ललितपुर महानगरपालिकाको मूलद्वारअगाडि एउटा भव्य सपिङ मल छ । हेर्दै आकर्षक र झकिझकाउ देखिने मलभित्रका पसलमा पनि चमकधमक देखिन्छ । लबिम मल नामले परिचित यो व्यापारिक भवनमा ब्रान्डेड सामानका पसल समेत छन् । 

हेर्दै रहरलाग्दा र काठमाडौंका उच्च वर्गले किनमेल गर्न जाने भए पनि यी पसल गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित छन् । कानुनअनुसार सबैखाले व्यवसाय स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्छ । तर, मलभित्रका ७० मध्ये १० वटा पसल मात्रै ललितपुर महानगरपालिकामा दर्ता छन्।  

‘पसलले मासिक डेढ लाखभन्दा बढी भाडा तिर्दा रहेछन् तर नजिकै आएर दर्ता भने गर्दैनन्, महानगरदेखि १० मिटर दूरीमा रहेका पसलले पनि यसरी गैरकानुनी काम गर्छन् भने अरुको के कुरा गर्नु ?’ 

गैरकानुनी रूपमा चलेका यी पसललाई कारबाही गर्न बुधबार महागरपालिकाअन्तर्गत राजस्व महाशाखाको टोली मलभित्र छिर्‍यो । टोलीले पहिलो तलाको गेटैमा रहेको ‘द केडिए ट्रेड’बाट दर्ताको कागजात माग्न सुरु गर्‍यो । टोलीले आवश्यक कागजात मागेपछि पसल सञ्चालक झसंग भइन्, किनकि उनले महानगरमा पसल दर्तै गरेकी थिइनन्। 

‘मलाई महानगरमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थाहै भएन,’ उनले टोलीसँग भनिन्, ‘अब छिटै दर्ता गर्छु ।’ सञ्चालकले यसो भनेपछि महानगरका टोलीले पर्चा र दर्ता गर्न सुझाव दिएर अर्को पसलतिर लागे । नजिकैको अर्को पसल पनि दर्ता भएको थिएन। 

‘पसलले मासिक डेढ लाखभन्दा बढी भाडा तिर्दा रहेछन् तर नजिकै आएर दर्ता भने गर्दैनन्,’ राजस्व महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराज शाक्यले भने, ‘महानगरदेखि १० मिटर दूरीमा रहेका पसलले पनि यसरी गैरकानुनी काम गर्छन् भने अरुको के कुरा गर्नु ?’ 

आफ्नो क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा पसल सञ्चालन भइरहेको गुनासो आएपछि महानगरको राजस्व महाशाखाले मंगलबारदेखि पसलहरू दर्ता भए÷नभएको तथ्यांक संकलन गर्न थालेको हो । ‘दुई लाखसम्म भाडा बुझाउनेले महानगरलाई २०–२५ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्न मान्दैनन्,’ शाक्यले भने, ‘कर छल्न धेरैले पसल नै दर्ता गरेका रहेनछन्, अब पनि दर्ता गर्दैनन् भने हामीले पसलमा ताला लगाइदिन्छौँ।’ 

उनका अनुसार महानगरभित्र दर्ता नगरी सञ्चालित पसल दर्ता गर्न महानगरपालिकाले छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । करको दायरामा ल्याउने र वैधानिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न यसो गरिएको महानगरले हो । ‘हामीले लबिम मलबाट अनुगमन सुरु गरेका हौँ,’ शाक्यले भने, ‘अबको चार–पाँच दिनमा महानगरमा दर्ता नभएका पसल अनुगमन गर्छौं ।’ उनका अनुसार क्युएफएक्स फिल्म हलसहितको यो व्यापारिक कम्प्लेक्सले करिब तीन करोड रुपैयाँ कर तिरेको छैन। 

पटक–पटक करको दायरामा आउन आग्रह गरे पनि सञ्चालकले अटेर गरेको महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म हामीले त्यति कडाइ गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘अब पनि करको दायरामा आउन नमान्ने साहुहरूलाई हामी छाड्दैनौँ, यो महानगरको आन्तरिक आम्दानी पनि हो।’ 

उनले महानगरभित्रका धेरैजसो मल र बिजनेस कम्प्लेक्सहरूले कर नतिर्दा महानगरको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत खुम्चँदै गएको बताए । ‘महानगरपालिकासँगै भएर पनि कर नतिर्नु दादागिरी हो,’ उनले भने, ‘अब त हामीले कडाइका साथ कर उठाउँछौँ ।’ उनका अनुसार महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्थानमा रहेका पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, व्यावसायिक फर्म, भाडामा लगाइएका घर आदिको बहाल कर उठाउन अहिले अनुगमन गरिरहेको छ। 

पाँच अर्ब पुग्यो बक्यौता

ठूला करदाताले सम्पत्ति, व्यावसायिक र घर बहाल कर नतिर्दा ललितपुर महानगरपालिकाले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठाउन सकेको छैन । कर नबुझाउनेमा ठूला मल, बिजनेस कम्प्लेक्स र हाउजिङ बढी छन्। 

अर्बौंको बिजनेस गर्ने ठूला करदाताले कर नतिर्दा राजस्व गुमेको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख शाक्यले बताए । उनका अनुसार महानगरले कैयौँपल्ट कर तिर्न आग्रह गर्दा पनि धेरैजसो ठूला करदाताहरू करको दायरामा आउन अटेरी गरेका छन् । ‘साना करदाता बरु अलि सजग छन्, ठूला करदाता बढी आनाकानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले यो वर्षलाई कर उठाउने वर्षको रूपमा लिएका छौँ, करको दायरामा आउनेलाई अहिले १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था पनि छ ।’ 

उनका अनुसार २०७४÷०७५ भित्र मालपोत, घरजग्गा र व्यावसायिक कर तिर्नेलाई यो नियम लागू हुनेछ । ‘बाँकी बक्यौता नतिरेकालाई पनि जरिवाना मिनाहा गरिएको छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवसरमा पनि व्यवसाय दर्ता नगर्ने र कर नतिर्नेलाई ठूलो कारबाही हुन्छ ।’ 

यसअघि महानगरपालिकाले बारम्बार कर बुझाउन ताकेता गरे पनि सरकारी र निजी संस्थाले कर तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । सम्पत्ति र घर बहाल कर नतिर्नेमा लबिम मल, कर्मचारी सञ्चय कोष, पाटन अस्पताल, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, लिटिल एन्जेल्स स्कुल, जेम्स स्कुल, सेल्सबेरी, गुण सिनेमा हल, होटल हिमालयन, नारायणी होटल छन् । यस्तै, आदर्श विद्या मन्दिर, किस्ट अस्पताल, गणेशमान सिंह अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, सनराइज टावर्स, लाइफ स्टाइल अपार्टमेन्ट, डाउनटाउन अपार्टमेन्ट, सिभिल होम्स, होटल ग्रिनबीच, होटल समिट, हिमालय होटल, बाल संगठन, नख्खुको मेडिसिटी अस्पताल र पाटन उमावि, नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर लगायतले पनि घर बहाल र सम्पत्ति कर तिरेका छैनन् । 

सरकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहेका कुनै पनि संस्थाले आफ्नो भवन व्यावसायिक प्रयोजनका रूपमा प्रयोग गरे कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अहिले कर नतिर्नेमा ठूला करदाताको संख्या बढ्दो छ । ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउने प्रावधान नभएकाले कारबाही गर्न समस्या भएको मेयर महर्जनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन महानगरले बारम्बार आग्रह पनि गरेको छ,’ उनले भने, ‘करको दायरामा नआउनेलाई हामी मापदण्ड नै बनाएर कारबाही गर्छौं ।’ उनका अनुसार महानगरले अब कर संकलन प्रभावकारी बनाउन ठूला र साना करदाताको बेग्लाबेग्लै विवरण बनाएको छ । 

कसले कति कर तिरेनन् ?

संख्या  कर नतिर्ने भवन/कार्यालय  तिर्न बाँकी

१.        लबिम महल                   ३ करोड

२.       सञ्चय कोष भवन             २० करोड

३.        भाटभटेनी सुपरमार्केट     १ करोड

४.       सेलबेज सुपर मार्केट        १० लाख

५.       सेल्सबेरी                        १ करोड ५० लाख

६.       के के मार्ट                      २० लाख 

७.       लिटिल एन्जेल्स स्कुल       ५ करोड

८.        युनाइटेड एकेडेमी          १० लाख 

९.        प्रसादी एकेडेमी             १० लाख

१०.       रातो बगंला स्कुल          ५० लाख

११.      डिएभी स्कुल                 २ करोड

१२.     जेम्स स्कुल                    १ करोड ५० लाख

१३.     ब्रिटिस स्कुल                  ५० लाख

१४.    चौधरी गुप्र                      ४ करोड

१५.     साझा यातायात               १ करोड

१६.   सहकारी विकास बोर्ड        १ करोड ५० लाख  

१७.नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर १ करोड

१८. गुण कोलनी                        ४ करोड

कर उठाउन महानगरको बेवास्ता 

महानगरले कर उठाउन कडाइ गर्न नसक्दा यहाँका कैयौँ व्यावसायिक कम्प्लेक्स र घरधनीले कर तिर्न मानेका छैनन् । महानगरपालिकामा लगभग एक लाख घरधुरी छन्, तीमध्ये १०÷१२ हजार घरले मात्र कर तिरेको महानगरमा रेकर्ड छ । 

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७४ ०४:५० शुक्रबार