संक्रमणकालीन न्यायको (द्वन्द्वकालीन घटना निरूपण) कुरा गर्दा त्यसमा संलग्न सबै नेता कार्यकर्र्ता तथा सुरक्षाकर्मी ‘कारबाहीमा पर्ने’ एक बुझाइ नेपालमा बढी हाबी भएको पाइन्छ । यो सत्य होइन । यस गलत बुझाइसमेतका कारणले हुनसक्छ, मुलुकको संक्रमणकालीन न्याय जटिल बन्दै गएको छ। समयमै सही बुझाइका आधारमा यसको निदान नहुने हो भने मुलुकले भविष्यमा अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । किनभने यो सवाल मुलुकको शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो । यसलाई टुंगोमा नपुर्‍याई हामीलाई धरै छैन र यो बाध्यता पनि हो। यसको सम्बोधन नभई संक्रमणकालको अन्त्य हुँदैन र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दैन भन्ने वास्तविकतालाई स्वीकार्न हिचकिचाउनु हुँदैन पनि।

यो राष्ट्रको सरोकारको विषय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सवाल पनि हो भनेर बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रको आन्तरिक मामलाको सीमित घेराभित्र राख्न सकिने विषय होइन यो। त्यसैले यसको सही प्रक्रिया र स्थापित मापदण्ड अनुसार सम्बोधन हुनु अपरिहार्य छ । त्यसो नभएमा यसलाई सम्बोधन गर्न गठन भएका संयन्त्रबाट गरिएका काम–कारबाहीमाथि वैधताको प्रश्न उठ्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउन सक्छन्। 

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो–छरितो ढंगबाट सम्बोधन गर्न आयोग चाहिन्छन् नै । तर ती विश्वसनीय, निष्पक्ष र भरपर्दो हुनुपर्छ, जो वर्तमान आयोग छैनन् । तीन वर्षमा केही गर्न नसकेका यी आयोगले फेरि थप एक वर्षमा केही गर्लान् भनेर कसैले विश्वास गरेका छैनन् पनि । त्यसैले यदि सम्बन्धित पक्ष इमानदार हुने हो भने यी आयोगको पुनर्गठनको विकल्प छैन।

नेपालको सन्दर्भमा यसका संयन्त्र भनेका ३ वर्षअघि गठन भएका सत्य तथा बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग हुन्। यी आयोग गठन गर्नुका मुख्य उद्देश्य द्वन्द्वपीडितले छिटो–छरितो न्याय पाऊन् भन्ने हो । द्वन्द्वमा संलग्न पीडकलाई जवाफदेही बनाउने एवं विगतमा भएगरेका गल्ती–कमजोरीप्रति पश्चात्ताप गर्ने अवसर र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने यसको दायित्व हो । पीडितका राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, सत्य तथा न्यायका अधिकार सुनिश्चितका साथै भविष्यमा यसखाले हिंसा नदोहोरिने प्रत्याभूति गर्नु यसको प्रमुख कार्यभार पनि हो।

यसका लागि २०७१ वैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भयो । तर यो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितमैत्री नभएबाट सुमन अधिकारीलगायत पीडितको सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनबाट २०७१ फागुन १४ गते केही धारा बदर गरी संशोधन गर्न आदेश भयो। मानव अधिकारका गम्भीर हनन, जस्तै गैरन्यायिक हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा र यातनालाई उन्मुक्ति दिन नहुने आदेश भयो । तर यो आदेश पाएको ३ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संशोधन गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएन । बरू केही पनि परिणाम दिन नसकेका आयोगका (सत्य र बेपत्तासम्बन्धी) अध्यादेशमार्फत आयोगकै मागबाट यही २०७४ माघ २२ गते १ वर्ष म्याद पुनः थपियो । तर विडम्बना, यही अध्यादेशले तोकेको सर्तअनुसार आयोगका समयावधि बढाउनुपर्ने आधार र कारण भने खुलेको छैन।

संक्रमणकालीन न्याय (संन्या) सरल र सहज प्रक्रिया अवश्य पनि होइन । राजनीतिकप्राणी, सुरक्षाकर्मी, द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका साथै देशको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषय र प्रक्रिया हो । यिनको सहयोगबिना यो प्रक्रिया पूरा हुँदैन । यस प्रक्रियालाई राष्ट्रले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । यो विषय पक्ष–विपक्षको खेलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । आरोप–प्रत्यारोपको चंगुलबाट मुक्त हुनुपर्छ । यसलाई विवादरहित ढंगबाट फत्ते पार्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राविधिक र राजनीतिक सहयोगको आवश्यक पर्छ । यो मात्र मुलुकभित्रको राजनीतिक सौदाबाजीबाट हल हुने विषय होइन । किनभने यसका निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन् । यस सत्यलाई स्वीकार्नु पर्छ। त्यसैले सरल र सहज ढंगबाट यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? भन्ने आजको मुख्य चुनौती हो। 

यस प्रक्रियामा मुलुकका सुरक्षा निकाय र तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग जोडिएको र तिनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले व्यवस्थित बन्दै गएको शान्ति प्रक्रिया कतै भाँडिने त होइन ? भन्ने आशंका पनि विद्यमान छ । यो संवेदनशील विषय पनि हो । यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने पनि गहन प्रश्न छ। 

विगतका अनुभवलाई सँगाल्ने हो भने संन्याको व्यवस्थापनमा अरू मुलुकको उदाहरण कोट्याइरहनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । आफ्नै देशको माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजनको अनुभव लिए हुन्छ । किनभने यो विषय त्यति सहज ढंगबाट समाधान हुने छाँटकाँट देखिएको थिएन त्यसबेला । प्रथमतः लडाकुको सेनामा समायोजन गर्न हुन्छ÷हुँदैन भन्ने राष्ट्रिय विवादले निकै समय खायो । राजनीतिक स्तरमा समायोजनको संख्याको विषयलाई टुंग्याउन माओवादी र अन्य प्रमुख दलबीच निकै रस्साकस्सी प¥यो पनि । तीस हजारबाट सुरु भएको बार्गेनिङ छ हजार पाँच सयमा आएर टुंगियो । यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्दा अनुमान गरेभन्दा धेरै कम करिब पन्ध्र सयको हाराहारीमा समायोजनको संख्या पुग्यो । लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्दा आकाशै खस्ला जस्तो बुझाइ जुन थियो त्यो आज आएर निरर्थक सिद्घ भयो । त्यस बेलाको न्यारेटिभभन्दा फरक परिणाम आयो। 

त्यसैले संन्यालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा पनि जुन न्यारेटिभ विद्यमान छ त्यो वास्तविक नहुन सक्छ । विश्वसनीय ढंगबाट प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा सोचेको अथवा बुझेको भन्दा फरक परिणाम निस्कन सक्छ । यस प्रक्रियामा त्यसबेला संलग्न सबै सुरक्षाकर्मी, नेता तथा कार्यकर्ता कानुनी दायरामा पर्ने अथवा जेल सजाय हुने भन्ने होइन । बरू यसबाट द्वन्द्वका क्रममा निर्दोष भए पनि आरोप खपिरहेका व्यक्ति समेतले न्याय पाउनेछन् । बिनाकारण बदनामी खप्नुपर्ने स्थितिबाट व्यक्ति र संस्था मुक्त हुनेछन् । जो वास्तविक दोषी हुन् तिनले जानेर वा अनजानमा गरेका गल्तीप्रति पश्चात्ताप गर्ने मौका पाउनेछन् । आत्मग्लानि, कुण्ठा एवं मानसिक बोझबाट मुक्त हुनेछन् । पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनेछन्।

दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्याको न्याय निरूपणलाई हेर्ने हो भने डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले त्यस प्रक्रियालाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्‍यो । स्वयं महान्याधिवक्ताको कार्यालयको दुरुपयोग भयो । मुक्ति प्रधानले मुद्दा अघि नबढाउन आदेश दिए । तथापि पुनरावेदन अदालतको आदेशमा पुनः सुनवाइ सुरु भयो । आरोपित पक्राउ परेकामा प्रम भट्टराईले त्यसको घोर निन्दा गरे । यसबाट शान्ति प्रक्रिया भाँडिने चेतावनी दिए । तिनलाई पक्रन नेतृत्व गरेका प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा कारबाहीमा परे तर न्यायिक प्रक्रिया रोकिएन । आरोपितले अदालतमा डेकेन्द्रको बर्बरतापूर्वक गरिएको हत्या एक भूल भएको स्वीकारे । त्यस गलत कार्यप्रति पश्चात्ताप भएको भनाइ सार्वजनिक गरे । यस प्रक्रियाबाट आफ्नो आङ हल्का भएको टिप्पणी सञ्चार मध्यमलाई सुनाए । तिनको यस कथनबाट अदालतले केही नरमपना अपनायो र दोषी ठहर भएकालाई डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्मको कैद सजाय सुनायो । यसबाट पीडकले आत्मसन्तुष्टि पाए भने पीडितले न्यायको अनुभूति । मलाई लाग्छ, दैलेख अदालतको यस फैसलाबाट संन्याको प्रक्रियामा एक उदाहरण बन्न सक्छ । साथै यसबाट राजनीतिमा जे गर्दा पनि जायज भएको गलत सोचाइबाट समाज मुक्त हुनसक्छ।               

सेना समायोजन तथा डेकेन्द्र हत्या प्रकरणबाट पनि सिद्घ हुन्छ संन्याबारे जुन न्यारेटिभ छ त्यो सही नहुन सक्छ । यसका लागि सम्बन्धित दल तथा निकायका नेतृत्व वर्गले विगतका आपराधिक र राजनीतिक गतिविधिलाई छुट्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ । संस्थागत सुधार र शुद्घीकरण गर्ने यो सुअवसर पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । गलत तत्वले राजनीतिक संरक्षणबाट फाइदा नउठाउन भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । संस्थाका आडमा अपराध गर्ने व्यक्ति गौरवान्वित हुने र पीडित भने निरीह भएर बस्नुपर्ने जमानाको अन्त्य देशले खोजेको हेक्का हुनुपर्छ । राजनीतिको छायाँमा मानवीय संवेदनशीलता ओझेलमा पर्ने थिति रोकिनु पर्छ । निर्दोष, निरीह र निहत्था नागरिकप्रति भए गरेका क्रुर एवं अमानवीय व्यवहार नदोहारिने सुनिश्चितता राष्ट्रले गर्नुपर्छ । यसका लागि पीडितका पीडा राष्ट्रको पीडा हो भनेर ठान्ने आयोग बन्नुपर्छ।

संन्यालाई छिटो–छरितो ढंगबाट सम्बोधन गर्न आयोग चाहिन्छन् नै । तर ती विश्वसनीय, निष्पक्ष र भरपर्दो हुनुपर्छ जो वर्तमान आयोग छैनन् । ३ वर्षमा केही गर्न नसकेका यी आयोगले फेरि थप १ वर्षमा केही गर्लान् भनेर कसैले विश्वास गरेका छैनन् पनि । त्यसैले यदि सम्बन्धित पक्ष इमानदार हुने हो भने यी आयोगको पुनर्गठनको विकल्प छैन । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार यसको ऐनमा संशोधन अपरिहार्य छ । न्यायिक मूल्य र मान्यताअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय विशेष अदालतको गठन हुनुपर्छ । अदालती प्रक्रियामा राजनीतिक अवरोध समाप्त हुनु जरुरी छ । पीडित र साक्षीको सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक छ । राजनीतिक इमानदारीताको खाँचो मुलुकमा खड्किएको छ । यसबाट न्याय निरूपण मुलुकभित्र हुनेछ । मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापित हुनेछ।

संन्या राजनीतिसँग गाँसिएको सवाल पनि हो । यसको छिनोफानो मानव अधिकारको जगमा राजनीतिक हिसाबले हुनुपर्छ । यसले द्वन्द्वका खाटो बसिसकेका घाउ कोट्याउने र शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने काम गर्दैन । बरू यो थप सहयोगी बन्छ । भनिएका शीर्षस्थ नेताहरू कारबाहीमा पर्ने जोखिम हल हुनसक्छ । द्वन्द्व पीडितलाई न्यायभन्दा मात्र राहत तथा परिपूरणमा जोड दिए राजनीतिमा हिंसाको कुचक्र टुट्नेछैन । यो राष्ट्रको चाहना विपरीत छ पनि । त्यसैले सम्बन्धित पक्षले संन्यालाई सम्बोधन गर्न दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारीको खाँचो छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७४ ०४:०२ सोमबार