नेपालगन्ज –  खुल्ला ठाउँमा दिसा गरेकै कारण प्रहरीको फन्दामा परेको कुरा झट्ट सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर नेपालगन्जमा सोही अभियोगमा ११ जना व्यक्ति करिव ३ घण्टासम्म प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ उदयपुर निवासी कन्हैयालाल पथिक, रामकिशोर खटिक, मुन्ना धोबी, मिलन धोबी, लक्ष्मीनारायण कुम्हार, बलिराम धोबी, राम बहोरी साहु, भगोले धोबी, राम मनोहर कुम्हार, रामु धोबी र कैलाश धोबीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। खुल्ला ठाउँमा दिसा नगर्न पटक–पटक गरिएको आग्रहलाई नमानेपछि वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्ज, जनप्रतिनिधि र उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी टोलीले शुक्रबार बिहान उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो। 

मधेसी समुदायको उल्लेख्य बसोबास रहेको उदयपुरमा अधिकांसको घरमा शौचालय छैन। यहाँका धनाढ्य ब्यक्तिसमेत बगैचा, खेतबारी तथा कुलो छेउछाउमा दिसा गर्छन्। उपमहानगरपालिकाले बिगत ३ वर्षदेखी स्थानीय बासिन्दालाई सम्झाएर शौचालय बनाउन आग्रह गर्दै आएपनि नमानेपछि एकाबिहानै उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी जनप्रतिनिधि र प्रहरी सहित खुल्ला दिसा गर्नेलाई पक्राउ गर्न उदयपुर पुगेका थिए। शुक्रबार बिहान करिव ९ बजेतिर प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका स्थानीय बासिन्दालाई १२ बजेतिर वडा प्रहरी कार्यालयले कागज गराएर छाडेको छ। 

पक्राउ परेका स्थानीय बासिन्दाले ३ दिनभित्र शौचालय बनाउने कागज गरेको वडा प्रहरी कार्यालयका ईन्चार्ज एवम् प्रहरी निरिक्षक राजनकुमार गौतमले जानकारी दिए। ‘उपमहानगरपालिकाले पटक–पटक आग्रह गरेपनि उनीहरुले खुल्ला ठाउँमै दिसा गरेको पाईयो,’ उनले भने ‘पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गर्ने भन्दापनि उनीहरुलाई डर, त्रास देखाउनका लागि गरिएको हो, यो एक खालको जनचेतना मुलक सजाय हो।’

पक्राउ परेका मध्ये गरिव तथा विपन्न समुदायका भन्दाबढी धनाढ्य व्यक्तिहरु रहेको प्रहरी निरिक्षक गौतमले बताए। उनले थपे, ‘करिव ३ घण्टा जति उनीहरुलाई नियन्त्रणमा राखी कागज गराएर छाडेका छौं, सामान्य खालको भएपनि शौचालय बनाउँछौं भनेर प्रतिवद्धता जनाएका छन्।’ वडा प्रहरी कार्यालयमै उनीहरुलाई खुल्ला दिसामुक्तको अभियानको महत्व र प्रयोगबारे सचेतना दिइएको थियो।

नेपालगन्जलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने समय अवधीभित्र अनेकौं बाधा उत्पन्न भएपछि अनुगमन र कारबाहीको प्रक्रिया एक साथ अगाडि बढाइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। खुल्ला दिसा गर्नेविरुद्ध अनुगमनमा स्वयं खटिएका वडा नम्बर १७ का वडाअध्यक्ष बीरेन्द्र शाहले पटक–पटक सम्झाउँदा पनि नमानेपछि चेतावनी स्वरुप प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरिएको बताए। 

‘हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडीदेखी नै उपमहानगरपालिकाले उनीहरुलाई शौचालय बनाउन आग्रह गरेको हो,’ उनले भने, ‘हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा आईसकेपछि पनि वडा कार्यालयले पटक–पटक आग्रह ग-यौ, तर नमानेपछि पक्राउ गर्नु परेको हो।’ वडालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न नसकिदा समग्र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न कठिनाई भएको वडाअध्यक्ष शाहले बताए। 

उपमहानगरपालिकाको पहलमा विपन्न तथा गरिब परिवारका लागि शौचालय बनाउन निःशुल्क रुपमा रिङ, सिट प्यान लगायतका सामाग्री दिइएको छ। तर अधिकांशले खाडल खनेर रिङ र सिट प्यान बसालेपनि उपयोग गरेको देखिदैन। बाँके जिल्लालाई सन् २०१७ भित्रै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, स्थानीय तहले नै घोषणा गर्न नसकेपछि समग्र जिल्लाकै अभियान प्रभावित भएको सरोकारवाला बताउँछन्।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७४ १२:५७ शुक्रबार