सहिद भन्नासाथ हाम्रो मस्तिष्कमा जहानियाँ राणा शासन फालेर जनतालाई प्रजातन्त्र दिलाउन ज्यान दिने शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल, धर्मभक्त, दशरथ चन्दको नाम याद आइहाल्छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार ‘सहिद’शब्दको अर्थ हुन्छ– आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति । तर, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले क्षणिक फाइदाका लागि सहिद शब्दकै मानमर्दन गर्दै जोकोहीलाई सहिद घोषणा गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो पटक मधेस केन्द्रित दलहरूले त्यहाँको आन्दोलनका समयमा सडक दुर्घटना, कालगति, करेन्ट लागेर मरेका तथा आत्महत्या गरेका व्यक्तिलाई समेत राज्यले सहिद मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मधेस आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनले मधेस र आदिबासी आन्दोलनमा आन्दोलनकारी तथा सुरक्षाकर्मी गरी ६८ जनाको निधन भएको भन्दै ती सबैलाई राज्यले सहिदको कोटीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि नै मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो।

त्यतिमात्र होइन दाहाल नेतृत्वमा सरकार बन्नुअगावै संविधान प्रति असन्तुष्ट दललाई जसरी पनि मनाउने तयारी भएको थियो। त्यही ‘जसरी पनिमनाउने’ सरकारी तयारी भएकै कारण सहिद घोषणा र क्षतिपूर्ति प्रकरणलाई मधेसी दलहरूले अघि सारेका हुन् भनी बुझ्न कठिन छैन।

सरकारले केही समयअघि नै मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४२ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको थियो । समय बित्दै जाँदा सहिदहुनेका नाम मोर्चा र गठबन्धनले थप्दै गएर ६८ पुर्याएका हुन्। मधेस आन्दोलनबारे अध्ययन गरेका स्वतन्त्रनिकाय तराई ह्युमन राइट्स डिफेन्सर्स अलाइन्स र एसियन ह्युमन राइट्स कमिसनले आन्दोलनका क्रममा ३७ जनाको ज्यान गएको बताएका थिए। तर, पटक पटकका सरकार परिवर्तन तथा नयाँ सत्ता गठबन्धनका क्रममा पहिलो माग नै ‘सहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्ति’ लाई अघि सारिनाले मुलुकमा सहिद शब्दकै अपमान हुन पुगेको छ। अहिले सहिद शब्द नयाँ सरकार गठनका निम्ति बढी प्रयोग हुने शब्द बनेको छ । अब त जस्तोसुकै आन्दोलन वा विरोध प्रदर्शनका समयमा मारिने असम्बद्ध व्यक्ति नै पनि सहिद बन्ने अवस्था देखिएको छ । यसको पछिल्लो तथा ताजा उदाहरण मोर्चा र  गठबन्धनले प्रस्तुत गरिदिएका छन्।

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपामा ओवादी गठबन्धन तथा मधेसी मोर्चाबीच कुरा मिल्नाले दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनेको हो। यिनले गरेको तीनबुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा उल्लिखित संख्यामा सहिद घोषणा गर्ने सहमति भएको छ। त्यसमा वीरगन्जमा मारिएका भारतीय नागरिकसमेत परेका छन् । आइतबार गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले ६८ जनैलाई सहिद घोषणा गर्ने सहमति गरिसकिएको कुरा बाहिर आइसकेको छ। त्यति मात्र होइन मन्त्री निधिले सहिदको सूचीमा आफूले जसरी पनि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहमति जुटाउने वचनसमेत दिइसकेका छन् । आधावर्ष लामो मधेस आन्दोलनले उचित किनारा नपाउँदा त्यहाँका जनतामा निराशा बढेको छ । सुरक्षित अवतरण खोजिरहेको मधेस आन्दोलनका नाममा अहिले मधेस केन्द्रित दलहरू आफ्ना माग बढाउँदै लैजान थालेका छन्। यसमा सहिद संख्या प्रमुख बनेको देखिन्छ । यसले मधेस आन्दोलनका वास्तविक सहिदकै पनि अपमान हुन पुगेको छ । यस्ता गतिविधिले मधेसका जनताको वास्तविक मागओझेलमा पर्न जान्छ । सहिद घोषणाले मधेसका नेताहरूलाई मतसंख्या बढाउन केही मद्दत गरे पनि त्यहाँका जनताको विश्वास जित्न यो सहायक हुन सक्दैन । सोझासीधा मधेसी सर्वसाधारणले कुनै दिन आन्दोलन केवल सत्तामा पुग्ने भर्याङमात्रबनेको बुझे भने त्यहाँको राजनीतिले पक्कै पनि विकल्प खोज्नेछ।

यतिखेर सहिदको कित्ताकाट गर्न राजनीतिक दल तथा अन्य संघ–संगठन तँछाडमछाड गर्दै अघि बढिरहेका छन् । आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन वा सत्ताको भर्याङ चढ्न सहिद शब्द बलियो सहयोगी बन्न पुगेको छ । प्रश्न उठ्छ– जोसुकैलाई सहिद मान्न के जनता तयार होलान् ? सरकारले वा निश्चित समुदाय तथा राजनीतिक पार्टीले आआफ्नो हितअनुकूल घोषणा गरेका नक्कली सहिदलाई जनताले किन मान्ने–किन सम्मान गर्ने?

यो प्रश्नको उत्तर सहिद घोषणा गराउन मरिहत्ते गर्ने दलवा समूह र घोषणा गरेर सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने सत्ताले दिनुपर्छ । आफ्नो सत्ता टिकाउन सहिद शब्दकै अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७३ ०५:१४ बुधबार