काठमाडौं – कर्मचारीहरु प्रदेशमा खटाएको एक महिना बित्दा पनि कार्य क्षेत्रमा नपुगेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चेतावनीपत्र पठाएको छ । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २४ घन्टाभित्र कर्मचारी प्रदेशमा पठाउन बुधबार सचिव र महानिर्देशकलाई चेतावनीपत्र पठाएको हो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई पत्र पठाएको यो तेस्रोपटक हो । यसअघि माघ २३ मा पहिलोपटक पत्र पठाइएको थियो । त्यसको एक सातासम्म पनि कर्मचारी नगएपछि दोस्रो पत्र पठाइएको थियो। 

दोस्रो पत्र पठाए पनि कर्मचारीले अटेर गरेपछि बुधबार २४ घन्टे निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो।  

केन्द्रबाट खटाइएका प्रशासन सेवाका कर्मचारी प्रदेशमा नपुगेपछि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सात मन्त्रालय र प्रदेशसभामा कर्मचारीको अभाव भएको छ। 

पत्रमा मन्त्रिरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई तुरुन्त रमाना दिएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अब पनि कर्मचारी पठाउन अटेर गरे शुक्रबार वा आइतवार सबै सचिव र महानिर्देशकलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै बोलाउने तयारी गरिएको छ।’ 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई खटाएको पत्र मन्त्रालय र विभागमा पठाएको छ भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई पनि पत्र पठाएको छ। 

प्रदेशमा माघ दोस्रो सातादेखि कर्मचारी खटाउन सुरु गरिएको थियो । अहिलेसम्म ९ सय कर्मचारी खटाइएको छ। प्रदेशमा कम्तीमा २ हजार कर्मचारी खटाउने तयारी छ। 

‘बुधबारसम्मको तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्म प्रदेशमा ३५ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी पुगेको पाइएको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालय र विभागका प्रमुखले नै सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नै नदिई रोकेर राखेको स्रोतको भनाइ छ । विभिन्न ट्रेड युनियनको प्रयोग गरी कर्मचारी खटाएको ठाउँमा गएका छैनन् । कर्मचारी नआएको गुनासो सबै प्रदेशबाट आइरहेको छ।  

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव), राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव), राजत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) र नायब सुब्बा र खरिदार स्तरका कर्मचारी खटाइएको हो। जसमा सबैभन्दा बढी शाखा अधिकृत र उपसचिव छन्। 
अधिकांश कर्मचारीले आफू तथा परिवारका सदस्य बिरामी भएको  बताउँदै  प्रदेश जान आनाकानी गरेका छन्। एकै पटक कसरी यति धेरै कर्मचारी बिरामी परे भन्नेबारे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अध्ययन सुरु गरेको छ। 

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ ००:४५ बिहीबार