काठमाडाैँ – प्रदेश सरकार चलाउन केन्द्रबाट पठाइएकामध्ये करिब ४ सय कर्मचारी अझैसम्म प्रदेशमा पुगेका छैनन् । प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेशको काम कारबाहीमा अबरोध आएको प्रदेश मन्त्रीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयले  प्रदेशमा  खटाइएका कर्मचारीलाई तत्काल प्रदेशमा पुग्न ताकेता गरिरहेको छ । तर ४० प्रतिशत कर्मचारी अझैसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा नपुगेको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यलयका एक सचिवले  शुक्रबारसम्म सरकारले सातवटा प्रदेशमा ९ सय ९५ कर्मचारी खटाएको बताए ।  त्यसमध्ये ३ सय ९८ कर्मचारी अझैसम्म सरकारले खटाएको नपुगेको पनि उनले बताए । सरकारले खटाएको कर्मचारीमध्ये करिब ६० प्रतिशत कर्मचारी भने सरकारले खटाएको ठाँउमा पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। 

समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघको दास्रो सातादेखि प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन सुरू गरेको हो  । पहिलो चरणमा करिब ३ सय कर्मचारी खटाइएको थियो । यही संख्यामा दोस्रो चरणमा खटाइएको थियो । सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार चलाउन करिब २ हजार कर्मचारी आवस्यक पर्ने समान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमान छ । २ हजार कर्मचारीमध्ये करिब २ सय कर्मचारी श्रेणीविहीन कर्मचारी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले हालसम्म तीन चरणसम्म प्रदेशमा कर्मचारी खटाइएको छ । अन्तिम चरणसम्म ७ वटै प्रदेशमा करिब २ हजार कर्मचारी खटाउने सरकारको योजना छ। 

समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार एउटा मुख्यमन्त्रीको कार्यलयमा २९ कर्मचारी खटाइएको छ । यसमध्ये १  प्रमुख सचिव (राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी), कानुनतर्फ सहसविच १, प्रशासनतर्फ सहसचिव ४ गरी २९ कर्मचारी हुने छन् । यसबाट ७ वटा प्रदेशमा  प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि मात्र २ सय ३ कर्मचारी आवस्यक पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसैगरी सरकारले १ सहसचिव  सरह कर्मचारीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुखको कार्यलयमा २८ कर्मचारी खटाएको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यलयका लागि खटिएका सहसचिव सरहका कर्मचारीको पद भने प्रदेश प्रमुख कर्यलयको  सचिव रहने छ ।  प्रदेश प्रमुखले कार्यालयतर्फ १३, नीजि सचिवालयतर्फ १२ र ३ ड्राइभर र कार्यालय सहयोगी गरी २८ दरबन्दी कायम गरिएको छ। 

प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयको दरबन्दी भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तय गरेको छैन ।  प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा ४१ दरबन्दी कायम गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी दरबन्दी प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा रहेको छ । यसैगरी प्रदेश आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयमा १८ दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २४, प्रदेश समाजिक विकास मन्त्रालयमा ३०, प्रदेश उद्योग पर्यटन मन्त्रालयमा २९ दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा २९ दरबन्दी कायम गरिएको समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। 

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७४ ०३:३१ आइतबार