प्रदेशमा सरकार गठनका कसरत प्रारम्भ भएका छन् । नेकपा एमाले चार प्रदेशमा सरकार बनाउने तयारीमा छ भने माओवादी केन्द्रले दुई प्रदेशको भाग पाएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संयुक्त सरकारको सम्भावना छ । नेपाली कांग्रेस प्रदेश र संघ दुवै तहमा प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित छ । प्रदेश सरकार बनिरहँदा एमाले गुट राजनीतिको चरम प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । कांग्रेस यसपटक गुटबन्दीबाट मुक्त भएको छ भने त्यसको कारण प्रतिपक्षमा रहनु परेकाले हो । फागुनको पहिलो साताभित्र प्रदेश सरकारहरू बनिसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेशसभाले नागरिक हितमा गर्नुपर्ने काम आफ्ना ठाउँमा छ, त्यो भन्दा अगाडि दुइटा काम गर्नैपर्ने छ— प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम । नम्बरका आधारमा चलेको प्रदेशको नाम जुराउनु छँदै छ, प्रदेशको राजधानीका विषयमा मुख्य मन्त्री हुने व्यक्ति र पार्टी समेतलाई कतिपय अस्थायी केन्द्र राजधानी बन्नु हुँदैन भन्ने लागेको छ। 

संघीयता नेपालको आवश्यकता होइन र यो सम्भव छैन भन्ने टिप्पणी नभएका होइनन् । यो मान्यता राख्ने राजनीतिक दल र राजनीतिक विश्लेषकहरू अहिले पनि भेटिन्छन् । संघीय स्वरूपको संविधानमा हस्ताक्षर गरेर पनि संघीयता विरोधी आरोप खेपेको एमालेलाई मुलुकका सातमध्ये चार प्रदेशको सरकार चलाउने अवसर मिलेको छ । कसैको रुचि वा अरुचि जे भए पनि संघीयताले आफ्नो स्वरूप ग्रहण गरेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र असम्भव देख्ने कांग्रेस अन्ततः आफैँ गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पुग्यो । गाढा र बोइङका तुलनाले न गणतन्त्र रोकियो, न त राजतन्त्र जोगियो।  
प्रदेशको अवधारणा आफैँमा गलत होइन । प्रदेशले स्थानीय सरकारको अनुभूति मात्र दिलाउँदैन, नागरिक सहभागितामा राज्य सञ्चालनलाई अझ सहज बनाउँछ । स्थानीय निकायलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर प्रदेश सञ्चालनको विषयले मुलुकले सोचेको परिणाम नदिने हो कि भन्ने आशंका भने यसको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै सुरु भएको छ । यसका केही कारण छन् भने त्यो आर्थिक व्ययभारका कारणबाट उठेका छन् । यो मुलुकले ६०१ सभासद् धान्न सक्दैन भनेर टिप्पणी गर्नेहरूमा कतिपय त सभासद् आफैँ थिए । दुईपटक चारचार वर्ष गरेर ती संख्यालाई मुलुकले जेनतेन धान्यो । डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार गठनमा शेरबहादुर देउवाको पुरानो रेकर्ड तोडे । जम्बो मन्त्रिपरिषद्को आलोचना डा. भट्टराईले पनि खेपे । अर्कोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुरले ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउने रेकर्ड फेरि पनि अरूलाई दिएनन् । देउवाको आलोचना नेपाली राजनीतिमा त्यति धेरै अस्वाभाविक मानिँदैन । देउवा आफैँ पनि यस्ता आलोचना हुने कुराले डराएका देखिँदैनन् । उनका पछिल्ला निर्णयका बारेमा जति आलोचना भएका छन्, त्यसले देउवालाई कुनै फरक पारेको देखिँदैन।

६०१ को आलोचना खेपेका दल र यसका नेताहरूले प्रतिनिधिसभालाई सकभर सानो बनाउने प्रयत्न गरे । राष्ट्रियसभाको आकार पनि तुलनात्मक रूपमा सानै बनाइयो । प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सहित ३३४ सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद् गठन हुने भयो । योसम्म धेरै अस्वाभाविक थिएन । अझ संविधानमा नै २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने किटानी व्यवस्थाले छरितो सरकार बन्ने देखियो । व्यवस्थापिका संसद्का हिसाबले मन्त्रिपरिषद्लाई ८ प्रतिशतमा सीमित गरिदियो । यहाँसम्म ठीकै थियो। 

तर अहिले प्रदेशसभा सदस्यले शपथ लिएर प्रदेश सरकार बनिरहँदा यस्ता अरू सातवटा सरकार बन्ने कुराले नागरिक मनले हरेस खाएको छ । तीन करोड जनसंख्याका बीचमा आठवटा सरकारको अस्तित्व स्वीकार गर्न नागरिक मनले मानिरहेको छैन । यद्यपि १० लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको भुटान र पाँच लाख जनसंख्या नभएको माल्दिभ्स नेपालका आसपासका देश हुन् । उनीहरू पनि छुट्टै सरकार चलाएरै बसेको छन् । यद्यपि, उनीहरू प्रदेश सरकार चलाइरहेका छैनन् । यति सानो जनसंख्याले देश बन्न सक्छ भने प्रदेश बन्नु अनौठो भएन । जनसंख्या र भूगोलमा सानो भए पनि स्वीटजरल्यान्डले प्रदेश सरकार पनि चलाएर विश्व समृद्ध मुलुकका रूपमा आफूलाई उभ्याएकै छ । भौगोलिक आकारमा नेपालभन्दा धेरै साना मुलुकले आर्थिक रूपमा आफूलाई समृद्ध बनाएका पनि अनेकौँ उदाहरण छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको लामो अभ्यासमा अभ्यस्त नेपाली नागरिकहरूमा कतै संघीयताको अभ्यास असफल हुने त होइन भन्ने परेको छ । ६०१ सभासद् धेरै भए, पाल्नै नसक्ने सभासद् किन चाहियो भनेर औँला ठड्याउनेहरूले केन्द्र र प्रदेश गरेर ७०० भन्दा माथि सांसदहरूको लर्कोलाई अब के भन्ने ? ६० सदस्यीय सरकारलाई जम्बो मानिरहेको नेपाली मनले १०० मन्त्रीहरूका सेवा सुविधामा हुने खर्चलाई कसरी लिने ?

कहानी यतिमा सकिँदैन । हरेक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, सभामुख र उपसभामुख हुनेछन् । हरेक प्रदेशले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पनि पाउनेछ । कर्मचारीतन्त्र उति नै ठूलो चाहिन्छ । सरकारले सत्र सय कर्मचारी प्रदेश सरकार चलाउन खटाएको छ । उनीहरूको सेवा सुविधाका लागि हुने खर्चले विकास खर्चको कटौती गर्ने निश्चित छ । राजनीतिक रूपमा यो ठीकै भयो होला । धेरै राजनीतिक कार्यकर्ताले सांसद र मन्त्री बन्ने अवसर पाए । कतिपयका लागि सांसदको उम्मेदवार बन्नु नै पनि ठूलै अवसर लाग्यो होला । यसले राजनीतिलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि सहयोग नै पु¥याएको होला । तर आर्थिक रूपमा यो व्ययभार धान्न नसकेर मुलुक टाट पल्टिने त होइन ? यो आशंका निवारण गर्नेतर्फ दलहरूको ध्यान गएको छैन । उनीहरू सत्ताको खेलमा नै अल्झिरहेका छन्। 

नेपालले पछिल्लो २५ वर्षभन्दा लामो समय संसदीय अभ्यास गरिरह्यो । संसद्का तीनवटा निर्वाचनमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका सञ्चालन पनि भए । र पनि, यो एकात्मक राज्य प्रणालीको अभ्यास थियो । संसद्मा सभामुख र उपसभामुख र राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको अभ्यास गरियो । अहिले पनि यसैले निरन्तरता पाउँदै छ । तर यो निरन्तरता प्रदेशमा पनि उही नाम र उही रूपमा अभ्यास गर्न खोजिएको छ । नेपाली भाषामा शब्दको अभाव भएर हो वा दलहरूको ती शब्दावलीप्रतिका मोहका कारण होस्, उनै सभामुख र उपसभामुख प्रदेशमा पनि हुने भएका छन् । मन्त्री केन्द्रीय सरकारको हो कि प्रदेश सरकारको भनेर छुट्याउने आधार तय गरिएन । भारतमा चलेको मुख्य मन्त्रीले नै नेपालमा पनि स्थान प्राप्त ग¥यो । सभामुख वा उपसभामुखका बारेमा कसैले केही बताइरहँदा वा मिडियामा समाचार दिइरहँदा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा मात्र छुट्याएर पुग्ने भएन, कति नम्बरको सभामुख वा उपसभामुख भनेर भन्नुपर्ने अवस्था रह्यो।

प्रदेशसभाले नागरिक हितमा गर्नुपर्ने काम आफ्ना ठाउँमा छ, त्यो भन्दा अगाडि दुइटा काम प्रदेश सभाले गर्नैपर्ने छ। पहिलो काम प्रदेशको नाम तय गर्ने हो भने दोस्रो काम प्रदेशको राजधानी तोक्ने हो । नम्बरका आधारमा चलेको प्रदेशको नाम जुराउनु छँदै छ, प्रदेशको राजधानीका विषयमा मुख्य मन्त्री हुने व्यक्ति र पार्टी समेतलाई कतिपय अस्थायी केन्द्र राजधानी बन्नु हुँदैन भन्ने लागेको छ । यद्यपि, यो निर्णय दुई तिहाइ बहुमतले मात्र गर्न सक्छ । एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिँदा धेरैजसो प्रदेशमा यो निर्णय गर्न कठिन छैन । प्रदेशले यो निर्णय गरिरहँदा प्रदेश सभामुख, उपसभामुख र मन्त्री जस्ता पदावलीहरू पनि फेर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान बनिरहँदा केही भाषाविद्हरूले पनि काम गरेका सुनिएको थियो । तर सबै तहमा एउटै पद राखेर प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको सदस्य र पदाधिकारीको शासनशैली पनि एकै प्रकृतिको बनाइएको छ । प्रदेश संसद्ले नाम र राजधानी फेरिरहँदा यी पदका नामबारे पनि सोच्नु जरुरी छ। प्रदेश सरकारले आफूलाई केन्द्र वा स्थानीय तहभन्दा पृथक् पहिचान स्थापित गर्न पनि यो काम गर्न जरुरी छ। 

प्रकाशित: २९ माघ २०७४ ०३:५६ सोमबार