काठमाडौं- कानुनी अड्चन फुकेसँगै सरकारले पोलिमर नोट प्रकरणमा अस्ट्रेलिया सरकारले आरोपी बनाएका ६ नेपालीसहित तीन कम्पनीका विवरण अस्ट्रेलिया पठाउने भएको छ। कानुन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आरोपी हिमालयबहादुर पाण्डे, रमाराज्यलक्ष्मी पाण्डे, पृथ्वीबहादुर पाण्डे, उपेन्द्रकेशरी पौडेल, केशव खत्री र तिलक रावलसहित तीन कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्राविवरण अस्ट्रेलिया सरकारलाई बुझाउने भएको हो।

घटनामा मेखलोर प्रालि, ग्लोबल गु्रप प्रालि र सुपर थि्रस्टार गु्रप प्रालि गरी तीन कम्पनी मुछिएका छन्।

अस्ट्रेलियामा नोट छपाइ गर्ने संस्था 'नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया' को नेपाली एजेन्ट रहेका हिमालय पाण्डेले टेन्डर दिलाउन नेपालका राजनीतिज्ञ, केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र अन्यलाई घुस दिएको विवरण सिड्नी मर्निङ हेराल्डले प्रकाशित गरेपछि त्यहाँको सरकारले अनुसन्धान थालेको हो।

हिमालयबहादुर पाण्डे, रमाराज्यलक्ष्मी पाण्डे, पृथ्वीबहादुर पाण्डे, उपेन्द्रकेशरी पौडेल, केशव खत्री र तिलक रावलसहित तीन कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्राविवरण अस्ट्रेलिया सरकारलाई बुझाउने भएको हो।

अस्ट्रेलियाको करप्सन एन्ड क्राइम कमिसनले अनुसन्धान जिम्मा फेड्रल पुलिसलाई दिएको थियो। अनुसन्धानमा त्यहाँका अधिकारी जोहन लेकन भे, पिटर ह्याचिन्सन, ब्रिटी ब्रेडी, स्टिभन ओङ, ब्रेहन काल्पेज र ड्यानियल रेड दोषी देखिएपछि प्रहरीले कारबाही थालेको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७० अनुरुप अध्यागमन, राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत सरकारी निकायमार्फत विवरण मागेर अस्ट्रेलिया पठाइनेछ। अस्ट्रेलिया सरकारले नेपाली १० रुपैयाँका ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइमा आरोपी बनाइएका नेपालीले १० प्रतिशत रकम कमिसनस्वरूप लिएको औंल्याउँदै सन् २०१४ मार्च १० सम्पूर्ण सूचना माग गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८–०५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाअन्तर्गतको 'नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया' मा सुविधायुक्त पोलिमर नोट छाप्न टेन्डर दिएको थियो।

कमसल गुणस्तरका नोट छाप्ने र १० का नोटपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने ठेक्कासमेत उक्त कम्पनीलाई दिलाउने सर्तमा पहिलो चरणको रकम नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल, मुद्रा विभागप्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेलसहितले घुस लिएको अस्ट्रेलियाको 'करप्सन एन्ड क्राइम कमिसन' को प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो। अस्ट्रेलियामा अनुसन्धान सुरु हुनासाथ सहयोगका लागि २२ नेपालीको बैंक खाता र कारोबार विवरण मागे गरिएको थियो।

नेपाल सरकारले अस्ट्रेलिया सरकारको पत्र प्राप्त हुनासाथ कानुन सचिव केन्द्रीय अधिकारी हुने व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट विवरण पठाउन आदेश प्राप्त गरेको थियो। कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा विवरण माग गर्नासाथ पृथ्वीबहादुर पाण्डे र हिमालय पाण्डेले गोपनीयताको हक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको विवरणअनुसार २०७१ मंसिर २१ गते न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियासँग पारस्परिक कानुनी सहायता दिन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। त्यसविरुद्ध कानुन मन्त्रालय खारेजीको निवेदन लिएर सर्वोच्च गएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले यससम्बन्धी आदेश पूर्ण इजलासबाट हुने निर्णय गरेको थियो। 

सर्वोच्चले पोलिमर नोट घोटाला काण्डमा पृथ्वीबहादुर पाण्डेले जिल्ला अदालतको सल्लाहविरुद्ध दर्ता गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आइतबार रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो।

कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले अस्ट्रेलिया सरकारले मागेअनुसार विवरण नेपालको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। 

'फैसलाको पूर्णपाठ आउनासाथ विवरण पठाउँछौं, हाम्रो दायित्व पनि हो,' उनले भने। ढुंगानाका अनुसार अस्ट्रेलियामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएका आरोपीलाई सोही देशको कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ। नेपाली एजेन्टका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र सरकारी कर्मचारीका हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाही प्रक्रिया थालिनेछ।

रकम अमेरिका पुर्‍याइएको आशंका

अस्ट्रेलियामा भइरहेको अनुसन्धानमा नेपाली एजेन्ट र सरकारी अधिकारीसहित राजनीतिक नेतृत्वले प्राप्त गरेको रकम अमेरिका पुगेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। नेपालमा ल्याउँदा कानुनी दायरामा परिने डरले उक्त रकम अस्ट्रेलियाबाटै अमेरिका लगिएको अनुसन्धानले देखाएको छ। मन्त्रालय उच्चस्रोतका अनुसार घुस रकमसम्बन्धमा अस्ट्रेलिया सरकारले अमेरिकासँग समेत पारस्परिक कानुनी सहयोगमार्फत सोधखोज गर्ने तयारी भइरहेको छ।

घटना सार्वजनिक भएपछि नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत ग्लेन ह्वाइटले व्यक्तिगत रूपमै कानुनमन्त्री तथा कानुन सचिवलाई भेटेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समेत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चर्चा भएपछि नेपाल सरकारलाई दबाब चुलिएको थियो।

अस्ट्रेलिया सरकारले आरोपी बनाएका पाण्डे नेपालको बंैकिङ क्षेत्रकै प्रतिष्ठित समूह र रावल मधेसी जनाधिकार फोरमका नेता तथा पूर्वसभासद रहेका कारण प्रक्रिया लम्बिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दाको चर्चा

पोलिमर नोट छपाइमा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार र उक्त भ्रष्टाचारमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका विषयमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) अन्तर्गत रहेको एसिया प्यासिफिक गु्रपको बैठकमा नेपालले जवाफ दिने तयारी गरिरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीले सर्वोच्चको फैसलापछि यसमा भइरहेको प्रगतिविवरण र कारबाहीका आगामी रणनीतिबारे बैठकमा जानकारी गराउने तयारी छ।

विभाग महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले बैठकको सम्भावित मुख्य एजेन्डा पोलिमर नोट छपाइ प्रकरण हुने अनुमानअनुसार तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, 'अन्तरदेशीय सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भएकाले सोहीअनुसार नेपालले तयारी गरिरहेको छ, नेपालमा समेत कानुन आकर्षित भए अनुसारका निकायले कारबाही अघि बढाउनैपर्छ,' कार्कीले नागरिकसँग भने।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७३ ०२:३९ मंगलबार