दाङ – एमाले नेत्री सुजिता शाक्य सामानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी छन् । ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री पक्कापक्की भएका एमाले नेता शंकर पोख्रेलकी पत्नी शाक्य जनजाति कोटाबाट सामानुपातिक सांसद भएकी हुन् । जनजाति कोटाबाट सांसद बनेकी शंकर पोख्रेलकी पत्नी सुजिता ब्राहमण कि जनजाति ? प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरी भन्छन्, ‘ब्राह्मणसँग बिहे गरेपछि त उहाँ ब्राह्मण हुनुपर्ने हो नि, कसरी जनजाति हुनुभयो?’

माओवादीकी यशोदा गुरुङ समानुपातिक सांसदको बन्दसूचीमा छिन् । उनी पनि जनजाति कोटाबाट सांसद बन्ने उच्च सम्भावना छ । जन्मथर सुवेदी रहेकी यशोदा माओवादी नेता देव गुरुङकी पत्नी भएपछि उनी जनजाति कहलिएकी हुन्। 
जन्मथर शाक्य भएका कारण सुजिता जनजाति नेत्रीको सूचीमा परिन् भने सुवेदी जन्मथर रहेकी देव गुरुङकी पत्नी यशोदा कसरी जनजाति त ? दलहरुले सांसदका लागि गरेको यस्तो खाले सिफारिसले यो प्रश्नको उत्तर जटिल बनेको छ।

एमाले नेत्री सुजिता र माओवादी नेत्री यशोदा मात्रै हैनन्, यस्ता अन्य महिला नेत्री पनि यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जनजाति बनेर प्रवेश गर्दैछन्। 

एमालेबाट जनजाति कोटाबाट सांसद बनेकी तुलसा थापा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकी पत्नी हुन्। गौतमसँग विवाह भएपछि पनि तुलसा कसरी जनजाति भन्ने प्रश्न सहजै उठाउन सकिने ठाउँ छ । यसैगरी माओवादीबाट जनजाति कोटा हुँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने बलियो सम्भावना बोकेकी शशि श्रेष्ठ माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलकी पत्नी हुन्। माइतीको थरका आधारमा जनजाति कोटाबाट सांसद बन्ने सम्भावना बोकेकी उनको जनजातिको मापदण्ड के भन्ने प्रश्न पनि सहजै उठाउन सकिन्छ। 

कांग्रेसकी पार्वती डिसी चौधरी पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने उच्चतम सम्भावना छ । उनी थारु समुदायबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चयन हुँदैछिन् । तर उनको जन्मथर भने डिसी अर्थात् डाँगी क्षेत्री हो । जन्मथरका आधारमा जनजाति बनेर सांसद बन्न लागेका नेत्रीहरु वास्तविक जनजाति हुन् भने जन्मथर डिसी रहेकी पार्वती जनजाति हुन् कि होइनन् ? यो प्रश्न समानुपातिक सांसदका लागि दलहरुले सिफारिस गरेको बन्दसूचीले जन्माइदिएको छ।    

जन्मथर जनजाति र विवाहपछि जोडिने थरका कारण पनि जनजाति बनेका नेत्रीहरु कसरी एकै सूचीमा परे त ? जानकारहरु भन्छन्, ‘यो राजनीतिमा भएको शक्तिको प्रयोग हो ।’ एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित दाङका मेटमणि चौधरीले यसलाई विशुद्ध राजनीतिक भर्तीको सशक्त उपायका रुपमा अथ्र्याए । ‘जो पनि जनजाति ?’ थारू नेता चौधरीले भने, ‘यो सबैलाई सोलोडोलोमा हालेर राजनीतिक शक्तिमा रहने दाउ रचिएको मात्रै हो ।’ दलहरुले गरेको यसखाले सिफारिसले वास्तविक जनजाति नेत्रीहरुलाई ठूलो अन्यायमा पारिएको दाबी उनको छ । ‘जो वास्तविक जनजातिका पक्षमा उभिएर आवाज उठाइरहेको छ, उसलाई पछाडि पारिएको छ,’ उनले भने, ‘तर शक्तिका आधारमा जसलाई पायो त्यसलाई जनजाति भनेर सिफारिस गरेर सीमित व्यक्ति हाबी हुन खोजिरहेका छन् ।’ उनले विवाहपछि जोडिने थर नै आधिकारिक हुनुपर्ने भन्दै विवाहपछि जोडिएका थरका आधारमा जनजाति भनेर सिफारिस हुनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो समाजले विवाह भइसकेपछिको थरलाई बलियो मान्छ,’ उनले भने, ‘विवाहपछिको थरलाई आधार मानेर निर्णय गरिनुपथ्र्यो, तर त्यसो भएन । जो पनि जनजाति भयो ।’ 

सामाजिक अभियन्ता सरस्वती सुब्बाले पनि समानुपातिक कोटाबाट सिफारिस जनजाति महिला नेत्रीका बारेमा असन्तुष्टि जनाइन् । ‘यो त जता पनि मै खाऊँ, मिठो खाऊँ भन्ने जस्तो भयो,’ उनले भनिन्, ‘बाबुको थरका आधारमा जनजाति भनेर सिफारिस गर्ने वा पतिको थरका आधारमा भन्ने त प्रष्ट हुनैपर्‍यो नि ।’ तर उनले पनि विवाहपछिको थरले बढी महŒव पाउने भएकाले त्यसैलाई नै आधार मानिनुपर्ने बताइन् । ‘मुख्यतया कसरी आफू वा आफ्नोलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर यो दुईखाले जनजातिलाई सिफारिस गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यसले पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र जनजाति आन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गरेका महिलाको सम्मानमा ठेस पुर्‍याएको छ।’ 

महिला अधिकारकर्मीहरु जन्मथरलाई आधिकारिक मान्ने वा विवाहपछिको थरलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विषय जटिल बन्दै जाने खतरा देख्छन् । अधिकारकर्मी बबिता बस्नेत कुन आधिकारिक मान्ने भनेर निक्र्यौल हुनैपर्ने बताउँछिन् । ‘यो विषय झन् पछि झन् जटिल बन्दै जाने खतरा देखिन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसर्थ महिलाको विवाहअघिको थरले मान्यता पाउने या विवाहपछिको थरलाई मान्यता दिने भन्ने विषयको टुंगो तत्कालै लगाइनुपर्छ ।’ उनले जन्मथरलाई वास्तवीक जनजातिको सूचीमा राखिनुपर्ने तर्क राखिन् । मुख्यतया जनजातिको दुवै अवस्थालाई मान्यता दिएर जनजाति कोटामा पारिएका नेत्रीहरु पार्टीकै उच्चतहका नेताका पत्नीहरु  छन् । ‘यो त ताक परे तिवारी नत्र गोतामेजस्तै हो,’ प्रतिनीधिसभा सदस्य मेटमणि भन्छन्, ‘कताबाट पत्नीलाई सांसद बनाउन सकिन्छ, त्यही बाटो अपनाइएको हो।’ 

सामाजिक अभियन्ता सरस्वती सुब्बाका अनुसार आफ्नालाई संरक्षण गर्ने गलत बाटोको रुपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विकसित बन्दै गएको छ । उनले भनिन्, ‘यसले एकाध व्यक्तिलाई त फाइदा हुने नै भयो, तर समग्रलाई न्याय गरेको छैन।’

प्रकाशित: २९ माघ २०७४ ०२:२१ सोमबार