एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले भने, ‘महिलाहरू आफ्नो अधिकार नै माग्न आउँदैनन्, अधिकार त कति छन् कति ।’ अर्को एक कार्यक्रममा सूचना आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले पनि भनिन्, ‘अधिकार त परै जाओस्, के के पाइन्छ भन्ने सूचना माग्न पनि आम महिला पुग्दैनन्।’ 

औँला भाँचेरै हिसाब गर्न थालेँ । डेढ दशक बढीको पत्रकारितामा स्वयंले अरूको हकका लागि मौखिक सूचना धेरै मागेछु । लिखित रूपमा केही कम सूचना मागेछु । नितान्त आफ्ना हकअधिकारको कति खोजी गरेछु ? मनमनै गुन्दा एउटा सूचना पनि आफ्ना लागि मागेको फेला पार्न सकिनँ । दैनिक काम गरेबापत मेरो कार्यालय प्रशासनले दिएको जति तलब लिने र काठमाडौँको माइक्रोको महिला सिटमा बस्नेबाहेक औपचारिक रूपमा अधिकारको सुविधा लिएकै रहेनछु । व्यावसायिक पत्रकारिताबाट अरूको हित गर्दागर्दै आफ्नै अधिकार बिर्सेछु । व्यक्तिगत रूपमा राज्यबाट पाउने हकअधिकारको खोजी गर्नै भुलेछु।

संविधानले महिलाको हक, समानताको हक, पैतृक सम्पत्ति र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलगायत व्यवस्था गरेको छ । राज्य सञ्चालनका क्रममा दिइने सुविधाहरू महिलाले पाउने बाटोहरू पनि प्रशस्तै छन् । सबैभन्दा ठूलो आँकडामा लैंगिक उत्तरदायी बजेट २६ प्रतिशत तोकिएको छ । जुन महिलाका नाममा जथाभावी खर्च भइरहेको छ ।

महिलाका लागि पाएको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको छुटमा पुरुषले थाहा पाएरै लाभ लिन थालेको धेरै भइसकेछ । २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइन्छ । अझ पुरुषको नाममा मात्र रहने परम्परा तोड्दै विवाहित महिलाले दुवैका नाममा संयुक्त दर्ता गर्न पाइन्छ । जसले एकलौटी निर्णय परिवारमा हुन रोक्छ । मालपोतमा नामसारी गर्दा पुरुष वर्ग घरका महिला अघि लाएर गएको देख्दा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको महिलाको हक सायद यही हुनसक्छ । अर्को महिलाका नाममा पुरुषबाट बढी प्रयोग भएको हक उद्यमशीलता विकास हुनसक्छ । महिलाको नाममा उद्योगको स्थापना, सञ्चालन र प्रवद्र्धन तथा कर्जा प्रवाह गर्न उद्यमशीलता विकास कोषले एक आर्थिक वर्षमा पाँच लाखसम्मको ब्याज ६ प्रतिशतमा दिन्छ । महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये ३३ प्रतिशत समावेश गरी रोजगार दिने उद्योगलाई आयकरमै २० प्रतिशतको अर्को सुविधा छ । उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा महिलाको हकमा ३५ प्रतिशत छुट छ । पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदा अर्को २० प्रतिशत छुट छ । महिलाको आम्दानीमा आयकर १० प्रतिशतमात्र छुट हुन्छ । यसमा पनि पुरुषले फाइदा उठाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । ठूला उद्यमीहरूले महिलामा नाममा सम्पत्ति राखेर सुरक्षा र आयकरको फाइदा लिइरहेका छन् । भष्टाचारका विभिन्न मुद्दामा महिलामा नाममा सम्पत्ति राखिएको पाइएका घटनाले पनि यो पुष्टि गर्छ । आयकरमा पुरुषले २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । 

लैंगिक हिंसा पीडितको तत्काल उद्धार गर्दा प्रतिदिन २५० देखि ३ हजार रुपियाँसम्म, औषधी उपचारमा २ हजार, कानुनी सहायता तथा मनोपरामर्शका लागि र पुनःस्थापनाका लागि ५÷५ हजार रुपियाँसम्म खर्च पाइन्छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्न सिड मनीका रूपमा २० हजार रुपियाँ पाइनेबारे धेरै महिला बेखबर छन् । राहत समितिले थप २ हजार थप गर्न तथा तोकेको काम अह्राउन १० हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था छ ।

एकल महिलाका लागि स्थानीय स्तरमै विविध सुविधा उपलब्ध छन् । एकल महिलाको उद्धार, पुनःस्थापना गर्न ५ हजार, उपचार खर्च २ हजार, अस्पताल भर्ना हुँदा ६५ सयसम्मको खर्चमा थप ४ हजार आवश्यकताका आधारमा थपिने सुविधा छ । कानुनी सहायतार्थ ५ हजार, सीप र उद्यमशीलताका लागि ६५ सयसम्म उपलब्ध हुने अर्को व्यवस्था छ । महिलाको हक र अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थालाई ५ लाखसम्मको आर्थिक सहायता राज्यले दिने गर्छ । स्वरोजगारअन्तर्गत जिल्ला समितिले २५ हजार नगद सहयोग गर्छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा पीडित भएकालाई पुनःस्थापना केन्द्रमा राख्न, उपचार, परामर्श दिन खर्च तथा कसुरदारबाट ५० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति पाउँछ ।

घरेलु हिंसाका पीडितहरूलाई शारीरिक, मानसिक चोटमा उपचार गर्न पीडकबाट भराउन सकिने कानुनी सुविधा छ । जिल्ला सेवाकेन्द्रबाटै २ हजारदेखि ६५ सयसम्म उपचार खर्च, विशेष निर्णयमा थप ४ हजार तथा कानुनी उपचारका लागि ५ हजारसम्म खर्च पाउने प्रावधान छ । यातायात खर्च, अल्पकालीन आश्रयमा रहँदा दिनको ३ सय तथा मनोसामाजिक विमर्शका लागि प्रतिव्यक्ति एकहजार पाउन सकिनेछ । सामुदायिक सेवा केन्द्रबाटै यी सेवा पाउन सकिन्छ । जीविकोपार्जनका लागि प्रतिपरिवार १५ हजारसम्म सुविधा पाउनेछ । बोक्सीको आरोपमा पीडितलाई सेवा केन्द्रमा संरक्षणसहित उपचार खर्च लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट सोधभर्ना हुनेगरी पीडकबाट वा सरकारबाटै भराउने व्यवस्था छ ।

हिंसा पीडित महिलाले राष्ट्रिय महिला आयोगबाट विभिन्न सुविधा लिँदा शुल्क लाग्दैन भन्ने कुरा कमै महिलालाई थाहा होला । नवीकरण ऊर्जाको लोभलाग्दो अनुदान होस् वा द्वन्द्व पीडित महिलाले पाउने आर्थिक सुविधा महिलाको पहुँच पुगेको छैन । कमलरी महिलाले स्कुल र उच्च शिक्षाकोे छात्रवृत्तिसँगै प्राविधिक शिक्षातर्फ महिलाले २५ प्रतिशत आरक्षण सिट पाउने कुरा कमैलाई थाहा होला । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाले तालिम लिँदा शुल्क फिर्ता पाउने सुविधा थाहा नपाउँदा कम्पनीले फाइदा लिइरहेका छन् ।

विदेशमा अलपत्र परे साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्ट, कतार र ओमानमा सुरक्षा गृह छ भन्ने कुरा थाहा नपाई जाँदा दुःख पाउनेहरू धेरै रहेको अधिकारकर्मी विजया राई नै सुनाउँछिन् । स्थानीय निकायको बजेट १० प्रतिशत महिलालाई छुट्याउने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकतासँगै निजामती कर्मचारी महिलाले ५ हजार सुत्केरी भत्ता, झन्डै एक सय दिनको बिदा सुविधा पाउँछन् । सुत्केरी आमा सुरक्षाअन्तर्गत ५ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्मको बाटो खर्च पाउँछन् । आङ खस्ने समस्याको निःशुल्क उपचारसहित बाटा खर्च पाउने सुविधाको ज्ञान महिलाले नपाउँदा चर्को शुल्कमा अप्रेसन गराएका घटना थुप्रै बाहिर आएका छन् । बाल तथा मातृ स्वास्थ्यमा काम गर्ने स्वयंसेवीलाई पछिल्लो समय पोसाक भत्ता ६ हजार दिन थालिएको छ । कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउन महिलालाई निःशुल्क छ । निजामती सेवामै ४५ प्रतिशतको ३३ प्रतिशत महिलाका लागि सिट आरक्षित छ । यीबाहेक छरिएका अन्य धेरै सुविधा पाउने सूचनाको हकसम्बन्धी मौलिक हक महिलाले थाहा पाउनु जरुरी छ । 

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ ०२:५९ बिहीबार