बरियारपट्टी – सिरहाको दक्षिण ग्रामीण क्षेत्र बरियारपट्टीका रासलाल यादव (८२) लाई प्रदेश सरकारसँग धेरै अपेक्षा छैन । किसानलाई उनको प्रदेश सरकारसँग केबल एउटै अपेक्षा छ त्यो हो– जल । जल अर्थात सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था भइदिए बाँझो जमिनलाई अन्न फलाएर ‘गुल्जार’ बनाउने उनको धोको छ ।
यादवले बताए अनुसार दुई दशक पहिला खेतमा बहुअन्न उब्जिन्थ्यो।

धान, गहुँ, दलहन, तोरी, चना घरमा भित्रिन्थ्यो । पछि चना, तोरीको खेती गर्ने परम्परा पनि सुक्यो । अब केवल धान र गहुँ खेती गरिन्छ । त्यो पनि वर्षभरी खान पुग्दैन । धान र गहुँ खेती गर्ने परम्परा पनि बिस्तारै सुक्दै गएको उनी बताउँछन् । अर्थात, पछिल्लो केही दशकभित्रै बहुबालीको परम्परा सुक्यो । खानाको लागि पनि अन्न किन्नुपर्ने भयो।

धनगडीमाई नगरपालिका–३ कि सुकनी सदाय (मुसहर) वर्षमा १० महिना बेरोजगार बस्नुपर्ने पीडा सुनाउँछिन् । उनको पीडाको अर्थ छ– पहिला बहुअन्नको खेती हुँदा वर्षभरि नै रोजगारी पाइन्थ्यो । ‘अहिले त धान रोप्ने र छोप्ने (काट्ने) बाहेक १० महिना बेरोजगार बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । उनको रोजगारी धान खेतीसँगै साँघुरिएको छ।मधेसको कृषि परम्परा बहुबालीबाट एकल बालीमा साँघुरिन पुग्दा किसानीमा आश्रित कृषि मजदुर बेरोजगार प्रायः भएका छन् । कतिपय पुरुष मजदुर कामको खोजीमा खाडी र भारततर्फ गएका छन्, जाँदैछन्।

किसान रासलाल बरियारपट्टीको सीमामा पारीबाट भित्रिएका धान नेपाली ट्रकमा लोड हुँदै गरेको दृश्यतर्फ औंलाउँदै भने, ‘दुई दशक अघिसम्म म बैलगाडामा धान बोकेर भारतको मधुवनीसम्म पुर्याउँथे ।’ हामी मधुवनीसम्म मात्र होइन दरभंगासम्म बैलगाडा (गोरुगाडा)मा धान बोकेर पुर्याउँथ्यौं रासलालको छेवैमा बसेका अर्का किसान दोरीक यादवले (८०) मुख खोले । ‘हेर्दा हेर्दै समय उल्टियो,’ उनले भने, ‘अन्न बेच्नेहरु कंगाल भए किन्नेहरु अन्नवान भए ।’बरियारपट्टी–४ तेनुवापट्टीस्थित कटनीया नदीमा सिँचाइ नहर र ब्यारेज निर्माण हुँदै छ । कमला नदीको पानी कटनीयामार्फत यस भेगका किसानको खेत सिँचाइ गर्ने योजना हो।

तर, चार वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि यो योजना अधुरै छ । ‘कटानियाको सिँचाइ प्रणालीमार्फत कमलाको पानी हाम्रो खेतसम्म पुगे यस भेगका किसानको दुःख दूर हुन्छ,’ सिँचाइ असुविधासँग मधेसको मरुभूमीकरणलाई जोड्दै किसान दोरिक भन्छन्, ‘सरकार हाम्रो पेटको समस्या सामाधान गर्न लगानी गरेन ।’ सिँचाइमा भन्दा सडकमा धेरै लगानी गरेकोप्रति व्यंग गरे, ‘पेटमे नहिए आ सिंहमे तेल (भोक मेट्नेतर्फ ध्यान नदिएर सरकार निर्माणमा बढी लगानी गरे) ।’ सिँचाइ अभावमा जतिसुकै मिहिनेत गरेर बाली लगाए पनि खडेरी हुने पीडाले यहाँका किसान पिरोलिएका छन् । सिँचाइको असुविधा, मलखादको असहजताले यहाँका किसान बाली लगाउन हच्किँदै छन्।

‘सरकारबाट मलखाद पनि सहज रुपमा उपलब्ध हुँदैन,’ यस भेगका किसानले साझा पीडा पोखे, ‘बारी मलखाद नपाउँदा पारीबाट ल्याउँदा दोहोरो पीडा खेप्नुपर्छ– एसएसबी र एपिएफको ।’
केन्द्र सरकार किसानको पीडाप्रति सोचेजस्तो गम्भीर भएन नभएको किसान राजेन्द्र यादव बताउँछन्। ‘अब प्रदेश सरकार किसानको पीडामा मलम लागाउलान कि,’ उनले भने, ‘प्रदेशको मुखिया मधेसी चेहरा बनेको छ, अब मधेसका किसानलाई सहुलियत मिल्ने भरोसा छ।’

‘प्रदेश सभासदस्यहरुले प्रदेश–२ मा समृद्धिको आधार कृषि रहेको प्रदेश सभा सदस्यहरुले भनिरहेका छन्,’ यादवले भने, ‘ग्रामीण मधेसको बन्जर जमिनमा जलसञ्चार नगरेसम्म खेत गुल्जार हुँदैन ।’ प्रदेश समृद्धिका लागि कृषिमा जोड दिनुपर्ने बोलेर मात्रनपुग्ने उनको भनाइ छ ।प्रदेश सभाको पहिलो बैठकदेखि नै सदस्यहरुले प्रदेश समृद्ध बनाउन कृषि, सिँचाइ र कृषि उत्पादन बढाउन व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिँदै आएको छ । यसलाई शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा पनि सदस्यहरुले जोडतोडले उठाए । समृद्ध प्रदेश बनाउने सपना कृषिबाट मात्र सम्भव रहेको उनीहरुले बताएका थिए।

मधेसमा जमिन जोतेर अन्न उत्पादन गर्ने समुदायको पीडालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा अन्न निर्यात गर्ने मधेस अहिले अन्न किनेर खानुपर्ने अत्यासलाग्दो अवस्थामा पुगेको प्रदेश सभासदस्य सुरेश मण्डल बताउँछन् । ‘मधेसको भूमिमा अन्न उत्पादन गर्न चाहिने उत्पादन सामग्री जुटाइदिने प्रबन्ध गर्न सरकार उदासीन रहेको उनको गुनासो छ । अब यो चुनौती प्रदेश सरकारसमक्ष तेर्सिएको उनको बुझाइ छ । प्रदेश सञ्चालन र आर्थिक भार बहन गर्न सक्ने अधार कृषि भएकाले सरकारको प्रमुख प्राथमिकता कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हुनुपर्ने उनले बताए।

सांसद मण्डलले भन्छन्, ‘अहिले स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका निम्ति कृषि विकासमात्र नभई समावेशी विकास नै मुख्य चुनौती हो ।’ उनले भने, ‘यहाँका गाउँसँग गरिबी जोडिएको छ । त्यसैले आर्थिक नीतिमा गाउँ र गरिबलाई मौका दिनुपर्ने दबाब छ ।’ पिँधका जनताका पीडा र गुनासालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।

पछिल्लो दुई दशक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाकै आन्दोलन र विद्रोहमा बित्यो । तर, अब प्रादेशिक अभ्यास सुरु भएको छ । अब संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ । स्थानीय तह वा प्रदेश अन्य मुद्दामा अल्झिनुभन्दा पिँधका जनताको मुहारमा उज्यालो छर्ने कार्यतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने लहानका समाजिक अभियन्ता सुनिलकुमार साहको भनाइ छ ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ ०१:५१ बिहीबार