विगतमा गरिबी र कुसंस्कारका नामले प्रचलित तत्कालीन सुदूरपश्चिमको पहिचान फेरिन थालेको छ । विभिन्न विश्लेषणहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक सूचकांकमा सुदूरका प्रायः जिल्लाहरूको स्थान अन्तिमतिर रहेको पाइन्थ्यो। तर राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा भर्खरै सम्पन्न गरिएको बहु–आयामिक गरिबी विश्लेषणमा प्रदेश नम्बर दुई र छ मा सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको कुरा बाहिर आयो । तत्कालीन सुदूरपश्चिम र अहिलेको प्रदेश नम्बर सातको गरिबी सूचकांक प्रदेश दुई र छ को भन्दा सुधारिएको पाइएको छ । यस अर्थमा सुदूरले अब आफ्नो पहिचान फेर्दै गइरहेको छ भन्न सकिने आधार तयार भएका हुन्। 

हामी अहिले राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएर समृद्धिको समय सुरु भएको छ भनी राष्ट्रिय रूपमा बहस गर्न थालेका छौँ । भर्खरै सम्पन्न तीन तहको चुनावमा प्रायः सबै दलहरूले समृद्धि भन्ने विषयलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाएका थिए। संविधानको कार्यान्वयनका लागि चुनाव र त्यसपछि ‘दीगो, स्थायी र विकासमुखी’ सरकार भन्ने विषय चुनावी नारा भए । यसरी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले दीगो र समृद्धिका पक्षमा आफ्ना धारणा राख्नु र ती कुराहरूलाई चुनावी अजेन्डा बनाउनुलाई प्रतिबद्धता र परिवर्तनप्रतिको ऐक्यबद्धताका रूपमा कम आँकलन गर्नु हुँदैन। 

‘दीगो र समृद्ध’ राष्ट्रको बहस शृखंलाहरू सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसम्म पनि चल्न थालेका छन् । यसरी विभिन्न तहहरूमा चल्न थालेका बहसहरूलाई ती सबै तहहरूमा अब राजनीतिक अन्यौलताको अवस्था पार भई विकास तथा समृद्धिको युग सुरु गर्न चालिएको कदमका रूपमा लिनुपर्छ । यस मामिलामा सात नम्बर प्रदेश पनि अग्रपंक्तिमा रहेको छ । यस प्रदेशमा यस्तो किसिमको बहस अहिले मात्र नभई ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’ नामक अभियानमार्फत करिब एक दशक अगाडि नै सुरु भएको हो । यो अभियान विशेषगरी सुदूरपश्चिमको भौगोलिक सुन्दरतालाई व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र पर्या–पर्यटनका माध्यमबाट यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन प्रभावकारी रह्यो । यसका अलावा यस अभियानले के के योगदान गर्न सक्यो भन्ने छुट्टै विश्लेषणको विषय बन्न सक्छ तर समग्रमा यस प्रदेशको पहिचान तथा गरिमा बढाउनमा यो अभियानको महत्वपूर्ण देन रहेको कुरा सबैले मनन गर्नयोग्य छ।

प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि गत माघ २१ गते यस प्रदेशको पहिलो बैठक केही प्रशासनिक औपचारिकताहरू पूरा गर्दै माघ २९ गते बस्ने गरी टुंगियो । आफूले मतदान गरी चुनेका जनप्रतिनिधिहरूसँग यहाँका नागरिकको अपेक्षा ‘गरिबी र कुसंस्कारयुक्त’ ठाउँका नामबाट भएको पहिचान फेरियोस् भन्ने रहेको छ । यस अर्थमा पहिलो बैठकबाट नै समृद्धिका पक्षमा केही निर्णय आउँछन् कि भन्ने आशा राखिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन । तसर्थ अबको प्रदेश सभा समृद्ध सुदूरका पक्षमा उभियोस् र उपलब्ध साधनको समुचित प्रयोगमा ध्यान पु¥याउन सकोस् भनी समृद्धिका केही सम्भव सपना यहाँ राख्ने प्रयास गरेको छु । 

हिमाली ट्रेलको विकास : यस प्रदेशमा दार्चुला, बझाङ र बाजुरा गरी तीनवटा हिमाली जिल्ला रहेका छन् । यी तीनवटै जिल्ला बहुमूल्य जडीबुटी यार्चागुम्बाको उत्पादन र निकासीका लागि महत्वपूर्ण जिल्ला हुन् । अहिले पनि यार्चाको संकलन तथा निकासी राम्रो रहेको पाइन्छ तर यसमा राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरीहरू रहेको कुरा बेला बेलामा सुन्न पाइन्छ । अरू क्षेत्र जस्तै यसमा पनि बिचौलियाका कारण संकलनकर्ताहरूले सस्तो मूल्यमा संकलित यार्चा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । यार्चामात्र नभई अरू जडीबुटीको उपलब्धता पनि यस प्रदेशमा प्रचुर मात्रामा छ । संकलित जडीबुटी यहीँ प्रशोधन हुन नसक्दा जस्ताको तस्तै भारत पठाउनुपर्ने र नाकाहरूमा बेला बेलामा झन्झटिला प्रक्रिया झेल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तसर्थ यस विषयको स्थायी तथा नागरिकमैत्री निकास निकाल्नका लागि हिमाली क्षेत्रमै यसको संकलन तथा प्रशोधन हुन जरुरी छ । यसैगरी एकल बजारमा मात्र निर्भर हुनुभन्दा तीनवटै जिल्लामा ‘हिमाली ट्रेलको’ विकास गरी सबै जिल्लालाई एक अर्कासँग जोड्ने र ती जिल्लाहरूको चीन बजारसँग जडीबुटी व्यवसायमा कनेक्सन बढाउन जरुरी छ । यो हिमाली ट्रेल केवल जडीबुटी व्यवसायका लागि मात्र नभई अन्य बहु–आयामिक क्षेत्रहरू जस्तै अन्तर जिल्ला आयात निर्यात, अपी तथा साइपाल हिमालको पदयात्रा तथा अन्य आधारभूत सेवा सुविधामा नागरिकहरूको पहु“च बढाउन सहयोगी हुनेछ। 

त्यसैगरी यस हिमाली ट्रेललाई छ नम्बर प्रदेशको हुम्ला हुँदै डोल्पासम्म लिएर जान सकिने सम्भावना खोज्न सकिन्छ । एउटा प्रदेशको समृद्धिमा नजिकै जोडिएको प्रदेशको समृद्धिको पनि त्यत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी अन्तर–प्रादेशिक रूपमा केही योजनाहरू संयुक्त रूपमा बनाउन सकिन्छ । यस हिमाली ट्रेलको सपना एकै दिनमा दार्चुलाको मानिस डोल्पा पुगेर ढोरपाटन सिकार आरक्षमा जान सकोस् भन्ने हो । यसका अलावा यस ट्रेलले दार्चुलातिरबाट भारतसँग र अरू जिल्लातिरबाट चीनसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ बढाओस् भन्ने हो । यसैगरी यस हिमाली ट्रेलले विवादित भूमि ‘कालापानी’सम्म राष्ट्रभक्ति पर्यटन गर्न–गराउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। 

खप्तड रारा कनेक्सन ः हिमाली ट्रेलको अवधारणासँग यो अवधारणा केही मेल खान्छ तर यो विशुद्ध रूपमा पर्यटनसँग सम्बन्धित बहस हो । नेपालको समृद्धिमा पर्यटनले पुर्‍याउने योगदान अरू क्षेत्रभन्दा अब्बल रहको कुरा सर्वस्वीकार्य छ । यस सन्दर्भमा सात नम्बर प्रदेशको समृद्धिमा पनि पर्यटनको पद्धति तथा पूर्वाधार विकासले महत्वपूर्ण योगदान दिने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । अहिलेसम्म खप्तड र अरू केही धार्मिक स्थलहरूलाई मात्र पर्यटन गन्तव्यका रूपमा लिइयो । हिमाली ट्रेलको विकास सँगसँगै खप्तडसम्म गरिने पर्यटकीय यात्रालाई मुगुको रारा तालसम्मको यात्राका रूपमा बढाउन सकिन्छ । यसले अन्तर प्रादेशिक सम्बन्ध र साना मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धनमा मूख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ । 
नेपाल–भारत हवाइ सम्बन्ध (एअर कनेक्सन) ः मानसरोवरको यात्रा गर्न जाने वा पशुपतिको दर्शन गर्न आउने विदेशी पर्यटकहरूमा भारतीय पर्यटकहरूको संख्या अधिक रहेको छ । माथि चर्चा गरिएका विभिन्न कनेक्टिभिटीहरूमार्फत यस प्रदेश हुँदै अन्तर प्रादेशिक पर्यटनका लागि यहा“ भारतसँगको हवाइ सम्बन्ध हुन जरुरी छ । यदि कुनै पर्यटक दिल्लीबाट हवाइ यात्रामार्फत खप्तड जान चाहन्छ भने दिल्ली–काठमाडाैँ–धनगढी हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ। 

प्रकाशित: २९ माघ २०७४ ०३:५९ सोमबार