक माग गरे । र, सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षा जाँझबुझ आयोग गठन गर्‍यो जसले १० महिना लामो छानबिनपछि हालै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा ४२ जना व्यक्तिलाई दोषी देखाउँदै उनीहरुको कामकारबाहीलाई आधार बनाउँदै त्यसैअनुरुप कारबाही सिफारिस गरिएको छ । अस्पताल अनुमति नै नभएको नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कार्यमा संलग्न त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ । विवादित र कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको उक्त निर्णयमा संलग्न भएका कार्यकारी परिषद्का अन्य सदस्यसहित त्रिविका कानुनी सल्लाहकारसमेतलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्नेदेखि भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । त्रिवि मात्रै होइन, आयोगले चिकित्सा शिक्षाको निर्णायक तहमा बसेर काम गरेका विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, नेपाल मेडिकल काउसिन्लका पूर्वपदाधिकारीमाथि समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यो अवस्थामा सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुरुप चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई विकृत बनाउने पात्रमाथि कारबाही गर्न आवश्यक छ । 

स्वास्थ्य सेवाप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता र गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने कुराको ग्यारेन्टीको सुरुवात चिकित्सा शिक्षामा सरकार सम्झौता गर्दैन भन्ने विषयबाट दिनुपर्छ । त्यसका लागि पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । त्यस क्रममा प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेकाहरुलाई कारबाही गर्नबाट सरकार पछाडि हट्न हुन्न।

विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल भनेका विशुद्ध प्राज्ञिक र सम्मानित निकाय हुन् । सभ्य र सुसंस्कृत समाजमा यस्ता निकाय सधंै विवादभन्दा टाढा रहनुपर्छ । चिकित्सक र प्राध्यापक सभ्य समाजका आदर्श व्यक्ति हुन् । तिनीहरुमा यति गम्भीर आरोप मात्रै होइन त्रुटि नै पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा त्रिवि पदाधिकारीसहित दोषी ठहर व्यक्तिहरुले सरकारी निर्णय कुरेर बस्नुभन्दा पहिल्यै पद त्याग्नु उपयुक्त हुन्छ । चिकित्सा शिक्षामा अहिले धेरै विकृति छरपष्ट भइसकेको छ । मेरिटमा अगाडि भएका विद्यार्थीले पढ्ने अवसर नपाउने तर पैसाको आडमा कमजोर शैक्षिक धरातल भएका विद्यार्थीले समेत मेडिकल साइन्स पढ्ने अवसर पाउने अवस्था होस् वा अन्य विकृति नै किन नहोऊन्, ती छरपष्ट भएका कुरा हुन् । पढेर पार लगाउन नसकेपछि कलेज एवं मेडिकल माफियाको चलखेलमा पास गराउन अनेक तिकडम हुने गरेको समेत कसैबाट छिपेको विषय होइन । यसको ज्वलन्त उदारहण त डाक्टर पढेर पास गरेको व्यक्ति आधारभूत प्रश्न सोधिने प्रवेश परीक्षामा समेत पास हुन नसकेको बारम्बारको लज्जास्पद नतिजा नै हो । 

चिकित्सा शिक्षाजस्तो मान्छेको ज्यानसँगै खेलबाड गर्ने वा बचाउने जनशक्ति उत्पादनमा यति ठूलो लापरबाही गर्नेहरु कानुनी दृष्टिले त दोषी छन् नै, सामाजिक दृष्टिले पनि लज्जाका प्रतीक हुन् । प्राज्ञिक निकायमा बसेर कानुनकै धज्जी उठाउनेहरु प्राज्ञिक लज्जाका प्रतीकहरु हुन् । अहिले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भने चिकित्सा शिक्षामा देखिएको अहिलेको गलत प्रवृत्तिले अझै प्रश्रय पाउनेछ भने सिंगो प्राज्ञिक तथा नियमनकारी निकायमा बस्नेहरु सधैँ विकृतिका लागि उद्यत् हुनेछन् । यसका साथै यो क्षेत्रमा उठेको सुधारको आवाजसमेत दमित हुँदै जानेछ । अन्ततः त्यसले सुधारका प्रयासलाई नै रोक्नेछ । अहिलेको आवश्यकता भनेको चिकित्सा शिक्षामा देखिएका यी विकृति अन्त्य गरेर एक दशकदेखि उठेको सुधार प्रयासलाई मूर्त रुप दिने हो । चिकित्सा शिक्षा नागरिकको जीवनरक्षासँग जोडिएको विषय हो । त्यस्ता जनशक्ति उत्पादनका सवालमा  गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु भनेको ज्यानै जोखिममा पार्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । अब त्यस्ता विकृतिलाई प्रोत्साहन भयो भने कुनै पनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिँदा भरोसा र सुरक्षाको अनुभूति गर्नै सक्दैन । स्वास्थ्य सेवाप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता र गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने कुराको ग्यारेन्टीको सुरुवात चिकित्सा शिक्षामा सरकार सम्झौता गर्दैन भन्ने विषयबाट दिनुपर्छ । त्यसका लागि पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । त्यस क्रममा प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेकाहरुलाई कारबाही गर्नबाट सरकार पछाडि हट्न हुन्न । प्रतिवेदनले विकृति औंल्याएको मात्रै छैन, विकृति दोहोरिने अवस्था आउन नदिनका लागि समेत सुझाव दिएको छ । सरकारले यो पक्षलाई मनन गर्दै आगामी दिनमा चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि ती सुझाव निःसर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

प्रकाशित: २८ माघ २०७४ ०३:५२ आइतबार