जनकपुरधाम – मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा सुशासन स्थापना र जनतालाई प्रशासनिक कार्यमा सहज अनुभूति दिलाउन ११बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । फागुन ३ गते शपथग्रहण गरी पदभार सम्हालेका राउत मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको आइतबार ठीक ११ दिन पुगेको छ। 

संघीय प्रशासनका कर्मचारीको सहयोग नपाएर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न अप्ठेरो परेको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेको भोलिपल्ट राउतले प्रदेशमा सुशासन र विकासका लागि ११बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘जनताले ठूलो संघर्षपछि संघीयता प्राप्त गरेका हुन् । तर, त्यसको मिठो अनुभूति गर्न नपाएकाले तत्काल सकारात्मक परिवर्तन झल्काउन मुख्य ११ वटा काम थालनी गर्न लागेको छु’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राउतले भने। 

जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउन सर्वप्रथम भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने मुख्यमन्त्री राउतको पहिलो प्रतिबद्धता हो । सरकारी निकायमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने र दैनिक प्रशासनिक कार्य छरितो बनाउन आफ्नो सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए। 

‘कुनै पनि सेवाग्राहीको काम सरकारी कर्मचारीले २४ घण्टाभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने र सो सम्भव नभए न्यायोचित कारण सेवाग्राहीलाई अवगत गराउनुपर्ने हुन्छ’, राउतले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘दैनिक सम्पादन हुने प्रशासनिक कार्यको अनुगमन म आफैंले गर्छु, सेवाग्राहीलाई ठग्ने कर्मचारीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ।’

राउतले अनियन्त्रित र अवैध रुपमा भइरहेको मदिरा बेचबिखन तथा सेवन  कार्यलाई तत्कालै आवश्यक नीति बनाएर नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । वन्यजन्तु तस्करी, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन, वन फँडानी जस्ता कार्यलाई तत्काल नियन्त्रण गर्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा हुने कालोबजारी एंव महंगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। 

जनताको गुनासो सुन्न प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम र सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्ने उनको योजना छ । ‘प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा र टोलमा आफैं पुगेर जनताका गुनासा सुन्ने र त्यसको उचित सम्बोधन गर्नेछु’, उनले भने । नागरिकलाई मुख्यमन्त्रीसँग गुनासो वा सुझाव दिन इमेल ठेगाना सार्वजनिक गर्दै उनले यसका लागि केही दिनभित्रै निःशुल्क टेलिफोन व्यवस्था पनि गर्ने बताए। 

मुख्यमन्त्री राउतले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेर प्रदेश प्रशासनिक कार्यलाई तीव्रता दिन कर्मचारी अभाव भएको र संघीय प्रशासनबाट सहयोग नभएको गुनासो गरेका थिए । केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारी प्रदेशमा हाजिर नभएको उनले प्रधानमन्त्रीलाई पत्रमार्फत अवगत गराएका छन् । त्यस्तै, सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन संघीय कर्मचारीबाट उचित सहयोग पाउन नसकिरहेको तथा संघीय मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्ने निर्देशन आइरहेको गुनासो पनि उनले पत्रमार्फत गरेका छन्। 

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत सात मन्त्रालयका लागि एक सय ७४ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । तीमध्ये आइतबार साँझसम्म ५२ जना कर्मचारी हाजिर भएको राउतले बताए । ‘चालक र कार्यालय सहयोगीबाहेक करिब पौने दुई सय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएकोमा अहिलेसम्म जम्मा आधा सय कर्मचारी सम्पर्कमा आएका छन्’ उनले भने । 

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०२:१६ सोमबार