गए साता भारत–युरोपियन युनियन (ईयु) को बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा जारी एउटा संयुक्त वक्तव्यले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ९ म्याग्निच्युडको भूकम्पजस्तै भयंकर कम्पन भयो।

वक्तव्यमा ३ असोजमा जारी संविधान अपूर्ण रहेको तथा यसलाई अरु परिष्कृत बनाउँदै सबैका भावना समेट्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ। वास्तवमा भनाइ आफैंमा नराम्रो होइन, तर कसले, किन र कुन प्रयोजनले भन्यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

 एउटा देशको आन्तरिक मामिलामा अर्को देशको प्रतिक्रिया त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चर्चा हुनजाँदा चर्चामा आउने देशलाई ननिको लाग्न सक्छ र लाग्यो पनि। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने ननिकोमात्रै लागेन, सहिनसक्नु नै भयो।
 
त्यसैले ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकै डाकेर वक्तव्यको प्रतिवाद गरे, मन्त्रिपरिषद्ले त्यो वक्तव्यका कारण नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रहार भएको भाषा प्रयोग गर्‍यो।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७२ ०७:३८ शुक्रबार