पाल्पा – ‘नयाँ परिवर्तित संरचनामा काम गर्दा केही बुझाईमा केही समस्या छन्, हामी पनि सिक्दै छौं, सिक्ने र सिकाउने दुवै मिलेर काम गरौं,’रम्भा गाउँपालिकाकी न्यायीक समिति संयोजक राधाकुमारी श्रेष्ठले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा उजुरी दिन भनेर कोही पनि अहिलेसम्म आउनुभएको छैन। जानकारीको पनि अभाव छ।’

रम्भा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको छ। तर समितिसँग न्याय सम्पादन गर्ने ऐन   नियम नहुँदा काम कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन। न त उजुरी नै परेको छ। स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै झगडा, असहमति र मुद्दा मामिलाका विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत जाने झन्झट भने अन्त्य भएको छ।

उपाध्यक्षलाई न्यायाधीशको भूमिका भए पनि उजुरी समेत नपर्दा कसरी काम कारवाही अगाडि बढाउने र नियम पनि बनाउने भन्ने कुरा नै अन्यौलमा छ, रम्भाकी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्। उनले यो न्यायिक समितिले हत्या, गाली बेइज्जती जस्ता सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा भने स्थानीय तह आफैँले फैसला गर्न नसक्ने बताईन्।

स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिलाई कानूनी अधिकार प्राप्त नहुँदा न्याय सम्पादनमा भने अन्यौलता देखिएको छ। वगनाशकाली गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वति दर्लामी चिदीले न्यायीक समितिमा पाँच वटा उजुरी परेको बताईन्। उनी भन्छिन्, ‘चार वटा मुद्दाहरु मिलाएर पठायौं, एउटा जिल्ला अदालतामा पठाएका छौं। गाउँपालिकामा सबै मुद्दा भने हेर्न नसकिने रहेछ।’

तानसेन नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मिदेवी पाठकले आफुहरुलाई न्याय सम्पादनमा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताईन्। सामाजिक क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिले न्याय सम्पादन गर्न असहज हुने रैछ, तैपनि न्यायाधिश र वकिलहरुको सर–सल्लाहमा सामान्य मुद्दाहरु हेर्न थालेका छौं, पाठकले भनिन्। उनले तानसेन नगरपालिकाको न्यायीक समितिमा आठवटा उजुरी आएको बताईन्। ‘बहुविवाह, छोडपत्र, अंशबण्डा जस्ता मुद्दाहरु आएका छन्, तर कार्यसम्पादन गर्न असहज हुने रैछ। नेपाल सरकारले तालिम पनि दिएको छैन। प्रो पब्लिकले सामान्य तालिम दिएको थियो। त्यसैका आधारमा काम गरिरहे पनि स्पष्ट कानून समेत नबन्दा दुःख छ, त्यै पनि काम रोकेका छैनौं। परिस्थिति अनुसार अदालत र प्रहरीको सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका छौं,’न्यायीक समिति संयोजक पाठकले भनिन्।

जिल्लाका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति त बनेको छ। तर समितिसँग न्याय सम्पादन गर्ने ऐननियम नहुँदा काम कारबाही अगाडि बढाउन भने समस्या पर्ने गरेको संयोजकहरु बताउँछन्।  संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहको शासन सञ्चालन विधेयक संसदमा विचाराधिन रहेको र उक्त ऐन निर्माण नहुँदा न्यायिक समितिलाई कार्यसञ्चालनमा अन्यौता रहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय १ न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित २ जना सदस्य रहने भनिएको छ।
 

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७४ ०७:१८ शनिबार