काठमाडौं – देशभर सम्पन्न भएका विभिन्न विकास निर्माण कार्यको करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नपाएपछि बिचल्ली भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।व्यवसायीका अनुसार सम्पन्न भइसकेका सडक, मोटरेबल पुल, जल उत्पन्न प्रकोप लगायतको भुक्तानी रोकिएको छ।

सडक र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय अन्तर्गतका निर्माण परियोजनाको करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले बताए । ‘काम सम्पन्न भएका देशभरका कैयौं परियोजनाको भुक्तानी पाएका छैनौं,’ महासचिव देउजाले भने, ‘अर्थले बजेट निकासा नगरेको भन्दै सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी रोकेका हुन्।’

अर्थ मन्त्रालय व्यवसायीको समस्यामा सम्वेदनशील नभएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितताको सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि सडक विभागले बोलपत्र आह्वान गरेर सम्झौता गरेर काम गरेका हौंं,’ देउजाले भने, ‘पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ भएन ।’ बजेट अभावको कारण देखाउँदै भुक्तानी नदिएको उनले बताए ।बजेट सुनिश्चितताको स्वीकृति दिएर टेन्डर भई बहुवर्षे ठेक्का पाएका देशभरका अर्बौंका योजनामा सरकारले बजेट भुक्तानी दिन सकेको छैन।

सडकको बजेट शीर्षक नम्बर ३३७, १२३, १४८, १५७ को बजेट निकासा नभएको व्यवसायीले बताएका छन् । ती शीर्षक अन्तर्गत बहुवर्षे ठेक्काको अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर निर्माण गरेका सडकको रकम भुक्तानी नभएको हो।निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार १५७ शीर्षकको पुलमा करिब २१ अर्ब बाँकी छ ।अर्थ मन्त्रालयले निकासा नदिँदा देशैभरका निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरे।

काम गरे अनुसार भुक्तानी नपाउँदा व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा आएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा कामदारलाई ज्याला दिन नसकेको, बैंकको ब्याज, उपकरणको किस्ता बुझाउन कठिनाइ भएको बताएका छन्।

नवलपरासीको कावासोती तरुवाबरुवा, कावासोती नमस्ते चोक, अमरापुरी–बुद्धचोक सडक निर्माण सम्पन्न भएको करिब पाँच महिना भयो । सडक निर्माण सम्पन्न गरेको नविन कन्स्ट्रक्सनले भुक्तानी पाएको छैन । निर्माण सम्पन्नको प्रतिवेदन सडक डिभिजन कार्यालयले तयार गरेर विभागमा सिफारिस गरे पनि रकम नपाएको नविन कन्स्ट्रक्सनका नविन ज्ञवालीले बताए । ‘दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनु पर्नेछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अर्थबाट रकम नआएको भन्दै निकासा पाएका छैनौं।’

नवलपरासीको ढेडरीफाँट–अलाल–भुताहा सडकको काम सम्पन्न भए पनि पाँच करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । सडकसँगको सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर पनि नवलपरासीमा मात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायी संघ, नवलपरासीका अध्यक्ष समेत रहेका ज्ञवालीले बताए।

‘कामदारलाई भुक्तानी गर्न र बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायी धराशयी भएका छन्,’ ज्ञवालीले भने ।
नवलपरासीमात्र देशभर यस्तै समस्या रहेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । विराटनगरको सडकमा पनि भौतिक प्रगति अनुसार करिब ५० करोड रुपैयाँको बिल पेन्डिङमा छ । उत्तर–दक्षिण करिडोरको मुस्ताङ खण्डमा पनि करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयबाछ बहुवर्षीय ठेक्काको लागि सहमति लिएर निर्माण व्यवसायीले काम गरेको सडक विभागले जनाएको छ । ‘अर्थकै सहमतिमा ठेक्का लगायौं,’ सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले भने, ‘अहिले पैसा छैन भनेर निकासा नदिँदा भुक्तानी दिन सकेका छैनौं ।’ अर्थ मन्त्रालयले काम गराउने प्रगतिको आधारमा निकासा दिने सहमति अनुसारै काम गराएको सिग्देलले बताए । ‘धेरै बहुवर्षे ठेक्काका सडक आयोजनाको भुक्तानी भएको छैन,’ सिग्देलले भने, ‘तीन शीर्षकको रकम नदिएको हो ।’ विभिन्न शीर्षकको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको महानिर्देशक सिग्देलले स्वीकारे।

‘निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अनुसारनै काम गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘देशभरका सडक आयोजनाको ६ अर्ब भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं ।’ निर्देशक सिग्देलले ६ अर्ब बताए पनि अन्य धेरै शीर्षकको रकम भुक्तानी नभएकाले ठूलो रकम रहेको निर्माण व्यवसायीले बताए।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै बजेट भाषणमा सरकारले साना, क्षेत्रीय र पर्यटकीय सडक स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति बनाएकाले पनि अन्योल हो । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा टेन्डर गरे पनि भुक्तानी दिन नसकेको सडक विभागका सहसचिव बलराम मिश्रले बताए । शीर्षक नम्बर १२३ को कार्यक्रमको आधाभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको मिश्रले बताए । ‘अर्थले निकासा दिए भुक्तानी दिन्छौं,’ मिश्रले भने।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७४ ०१:५८ शुक्रबार