काठमाडौं- सरकारले 'राष्ट्रिय गौरव आयोजना'को सूचीमा राखेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको लागत करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। यो सुरु लागतको करिब ४३ प्रतिशत बढी हो।

विदेशी मुद्रामा आएको परिवर्तन, मूल्यवृद्धि, प्राकृतिक विपद्लगायत कारणले लागत थपिने भएको हो। आयोजनाको सुरु लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। विदेशी विनिमय दरमा आएको उतारचढाव र निर्माण अवधि लम्बिदै गएकाले गत वर्ष नै लागत संशोधन गरी करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो।

भूकम्पपछि निर्माणले गति लिन नसकेको र डलर मूल्यमा आएको परिवर्तनले लागत बढ्ने अवस्था देखिएको आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए। १ अमेरिकी डलरबराबर ८० रुपैयाँ हुँदा आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, १ डलरको मूल्य १ सय १० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। कामको भुक्तानी गर्नुपर्ने डलरको परिमाण उही भए पनि नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदा बढी तिर्नुपरेको छ। २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प, भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण पनि लागत थपिन भएको छ।

'आयोजना र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन, निर्माण क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा निरन्तर पहिरो गइरहेको छ,' उनले सोमबार नागरिकसँग भने, 'लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिएको छैन। समय लम्बिँदै जाँदा लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।' अवस्था प्रतिकूल देखिए पनि विद्युतगृह, पहुँचमार्गलगायत क्षेत्रमा काम भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। 'भूकम्पअघि र पछिको कामको गति फरक छ,' उनले भने।

सरकारी समन्वयको अभाव तथा अन्य कारणले काम सुस्त भए पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र सुरुङ निर्माणको काम पूरा हुने श्रेष्ठले दाबी गरे। उनका अनुसार चालु आवको अन्त्यसम्म आयोजनाको ९० प्रतिशत निर्माण सकिनेछ। निरन्तर पहिरोका कारण बाँधस्थल लामाबगर पुग्ने पहुँचमार्ग खोल्न नसकेपछि ३ सय ६० मिटर सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको छ। अहिलेसम्म करिब ६० मिटरको काम पूरा भएको छ।

भूकम्पअघि करिब चार सय चिनियाँसहित १ हजार २ सय कामदारले काम गरिरहेका थिए। अहिले जम्मा २ सय कामदारले काम गरेका थिए। अहिले चिनियाँ कामदार आउने सहज वातावरण नरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। 'यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चिठी लेखेको आधारमा कामदारले भिसा र काम गर्ने अनुमति पाउँथे,' उनले भने, 'त्यो प्रक्रिया ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेको छ, यसले पनि काममा केही ढिलाइ भएको छ।'

सम्झौता हुँदा र त्यसपछि डलरमा आएको परिवर्तनले लागत बढ्ने अवस्था देखिएको आयोजनाका इन्जिनियर गणेश न्यौपानले बताए। 'खिम्तीसम्मको ४७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको काम अब एक वर्षमा सकिन्छ,' उनले भने, 'आयोजना निर्माण क्षेत्रमा निरन्तर पहिरो गएकाले कामले गति लिएको छैन। बाँध र 'हेडरेस' सुरुङको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन।

आयोजनाको करिब ८० प्रतिशत काम सकिँदा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। डलर तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, थप समय र बैंक ब्याजसमेत जोड्दा आयोजनाको लागत ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने श्रेष्ठले नै बताए। पटक–पटक मजदुरले गर्ने बन्द, हडताल र उचित सुरक्षाको व्यवस्था नहुँदा पनि आयोजनाको लागत थपिँदै गएको छ।

सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनतर्फ काम गर्ने नेपाली मजदुरले फागुनमा प्रतिव्यक्ति ५ सय कित्ता सेयर पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दा झन्डै १६ दिन आयोजनाको काम रोकिएको थियो। विदेशी विनिमय सटहीमा राष्ट्र बैंकले समेत महिनौं झुलाउने गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले काममा सहजीकरण नगरिदिँदा समयमा काम हुन नसकेको आयोजना अधिकारी बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा आउने उतारचढाव नेपालले रोक्न सक्दैन तर सरकारको लापरबाही र आन्तरिक समस्याले मात्रै ५० प्रतिशत लागत थपिएको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्। एक दिन आयोजनाको काम रोकिँदा साढे २ करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्राविधिक बताउँछन्। त्यही हिसाबले मजदुर आन्दोलनले मात्र अहिलेसम्म झन्डै ५०/६० करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ। यस्तै, निर्माण अवधि लम्बिँदा औसत १० प्रतिशत बैंक ब्याजसमेत जोडिन्छ।

हालसम्म निर्माण भएका र निर्माणाधीन आयोजनामध्ये तामाकोसीबाट उत्पादिन हुने बिजुली सबैभन्दा सस्तो हो। तर, निरन्तर लागत थपिँदा बिजुली मूल्य निजी उत्पादकले उत्पादन गरेसरह हुने देखिएको छ। विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुँदा २०६७/०६८ लाई आधार वर्ष मानेर औसत प्रतियुनिट साढे ३ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो।

व्यापारिक उत्पादन भएको वर्ष प्रतियुनिट ४.०६ रुपैयाँ र त्यसपछि ९ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतले वृद्धि भई आयोजना सञ्चालन अवधिभर प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ३० पैसा पुग्नेछ। उक्त बिजुलीको मूल्य हालसम्म निजी उत्पादकसँग गरिएको पिपिएको तुलनामा निकै सस्तो हो।

आयोजनामा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २/२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १०, टेलिकमले ६, लगानी कोष र बिमा संस्थानले २/२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७३ ०४:३७ मंगलबार