काठमाडौं – सरकारले इँटा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योगबाट निस्कने धुवाँका कारण हुने वातावरण प्रदूषण घटाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

‘उद्योग मन्त्रालय, इँटा उद्योग महासंघलगायत सरोकारवालाको समन्वयमा नयाँ मापदण्ड तयार पारेका हौं,’ वातावरण मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर तुल्सीनारायण महर्जनले भने, ‘यही माघ ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कार्यान्वयनमा आएको छ ।’ २०६४ सालमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लागू गरेको मापदण्ड खारेज गरी नयाँ मापदण्ड ल्याएको उनले बताए ।

नयाँ मापदण्डमा इँटा भट्टाको चिम्नीबाट बाहिर निस्कने धुलोको मात्रा (सस्पेन्डेड पार्टीकुलर म्याटर–एसपिएम) को अधिकतम सीमा घटाइएको छ । जसअनुसार बुल्स ट्रेन्च किल्न, फोर्स ड्राफ्ट प्रविधिको फिक्स्ड चिम्नीमा एसपिएम अधिकतम तीन सय ५० मिलिग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्नेछ । यसअघिको मापदण्डमा ६ सय मिलिग्राम प्रतिघनमिटर थियो ।

बुल्स ट्रेन्चकै नेचुरल ड्राफ्ट प्रविधिको फिक्स्ड चिम्नीमा एसपिएमको अधिकतम सीमा पाँच सय मिलिग्राम प्रतिघनमिटर बनाउनुपर्ने नयाँ मापदण्डमा छ । यसअघि यसमा सात सय मिलिग्राम प्रतिघनमिटर थियो । त्यसैगरी, भर्टिकल शफ्ट ब्रिक किल्न (भिएसबिके) प्रविधिको चिम्नीमा दुई सय ५० मिलिग्राम प्रतिघनमिटर तोकिएको छ । भिएसबिकेको लागि पुरानो मापदण्डमा रहेको चार सय मिलिग्राम प्रतिघनमिटरलाई घटाएर हाल यो सीमा निर्धारण गरिएको हो ।

नयाँ मापदण्डमा थप चार नयाँ प्रविधिका इँटा उद्योगका लागिसमेत एसपिएमको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार हफम्यान फोर्स ड्राफ्टमा तीन सय ५०, हफम्यान नेचुरल ड्राफ्टमा पाँच सय, हाइब्रिड हफम्यान किल्न (एनएचके)मा दुई सय र टनेल किल्नमा एक सय मिलिग्राम प्रतिघनमिटर अधिकतम सीमा तोकिएको छ ।त्यसैगरी, मापदण्डमा चिम्नीको उचाइसमेत तोकिएको छ । हफम्यान फोर्स ड्राफ्ट १७ मिटर, हफम्यान नेचुरल ड्राफ्ट ३० मिटर, हाइब्रिड हफम्यान किल्न (एनएचके) ७ मिटर र टनेल किल्न चिम्नीको उचाइ कम्तीमा १० मिटर हुनुपर्ने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ ।

बुल्स ट्रेन्च फिक्स्डतर्फ फोर्स ड्राफ्ट र नेचुरल ड्राफ्ट तथा भिएसबिके प्रविधिको चिम्नीलाई भने पुरानो मापदण्डअनुसारकै उचाइ कायम गरिएको छ । जसमा फोर्स ड्राफ्ट, नेचुरल ड्राफ्ट र भिएसबिके प्रविधिको चिम्नीमा क्रमशः १७, ३० र १५ मिटर न्यूनतम उचाइ हुनुपर्ने उल्लेख छ । वातावरण प्रदूषण कम गर्न चिम्नीको न्यूनतम उचाइ बढाउनुपर्ने भए पनि २०७२ सालको भूकम्पबाट अधिकांश चिम्नी ढलेका कारण हाललाई यथावत राखिएको मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर महर्जनले बताए ।

नयाँ प्रविधिमा मात्र कार्यान्वयन सम्भव
इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र चित्रकारले ‘जिगज्याग फायरिङ सेटिङ सिंगलम्यान कन्टिन्युअस फिडिङ’ प्रणालीबाट सञ्चालित उद्योगमा मात्र यो मापदण्ड लागू गर्न सकिने बताए । ‘यो अहिले विकास गरिएको नयाँ प्रविधि हो । यसबाट प्रदूषणको मात्रा कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पुरानो प्रविधि स्ट्रेटलाइन फायरिङ सेटिङबाट धेरै कालो (प्रदूषित) धुँवा निस्कन्छ ।’ हाल देश सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुमध्ये करिब २५ प्रतिशतमात्र नयाँ प्रविधिमा गएका छन् । बाँकी ७५ प्रतिशत उद्योगले पुरानै प्रविधि प्रयोग गरिरहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष चित्रकारका अनुसार मुलुकभर करिब एक हजार संख्यामा इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करिब सात सय ५० उद्योग महासंघमा आवद्ध रहेको उनले बताए ।‘सरकारले २०५८÷५९ बाट मुभेबल (सार्न मिल्ने) चिम्नी हटाएर फिक्स्ड (स्थायी) चिम्नी राख्नुपर्ने नियम लागू गरेको थियो । उपत्यका बाहिर सरकारले अझै यसलाई हटाउन सकेको छैन,’ अध्यक्ष चित्रकारले भने । काठमाडौं उपत्यकाबाट भने मुभेबल चिम्नी हटिसकेको उनले बताए । फिक्स्ड चिम्नीको तुलनामा मुभेबल चिम्नी वातावरणीय दृष्टिकोणले बढी हानिकारक हुने उनको भनाइ छ ।

अनुगमनमा समस्या
इँटा उद्योगका लागि मापदण्ड लागू गरिए पनि प्रभावकारी अनुगमनमा समस्या रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अनुगमन गर्ने निकाय वातावरण विभागको क्षमता कम भएकाले निजी कन्सल्टेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘अनुगमनमा विभागको पर्याप्त क्षमता छैन । अर्को, मापदण्ड परीक्षण गर्न चिम्नीमै चढ्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीले गाह्रो मान्छन्,’ उनले भने, ‘विभागले निजी कन्सल्टेन्टमार्फत   अनुगमन गर्दै आएको छ ।’ अनुगमन फितलो हुँदा उपत्यका बाहिरका उद्योगमा पुरानो मापदण्डसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

कारबाही
इँटा उद्योगीको सहमतिमै नयाँ मापदण्ड तयार पारिएकोले कार्यान्वयनमा समस्या नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले सबै उद्योगले यो मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगमाथि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १८(२) बमोजिम कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमविरीत कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।
 

प्रकाशित: २९ माघ २०७४ ०२:२७ सोमबार