‘नेपालमा खपत हुन नसक्ने बिजुली निर्यात गर्नु भनेको आर्थिक दृष्टिकोणबाट ठूलो  फाइदा हुनु त होइन तर हाम्रो उत्पादन र उपभोगबीचको खाडल बढ्नबाट रोक्नु र निजी विद्युत् उत्पादक र प्राधिकरणको नोक्सान रोक्न सहयोग पु¥याउनु हो ।’ इनर्जी काउन्सिलले काठमाडौँमा ‘नेपाल पावर समिट’ आयोजना ग¥यो । उक्त भेलामा नयाँ नयाँ प्रस्ताव र आकर्षक योजनाहरू प्रस्तुत गरियो । १० वर्षमै ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनादेखि बंगलादेशले २ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गरिदिने प्रस्ताव आयो । बंगलादेशले उक्त विद्युत् खरिद गरिदिने प्रस्ताव गरिरहँदा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता वा सहमति आवश्यक रहेको कुरा भन्न छुटाएन । बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतलाई जलविद्युत् बेच्ने कुरा सोच्दा हालसालै र पोहोर साल भारतले नेपालमा उत्पादित अदुवा उत्पादकहरूलाई दिएको दुःख बिर्सन हुन्न । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच आवश्यक र भरपर्दो सम्झौता हुनु जरुरी छ।

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ३८ हजार मेगावाट (माथिल्लो त्रिशूली १ सहित) हाराहारी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । यी आयोजनाहरूमध्ये अधिकांश निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, प्रायः सबै निजी वा विदेशी लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्धित आयोजना रहेको तथा सबै नदी प्रवाह अर्थात् रन अफ द रिभर आयोजना रहेको देखिन्छ । अबको ५ वर्षभित्र यीमध्ये धेरै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने स्थितिमा छन् । अनुमानित रूपमा अबको ५ वर्षपछिको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३२÷३३ सय मेगावाट (अहिलेको १ हजार मेगावाटसहित) पुग्ने आँकलन छ । तर यो उत्पादन वर्षात्को समयमा मात्र हुने हो । हिउँदमा भने उक्त क्षमता १७५० देखि १८ सय मेगावाटसम्म झर्न सक्छ।  

जल तथा ऊर्जा आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने विद्युत् मागको वृद्धि ९ देखि १० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसअनुसार अबको ५ वर्षमा अधिकतम माग २१ सय मेगावाट हाराहारी हुनेछ । यसैगरी विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणअनुसार २०७६÷७७ मा अधिकतम माग २२२५ मेगावाट र अबको २५ वर्षमा १८ हजार  मेगावाटको माग हुने प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको अनुमानअनुसार अबको ५ वर्षमा अधिकतम २४५० मेगावाट  हाराहारीभन्दा धेरै माग हुने देखिन्न । कुनै न कुनै रूपमा उक्त बिजुलीलाई उपयोग गर्न सकिएन भने निजी उत्पादक वा विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने छ।

उत्पादित बिजुलीलाई कि त नेपालभित्रै उपभोग गर्न उपभोक्तालाई प्रेरित गर्ने कि त भारत निर्यात गर्ने । सकिन्छ भने देशमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत गराउँदा उत्तम हुन्छ । खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निर्यात गर्नु नै बुद्धिमानी देखिन्छ । चीनसँग प्रसारण लाइनले नजोडिनु, बंगलादेश बिजुली पु¥याउन भारतीय जमिन प्रयोग गर्नुपर्ने र हामीसँग खपत हुन नसक्ने बिजुलीको मात्रा भारत र बंगलादेशको मागको तुलनामा निकै न्यून हुने हुनाले भारतसँग छिट्टै सहमति गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको हल छिट्टै खोज्नु आवश्यक छ । नेपालमा खपत हुन नसक्ने उक्त बिजुली निर्यात गर्नु भनेको आर्थिक दृष्टिकोणबाट ठूलो फाइदा हुनु त होइन, तर हाम्रो उत्पादन र उपभोगबीचको खाडल बढ्नबाट रोक्नु र निजी विद्युत् उत्पादक र प्राधिकरणको नोक्सान रोक्न सहयोग पु¥याउनु भने हो । अर्कोतर्फ भारतले सौर्य र वायु ऊर्जाको विकास तीव्र्र रूपमा गरिरहेको छ । बिजुली किन्न आनाकानी गर्न सक्ने अवस्था पनि छ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालमा जारी गरेको ऊर्जा संकट निवारण र मिश्रित विकास जलविद्युत् अवधारणापत्र अनुसार काम हुनु जरुरी छ । जसअनुसार अबका आयोजनाहरू निर्माण गर्दा पचास प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना, तीस प्रतिसत अर्धजलाशय आयोजना र बाँकी बीस प्रतिशत नदी वहाबमा आधारित आयोजना राख्नुपर्ने भन्ने छ । ऊर्जा मिश्रणको आवश्यकता निकै पहिला नै भइसकेको हो । हाम्रो देशको अवस्थाअनुसार जलाशय र अर्धजलाशय आयोजना नै ऊर्जा मिश्रणका मुख्य तत्व हुन् । सौर्य र वायु ऊर्जाका स्रोतहरू कुल उत्पादनको सातदेखि दश प्रतिशतसम्म हुँदा सबैभन्दा उपयुक्त हुने हो । यसबारे छुट्टै चर्चा गरौँला।  

प्रसारण लाइनको अभाव र क्षमता अपुग हुनाले अहिले नै पूर्वका केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडन सकिएको छैन, केही निजी विद्युत् उत्पादकहरूले करोडौँ घाटा व्यहोरिरहेको समाचार आइरहेको छ । प्रसारण लाइनको निर्माण र विस्तारमा थप सक्रियता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हाल भइरहेको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्नु प्राधिकरणको अर्को प्राथमिकता हुनु जरुरी छ । अब नदी प्रवाहमा आधारित नयाँ आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौतामा केही ब्रेक लगाउँदै पिपिए होलिडेबारे सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । निजी लगानीकर्ताहरूलाई के गर्दा जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाहरूमा संलग्न गराउन सकिन्छ, त्यो बारेमा गहन रूपमा अध्ययन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । जबसम्म वर्षात् र हिँउदको ऊर्जा उत्पादनको ग्याप १५ देखि २० प्रतिशतसम्म झार्न सकिन्न, त्यो बेलासम्म ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्नु घातक हुनेछ । झन्झन् आयातित बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने छ । अर्थात्, भारत आश्रित बन्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्था नआओस्।
      
    

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७४ ०३:२६ मंगलबार