रुकुम – विस २०३८ सालमा नेपाली कांग्रेसका गोपालजी जंग शाह श्रम सहायक राज्य मन्त्री भए। २०५२ सालमा पुनः सहायक मन्त्री बनेका शाह २०५३ मा वाणिज्य राज्य मन्त्री भए। त्यसयता २०६४ (एक दशक)सम्म रुकुमलाई सरकारमा सहभागी हुने सौभाग्य मिलेन्। जसले गर्दा अपेक्षाकृत विकास हुन सकेन्। २०६४ सालमा युद्ध त्यागेर विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि चुनावमा आएको तत्कालिन नेकपा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। जसमा रुकुमले लामो खडेरीको अन्त्य गर्दै सरकारमा सहभागी हुने मौका पायो। त्यो बेला नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री जनार्दन शर्माले उपस्थिति जनाए। सोही बेलादेखि रुकुमको निरन्तर सरकारमा सहभागिता छ।

पछिल्लो समयमा हाल पहिलो पटक संघीय प्रदेशमा पनि रुकुम (पश्चिम) ले सरकारमा सहभागिता जनाएको छ। नेकपा माओवादीकी बिमला केसी भुमी व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भईन्। द्वन्द्वका बेला निकै ठूलो क्षति व्यहोरेको रुकुमले द्वन्द्वको अन्त्यसंगै राजनीतिक सफलता पाएको छ। द्वन्द्वको ब्याज खाएको समेत कतिपयले भन्ने गरेका छन्। ‘हामी योग्य र सक्षम भएर मन्त्री भएका हौं’, पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाईलीले भने, ‘कसैको दया र मायाले हामी मन्त्री भएका होइनौं।’ द्वन्द्वपछि रुकुम तिव्र गतिमा विकास भएको भन्दै उनले जसको कारण रुकुमले सरकारमा प्राथमिकता पाएको बताए। 

रुकुम निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित शर्मा शान्ति तथा पूनर्निर्माण मन्त्री पछि उर्जा मन्त्री भए। जसको सफलता पछि उनी गृहमन्त्री बने। अर्का नेता लोकेन्द्र विष्ट मगर पर्यटन मन्त्री भए। त्यसपछि उनी स्वास्थ्य मन्त्री बने। गणेशमान पुन आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्री र फेरि वाणिज्य मन्त्री बने। कमला रोका र दलजीत श्रीपाइली युवा तथा खेलकुद भएर रुकुमको प्रतिनिधित्व जनाए।

नेपाली कांग्रेसले लामो समयको मन्त्री हुने खडेरी पनि यसरी दशकमै पुरा ग-यो। शहरी विकास राज्य मन्त्री मिठ्ठु मल्ल भइन्। नेकपा माओवादीले नेतृत्व गर्दा होस् या नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा रुकुमले मन्त्रिपरिषदमा उल्लेख्य सहभागिता जनाएको छ। द्वन्द्वपछि रुकुम प्रतिपक्षमा बस्नु परेन्। सधै सरकारमा सहभागी भयो। जसको परिणामस्वरुप लामो समयसम्म कच्ची रहेको सल्ले र चौरजहारी विमानस्थल कालो पत्र भए, रुकुम उज्यालो कार्यक्रम मार्फत थुप्रै लघु जलविद्युत बने। सत्ता मोह रहेको रुकुममा कहिले पनि प्रतिपक्षमा बस्नु परेन्। माओवादीले नेपाली कांग्रेससंग मिलेर सरकार गठन गर्दा होस् नेकपा एमालेसंग मिलेर सरकार गठन गर्दा होस् रुकुमले जहिले पनि विकासे मन्त्रालय पायो। हालसम्म रुकुमले गृह, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शान्ति तथा पूनर्निर्माण, खेलकुद, स्थानीय विकास मन्त्रालय (राज्य मन्त्री) पाएको छ।

आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा भएका यहाँका पूर्व मन्त्रीहरुले बताएका छन्। २०६४ यता रुकुमले ६ जना मन्त्री र एक जना राज्य मन्त्री पायो। द्वन्द्वको उपलब्धी भएको कतिपयको भनाई छ। रुकुम सरकारमा सहभागी हुनु सौभाग्य भएको यहाँका सुन्दर शर्माले बताए। ‘हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको विकास भएको छ’ उनले भने, ‘सरकारमा रुकुमले उपस्थिति नजनाएको भए यो विकास केहि वर्ष पछि हुन्थ्यो।’ पहाडी दुर्गम जिल्ला मानिएको यहाँ विकासले गति लिएको छ। गाउँ गाउँ सडक सञ्जाल जोडिनु, रुकुम उज्यालो कार्यक्रमबाट रुकुम उज्यालिनु, मध्यपहाडी राजमार्गसंग जोडिनु, राप्ती राजमार्ग कालोपत्रे हुनु मन्त्रीहरुको देन भएको उनको भनाई छ।

हाल नवनिर्वाचित प्रदेश ६ की मन्त्री केसीले यहाँका जनताको पक्षमा काम गर्ने बताइन्। जनताको सल्लाह र सुझाव अनुसार जनताबाट आएको योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने बताइन्।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७४ १२:१३ शुक्रबार