काठमाडौं– संघीयताको चर्को खर्च र लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर सरकार समस्यामा परेका बेला बजेट बाहिर (गैरबजेटरी)का कार्यक्रमका लागि करिब चार खर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ।यो चालु आवको कुल बजेटको एक तिहाइ रकम बराबर हो भने गत वर्षभन्दा दोब्बर हो । गत आवको पहिलो ६ महिनामा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट बाहिरका कार्यक्रम बनाएर बजेट माग गरिएको थियो । यो वर्ष तीन खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ।

अर्थले वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर थप बजेट माग्नुलाई ‘वित्तीय अनुशासनहीनता’ भन्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख निर्मलहरी अधिकारीले पुससम्म तीन खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट बाहिरबाट पैसा माग्ने क्रम वर्षेनी बढ्दै गएपछि अन्तरमन्त्रालय बजेटरी प्रणाली (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम– एलएमबिआइएस) लागू गरेको छ । बजेटभन्दा बाहिर बनाएको कुनै पनि कार्यक्रमलाई रकम नदिने भनिएको यो प्रणाली दुई तीन वर्षदेखि लागू भए पनि व्यवहारमा गैरबजेटरी रकम माग गर्ने प्रचलन हटेको छैन । साथै, प्रत्येक वर्ष यस्तो माग बढ्दै गएको छ ।
विगतमा वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा मागिने बजेटको अधिकांश हिस्सा दुरुपयोग भएको फेला परेको छ । अर्कोतिर यस्ता नयाँ कार्यक्रममा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई संलग्न गराइ बजेट पोस्ने काम पनि गरिंदै आएको देखिएको छ।  

अर्थका एक उच्च अधिकारीले वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा थप बजेट माग हुनु वित्तीय अनुशासनभित्र नपर्ने बताए । ‘अहिले माग भएकामध्ये केही भने स्वभाविक पनि छन्,’ उनले भने ।  ती अधिकारीले बजेटमार्फत् दिएको रकम खर्च नगर्ने तर विभिन्न नाममा थप पैसा माग गर्ने प्रचलन उचित नभएको बताए । उनका अनुसार औचित्य नखुलेका कार्यक्रमका लागि पैसा माग्ने रोग पुरानै हो।

अर्कोतिर वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर बजेट माग्नु गैरकानुनी काम हो । जेठ १५ मा आएको बजेटमा पेस भएका कार्यक्रमबाहेकलाई पैसा माग्नु र दिनु दुबै असंवैधानिक काम हुन् । कानुनले बजेटमा राखिएका कार्यक्रमलाई पैसा अपुग भए थप दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नयाँ कार्यक्रमलाई दिने काम गैरकानुनी हो।संसद्ले पास गरेको र रातो किताबमा परेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा मागेर अनियमितता गर्न खोजिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । विगतमा वर्षको मध्यतिर राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर बजेट माग्ने प्रचलन थियो।

अर्थका अर्का अधिकारी पनि बजेट खर्च नगर्ने तर वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै थप माग्नुमा मनपरी खर्च गर्ने नियत लुकेको  बताउँछन् । ‘विकास आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका नाममा अर्बौं रकम थप माग्नुको अर्थ मनपरी खर्च गर्ने मानसिकता हो,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘विगतमा पनि थप मागेको बजेट वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गरेर अनियमितता गरिदै आएको छ।’

अर्थमा माग गरिएको यो रकममध्ये धेरैजसो विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित बन्दै आएका मन्त्रालयहरुको छ । अर्थका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख अधिकारीले गैरबजेटरीरुपमा आएका बजेटको मागलाई पूरा गर्ने पक्षमा मन्त्रालय नरहेको प्रष्ट पारे । मन्त्रालयसँग मागअनुसार बजेट दिन रकम नभएको उनले जानकारी दिए।

अर्थका अनुसार चालु आवमा गैरबजेटरी बजेट माग्नेमध्ये संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका कार्यक्रम राखी एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । अर्थले चालु आवमा स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ।

अर्को धेरै बजेट माग्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । यसले २७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । भौतिकले गत वर्ष स्रोत सुनिश्चितताअन्तर्गतका कार्यक्रमकोे रकम भुक्तानी गर्न भन्दै २३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ माग गरेको हो । यो मन्त्रालयले गत साउन भदौमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त हुन पुगेका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि भन्दै थप चार अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको छ।

गृह मन्त्रालयले यही बेला १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । गृहले जग्गा खरिद, सञ्चार उपकरण, हेलिकप्टर खरिद गर्न भन्दै यो रकम माग गरेको हो । रक्षा मन्त्रालयले पनि चालु आवमा २४ अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी बजेट माग गरेको छ । रक्षाले सवारीसाधन खरिद, क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, स्वयम्भू बारुदखाना स्थानान्तरण, हेलिकप्टर खरिद र विपद् व्यवस्थापनको उपकरण खरिदलगायतका लागि भन्दै उक्त रकम माग गरेको हो । यसमध्ये रक्षालाई हेलिकप्टर खरिद गर्न ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ दिइसकिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ मन्त्रालयले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतसंभारलगायतका लागि दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । त्यसैगरी, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुदलगायत मन्त्रालयले  पनि रकम माग गरेका छन् ।विभिन्न मन्त्रालयबाट ठूलो रकम माग भएपछि दबाब थेग्न नसकेको अर्थले पनि विविध शीर्षकबाट रकमान्तर गरी केही मन्त्रालयलाई बजेट दिएको छ । चालु बजेटले विकास खर्चका लागि तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म २१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
 

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०२:४१ सोमबार