कास्की- नयाँ बन्ने प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको लागि सबै मन्त्रालयहरु तयार भईसकेतापनि मन्त्रिहरुको आवास व्यवस्थापनको विषयमा भने हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन्। तत्काल कायम रहने सातवटै मन्त्रालयहरु आईतबार स्थापना भईसकेका छन्। सबै मन्त्रालयहरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयहरुले सचिव खटाईसकेको छ। मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट पास गर्नुपर्ने नीतिको खाका पनि तयार भईसकेको छ। तर, नयाँ बन्ने प्रादेशिक सरकारका मन्त्रिहरुको लागि भने आवास व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ।

‘हामीले विकल्पसहितका स्थान पहिचान गरेका छौँ, तर तत्काल निकास दिन भने सम्भव छैन्,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले भने, ‘सम्भव भएसम्म दुई/तीन दिनमै आवासको व्यवस्थापन हुनेछ।’

तर, प्रदेश ४ मा रहने सातवटै मन्त्रालयका मन्त्रिहरु रहने आवास व्यवस्थापनमा भने कठिनाई देखिएको छ। मन्त्रालयका सचिवहरु मन्त्रीहरुको आवासको विकल्प खोज्न लागिपरेका छन्।

ओझा भन्छन्, ‘तत्काल नै सबै मन्त्रालय नआउने हुँदा दुई वटा स्थानको अवलोकन गरेका छौँ, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको गेष्ट हाउस, सिँचाई कार्यालयको क्वार्टर र भू–संरक्षण कार्यालयको सरकारी आवास।’

यो प्रदेशमा फागुन ३ गते सभामुखको निर्वाचन र फागुन ४ गते मुख्यमन्त्रीले सपथग्रहण गर्नेछन्। तीन विकल्प खोजिएतापनि कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषय निक्र्योल भईनसकेको उनले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्रीलाई महानगरको गेष्ट हाउसमा राख्ने सम्भावन भएतापनि यसको तयारीको लागि कम्तीमा एक साताभन्दा बढि समय लाग्ने ओझाको भनाई छ।

‘हामीले खोजेका विकल्पलाई पूर्ण रुपमा तयार गर्न एक साताभित्र सम्भव छैन्,’ उनले भने, ‘भरसक सरकारी निवासको नै व्यवस्थापन गर्नेछौँ, तर, विकल्प नभएको खण्डमा होटलमा राख्न पनि सकिन्छ ।’ तर, यो विषयमा भने खासै कुरा भईसकेको छैन्।

मुख्यमन्त्री भन्दा पहिलो सभामुखको निर्वाचन हुनेछ। सभामुखको निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्रीको सपथ, उपसभामुखको निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्नेछन्। मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन केही समय लाग्ने भएतापनि फागुन पहिलो साताभित्र मुख्यमन्त्रीले केही मन्त्रिहरुलाई नियुक्त गर्न सक्नेछन्।

‘आवास व्यवस्थापनमा तयारी भईरहेको छ,’ प्रदेश प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने समयसम्ममा आवास व्यवस्थापन गर्नेगरी तयारीमा लागिपरेका छौँ ।’ मुख्यन्त्रीको सन्दर्भमा भने महानगरपालिकाको गेष्ट हाउसको विकल्पमा राष्ट्रबैंकको गेष्ट हाउसमा राख्न सकिने उनको भनाई छ।

‘विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरु सबै अवलोकनमा खटिएका छन्,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता झलकराम सुवेदीले भने, ‘आवास व्यवस्थापनमा नै कठिनाई देखिएका कारण बाह्य विकल्प पनि रोज्न सकिनेछ।’

यस्तै, नयाँ बन्ने प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले पास गर्नुपर्ने नियमावलीको खाका तयार भईसकेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपषिदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाका अनुसार पहिलो बैठकमा पास गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन नियमावली तथा कार्यविभाजनको खाका तयार भईसकेको छ । प्रदेश प्रमुख सचिवले उक्त नियमावलीको प्रमाणीकरण गर्नेछन् । पहिलो क्याबिनेट बैठकले उक्त नियमावली पास गर्नेछ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले सबै मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन गर्नेछ । पहिलो बैठकले पास गरेको नियमावली बमोजिम नै मन्त्रालयहरुले कार्यसम्पादन गर्ने उनले बताए।

मुख्यमन्त्रीको सपथ सर्‍यो

प्रदेश नं. ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सपथग्रहण कार्यक्रम दुई दिनको लागि सरेको छ । अब उनले फागनु ४ गते मात्र सपथग्रहण गर्ने भएका छन् । यसअघि उनले २ गते सपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङको सपथग्रहण प्राविधिक कारणले रोकिएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ।

फागुन ४ गते बिहान ९:३० बजे प्रदेश प्रमुखको निवासमा मुख्यमन्त्रीलाई सपथग्रहण गराईने भएको छ । गुरुङलाई आईतबार एमालेको संसदीय बैठकले मुख्यमन्त्रीमा एकल सिफारिस गरेको थियो । सोही बैठकको निर्णय र माओवादीका प्रदेशसभा १२ सदस्यसहित ३९ जनाको हस्ताक्षर लिएर गुरुङले सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न निवेदन दिएका थिए । उनलाई सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७४ ०७:५४ बुधबार