काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर–जग्गामा ६ महिनामै २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरुले गत असारसम्ममा घर–जग्गा (व्यक्तिगत आवासीय कर्जा समेत) मा दुई खर्ब ९३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को पुससम्ममा बैंकले तीन खर्ब २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावका कारण पनि घर–जग्गामा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकिरहेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी कोषमा अहिले करिब तीन खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी छ । तर, सरकारी खर्च बढ्न सकेको छैन, बरु उल्टो सरकारी ढुकुटीमा खर्च हुनुपर्ने पैसाको थुप्रो बढिरहेको छ ।

सरकारले खर्च नगर्ने र रेमिटेन्सको वृद्धिदर घट्दा बैंकको निक्षेप र ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन ।
स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राजनीतिक वातावरणमा सुधार आए पनि बैंकहरुमा तरलताको अभाव भएका कारण घर–जग्गामा लगानी बढाउन सकेका छैनन् ।  

चालु आवको मौद्रिक नीतिले आवासीय घर किन्नका लागि सहज व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर किन्न चाहने ग्राहकलाई डेढ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक वित्तीय संस्थाले आवासीय घर किन्न बढीमा एक करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा दिन पाउँथे ।

नेपाल बैंकर्स संघले आवास कर्जाको सीमा बढाउन माग गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त माग सम्बोधन गर्न आवास कर्जाको सीमा बढाएको थियो ।दुई वर्षदेखि आवास कर्जाको सीमा बढेको थिएन । घर–जग्गाको मूल्य अकासिएकाले एक करोडमा घर किन्न सम्भव नभएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको थियो ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र निजी आवास निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । उपत्यकाबाहिर भने मूल्यांकनको ६० प्रतिशत दिन पाउनेछन् । उपत्यकाभित्र तीन करोडको घर किन्दा डेढ करोड ऋण लिन सकिन्छ । बाहिर भने दुई करोड ८० लाखको घर किन्ने ग्राहकलाई डेढ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिन्छ ।जोखिम कम हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय कर्जा दिन बढी रुचाउँछन् । यसलाई सबैभन्दा सुरक्षित कर्जा मानिन्छ । त्यसैले पनि त्यस्तो कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरिएको एक बैंकरले बताए ।

मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई जोड दिएको छ । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत, विकास बैंकले १५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १०, जलविद्युत्मा पाँच, पर्यटनमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रमा गरी कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा २०७५ असारसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
 

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७४ ०२:०८ बिहीबार