न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर थाहा पाउन प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणले यसका फैसलालाई लिएर गर्ने टिप्पणीलाई हेरे पुग्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साता शुक्रबार आफ्नो दलको कानुन विभागले आयोजना गरेको बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘सरकारले मर्यादित न्यायपालिकाको अपेक्षा राखेको छ।’ 
‘न्याय दिने मान्छेले आफ्नो अगाडि के छ भनेर थाहा नपाओस् भनेर नै आँखामा पट्टी बाँधेर तराजु समाएको संकेत प्रयोग गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस संयोजकले पठाएको जानकारीमा भनिएको छ, ‘तर आँखामा पट्टी हैन ‘पावर’ थपेर हेर्ने अवस्था बन्दा न्याय धुमिल हुन्छ।’

निर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमत पाएपछि सरकार बनाएका प्रधानमन्त्रीबाट आएको यो अभिव्यक्ति आफैँमा अर्थपूर्ण छ । सामान्यतः न्यायपालिकाको कामकारबाहीबारे कार्यपालिका प्रमुखबाट जथाभावी टिप्पणी आउँदैनन् । जहिले जहिले यस्ता टिप्पणी भएका छन्, तहिले तहिले कुनै न कुनै हिसाबले न्यायालयका कामप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट भएको अर्थमा त्यसलाई लिइने गरेको छ। 

केही वर्षयता अदालतप्रतिको जनआस्था गिर्दो अवस्थामा छ । कुनै न्यायाधीशले विवेकले देखेको फैसला गर्दा पनि त्यसमा ‘लेनदेन’ भयो कि भनी प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुःखद अवस्था हो । 

न्यायालयबारे यस्ता अभिव्यक्ति बेलाबेलामा सबैजसो सरकार प्रमुखले प्रकट गर्दै आएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘न्यायालयलाई नारायणहिटी दरबारमा सारिदिए हुन्छ’ भनेका थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा आएको यो अभिव्यक्तिले कुनै न कुनै रूपमा त्यो समयलाई तरंगित तुल्याएको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अस्ट्रेलियाको गोल्डकोस्टमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको समर्थन गरेका थिए । देशभित्रै प्रधान न्यायाधीशको त्यस्तो अभिव्यक्ति सुनिएको थिएन । संयोगले उनले त्यहाँ गरेको भाषणको अंग्रेजी प्रति फेलापरेपछि त्यसैको अनुवाद अखबारमा छापिएपछि न्यायालयलाई समेत विवादित तुल्याउने काम भएको थियो। 

त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो बेला न्यायालयबाट भएका फैसलाले राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेलामा समेत सञ्चार माध्यमलाई थोरै भएपछि सास फेर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा गठन गरिएको शाही आयोगलाई अदालतले अमान्य घोषणा नगरेको भए धेरै हदसम्म अहिलेका नेताहरूलाई त्यसले सखाप पारिसक्ने थियो । 
वर्तमान सत्ता साझेदार पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत कुने बेला प्रश्न गरेका थिए, ‘अदालतको जात के हो ?’ आफूलाई चित्त नबुझ्ने अवस्था हुँदा बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रभावशाली नेताहरूले यसरी आफूलाई अभिव्यक्त गरेको देखिएको छ । नेताले यसरी आवाज उठाए पनि सर्वसाधारणको तहबाट भने न्यायालयका बारेमा कमै आवाज उठ्थ्यो । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो बेलामा पनि अन्तिममा जाने ठाउँ त्यही हो भन्ने भावना सर्वसाधारणमा रही आएको हो। 

केही वर्षयता अदालतप्रतिको जनआस्था गिर्दो अवस्थामा छ । कुनै न्यायाधीशले विवेकले देखेको फैसला गर्दा पनि त्यसमा ‘लेनदेन’ भयो कि भनी प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुःखद अवस्था हो । लोकतन्त्र बलियो हुन संस्था निर्माण हुनुपर्छ । हामीकहाँ भने पञ्चायतकालमा समेत निर्भीक मानिएको न्यायालयप्रतिको विश्वास झन् अहिलेको लोकतान्त्रिक समयमा आएर कमजोर हुनु कसैको हितमा छैन। 

न्यायालयको जग किन कमजोर भयो भनेर त्यही संस्थाभित्रका कर्ताहरूले ध्यान पुर्‍याउने बेला भएको छ । आफ्ना काम आफैँ व्यवस्थित गर्न न्यायालयलाई स्वतन्त्र छाडिएको छ । स्वतन्त्र न्यायालयबिना लोकतन्त्र बलियो बन्न सम्भव छैन । लोकतन्त्र सबैका लागि समान अवसरको आधारभूमि दिने प्रक्रिया पनि हो । त्यो प्रक्रियामा कतै गडबडी आउँदा न्यायालयले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरेर त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने काम समेत हुन्छ। 

पञ्चायतकालमा समेत निर्भीक मानिएको न्यायालय अहिलेको लोकतान्त्रिक समयमा आएर झन् कमजोर हुनु कसैको हितमा छैन । 

हाम्रो न्यायालयभित्र ठीक ढंगले न्याय गर्न सक्ने न्यायमूर्तिको अभाव छ ? अवश्य छैन । तर, न्यायालयका बारेमा सार्वजनिक जीवनमा हुनथालेका विवादले भने सबैलाई अप्ठ्यारो पारेको अनुभव हुन थालेको छ । आफूले गरेको फैसलालाई दुराशयपूर्ण ढंगले सार्वजनिक जीवनमा लगिने हो कि भन्ने खतरा महसुस तिनले पलपलमा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा अनिष्टको संकेत हो। 

न्यायालयका फैसला हेर्दा अधिकारका विषय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन आदिमा अत्यन्तै प्रशंसनीय फैसला भएका पाइन्छन् । अन्यत्रको अदालतले समेत नेपालका न्यायमूर्तिले गरेका यी फैसलाबाट आफूलाई प्रेरित गर्न सक्छन् । समलिङ्गीहरूका विषयमा त हाम्रो अदालतले पश्चिमा मुलुक र हाम्रै छिमेकी भारतले भन्दा अगाडि सशक्त फैसला गरेका देखिन्छन् । 
हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलामा समलिङ्गी जोडीलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन गरेको आदेशलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता अनेकन् फैसला छन् जसले समाजमा सदियौँदेखि जरो गाडेर बसेका मान्यताविरुद्ध समेत दह्रो जवाफ दिएको पाइन्छ । तर, आर्थिक विषय जोडिएका विषयमा हुने फैसलामाथि प्रश्न उठ्न थाल्नु आफैँमा न्यायालयका निम्ति पनि विचारणीय पक्ष हो।

नेपाली समाजमा हालैका वर्षमा एउटा चलेको शब्द छ– शक्ति दलाल । अंग्रेजी शब्द ‘पावर ब्रोकर’को नेपाली अनुवाद हो शक्ति दलाल । शब्द आफैँमा पर्याप्त छ यसको भित्री अर्थ बुझ्न । न्यायालय आफैँले यसबारे कति जानकारी लिएको छ भन्न सकिन्न । तर, न्यायालयलाई यस्ता व्यक्तिहरूले प्रभावमा पारेर बद्नाम गर्ने गरेका छन् । अन्यत्रबाट मिलाउन नसकेका निर्णय अदालतको आदेशबाट सम्भव हुने ठानेर शक्ति दलालहरू सक्रिय हुने गरेका छन् । तिनको सक्रियता जति बढ्दै छ, त्यति नै न्यायालयप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ। 

मुलुकको न्यायिक इतिहासमा कार्टुनबाट प्रधान न्यायाधीशलाई व्यंग्य गरेबापत मानहानिको कारबाहीसमेत भइसकेको छ । तर, पछिल्ला दिनमा न्यायालय प्रमुख र सामाजिक अभियन्ताबीच सार्वजनिक रूपमा दन्तबझान हुने स्थिति समेत आइसकेको छ । यसले न्यायालयको गरिमा कति बढाएको छ ? सम्बन्धित व्यक्तिहरू आफैँ जानिफकार छन् । न्यायालयसँग सरोकार राख्ने विषयमा विवाद उत्पन्न हुनासाथ त्यसलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले सुल्झाइएन भने कालान्तरमा संस्थाप्रतिको जनआस्था कमजोर हुन पुग्छ । यो स्थिति कसैको हितमा छैन। 

प्रेस र न्यायालय जहिल्यै एकअर्काका निम्ति बल हुन् । बेलाबेलामा प्रेसका अधिकार कटौती गर्ने मनसुवा प्रकट हुँदा न्यायालयले नै संरक्षण गर्दै आएको छ । न्यायालयको मर्यादा प्रेसले राख्ने र प्रेसका अधिकार संकुचित हुन नदिन न्यायालयले भूमिका खेल्ने चलन हुन्छ । यसरी नै विकसित प्रजातन्त्रले कालान्तरमा प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था आएको हो । तर, बेलाबेलामा हामीकहाँ भने प्रेसका जायज आलोचनाप्रति पनि चिढिने प्रवृत्ति देखिन्छ। 

न्यायालयले पनि गल्ती गर्दा प्रेसले बाटो नदेखाउने हो भने ‘नो वान किल्ड जेसिका’ जस्तो समाचार शीर्षक बन्ने थिएन । जेसिकालाल हत्या मुद्दामा अदालतको सुरु फैसलामा हत्याराले उन्मुक्ति पाएपछि दी टाइम्स अफ इन्डियाले राखेको उक्त समाचार शीर्षकले अदालतलाई मुद्दाको पुनरवलोकन गर्न मात्र बाटो देखाएन, राजकुमार गुप्ताको निर्देशनमा सिनेमा ‘नो वान किल्ड जेसिका’ समेत निर्माण भइसकेको छ। 

न्यायालयप्रतिको उच्च सम्मान हुँदाहुँदै पनि यसमा रहेका केही व्यक्तिका कारण विवाद चुलिँदै गएको देखिन्छ । तर, अहिले व्यक्तिलाई भन्दा पनि तिनको नियुक्ति प्रक्रियाका कारण यस्तो स्थिति आएको ठान्न थालिएको छ । न्यायालयमा दलीय आधारमा हुने भागबन्डाको नियुक्तिले असर पार्न थालेको महसुस हुन थालेको छ। 

नियुक्तिका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने न्यायपरिषद्को नियुक्तिदेखि नै दलीय चलखेलले यसलाई प्रभावित तुल्याउन थालेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिपछि हुने संसदीय सुनुवाइ पनि बिरालो बाँध्ने परम्पराबाट माथि उठ्न सकेको छैन । यसअघि संसदीय समितिमा सोधिने प्रश्न र त्यसको जवाफलाई फेरि एक पटक सम्झना गरे पुग्छ। 

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीबाट न्यायालयको अहिलेको प्रवृत्तिका बारेमा भएको टिप्पणीका आधारमा पनि भन्न सकिन्छ अब यस क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भइसकेको छ । सुधारको थालनी अन्यत्र कतैबाट सम्भव छैन, न्यायालय आफैँले थाल्नुपर्छ ।  

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७४ ०५:३७ आइतबार