काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (माघ २८ गते) सम्ममा सरकारले प्रतिमहिना तीन प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च गरेको छ । यही समयमा सरकारले राजस्व तीन खर्ब ७९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ । यो लक्ष्यको ५२ प्रतिशत हो । चालु आवमा स्थानीय तहलाई पैसा दिएकाले खर्च हुने सरकारको अनुमान विपरीत पुँजीगत (विकास) खर्च तीन प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघ २८ सम्म सरकारले ६५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल विकास बजेटको १९.५० प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सरकारले चालु आवको पुससम्ममा स्थानीय तहका सात सय ५३ निकायलाई डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमै तल्लो तहमा बजेट पुगेपछि पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु हुने अनुमान सरकारको थियो।

महालेखाका अनुसार विकास बजेटको खर्च यो वर्ष पनि गत वर्षको भन्दा खासै भिन्न छैन । चालु आवको पहिलो सात महिनासम्ममा सरकारी निकायहरुले प्रतिमहिना करिब तीन प्रतिशतका दरले मात्र विकास बजेट खर्च गरेका छन्।
 
सरकारको लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने हो भने प्रतिदिन (सार्वजनिक बिदा बाहेक) ¬करिब एक अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यही अनुसार हेर्दा अहिले कम्तीमा पनि दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्नु पथ्र्यो । पहिलो सात महिनाको दुई सय १० दिनमा मन्त्रालयहरुले ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन् । रकमका आधारमा हेर्ने हो भने यो वर्ष गत वर्षको भन्दा बढी हो।

महालेखाका अनुसार सरकारले विकास, चालु र वित्तीय गरी सात महिनामा चार खर्ब ५२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३५.३७ प्रतिशत हो । यो वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको छ।

महालेखाका अनुसार चालु आवको सात महिनामा चालु खर्च तीन खर्ब ६१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो कुल चालु बजेटको ४५.०५ प्रतिशत हो । बजेटमा चालु खर्चका लागि आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले चालु आवको सात महिनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा २५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो करिब १८ प्रतिशत हो । यस वर्ष एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेटमा राखिएको छ । सरकारको राजस्व आम्दानी र बजेट खर्चलाई मात्र तुलना गर्दा चालु आवको सात महिनामा ७२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेटरी घाटा छ।

चालु आवमा स्थानीय तहमा बजेट गए पनि संघीय चुनावलगायत अन्य विषयका कारण विकास खर्च हुन नसकेको हो । चुनाव र अन्य विषयमा कर्मचारी अल्झेका कारण समयमा टेन्डर नभएको र खर्च हुन नसकेको सम्बद्ध सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
यो वर्ष सरकारसँग पैसा नभएका कारण पनि खर्च हुन सकेन । कतिपय ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारी कार्यालय घेराउ गर्नेसम्मका कार्यक्रम ल्याएका छन् । काम भएको पैसा भुक्तानी दिने हो भने खर्च अझै बढेको देखिने छ।

अर्थविद्हरुले राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै सरकारी कर्मचारीको प्रतिबद्धता न्यून हुनु, आयोजनाहरुको कार्यक्रमलाई फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने, समयमा बजेटको अख्तियारी नदिइनु, केही नीति–नियम कडा हुनु र सरकारी संयन्त्र पनि धेरै बजेट खर्च गर्न सक्ने हैसियतमा नहुनुजस्ता कारणले खर्च बढ्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।

सरकारले यी समस्या सम्बोधन गर्न चालु वर्ष योजना आयोगबाट फेरि कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्दै खर्चको अख्तियारी सिधै आयोजनालाई पठाएको थियो । यी दुईवटा सुधारले विकास बजेट खर्च हुने अनुमान सरकारको थियो । तर परिणाम त्यस्तो देखिएन।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७४ ०३:२६ मंगलबार