संघीयताको अभ्यासका क्रममा सबैभन्दा पहिले आफ्नो नाम कर्णाली राखेर प्रदेश ६ ले सुखद सुरुवात गरेको छ । नेपाली सभ्यताको मुहान मानिने यो प्रदेशले नामकरणको विषयलाई जति सहज ढंगले समाधान गरेको छ, त्यो अन्य प्रदेशका निम्ति पनि प्रेरक बन्न पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशका समृद्धिका सपना छन् । ती सपनालाई यथार्थमा अनूदित गर्न यो प्रदेश सहज ढंगले अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । पश्चिम नेपालले जहिल्यै काठमाडौंबाट वञ्चितिमा परेको महसुस गर्दै आएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा राजधानी काठमाडौंले भन्दा पनि उम्दा ढंगले काम गर्न सक्ने सन्देशसमेत यो निर्णयबाट प्रवाहित भएको छ । वास्तवमा संघीयताको कार्यान्वयनमा जुन ढंगले विवाद हुने धारणा विशेषज्ञहरूले यसअघि व्यक्त गर्ने गरेका थिए, त्यो अनुमानभन्दा भिन्न यिनको काम सहज र निर्विवाद ढंगले अघि बढ्न थालेको पनि देखिएको छ । प्रदेशहरूले कसरी आफ्ना काम गर्लान् ? तिनका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्था के होला ? तिनका निम्ति आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था होला–नहोला भन्ने शंका चिर्दै प्रदेशहरुले आफ्नो प्रक्रिया  अघि बढाएका छन्। 

कर्णाली प्रदेशको नामकरणका क्रममा पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न सांसदहरूले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रदेशको नामकै लागि आपसमा विवाद गर्ने र बन्दजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप हुने हो भने अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सक्ने छैन । सबै प्रदेशले बढीभन्दा बढी काम सिर्जना गर्दै समृद्धिको यात्रामा आफूलाई लगाऊन् । 

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्दा विवाद हुने ठानिएको थियो । सुरुका दिन केही स्थानमा भएका विरोध प्रदर्शनलाई जनताले खासै महत्त्व दिएको देखिएन । कर्णाली प्रदेशले त यसलाई सहजै स्वीकार गरेर भोलिका दिनमा राजधानीका निम्ति हुन सक्ने विवादको बाटो बन्द गरिदिएको छ । पहिलेको प्रशासनिक संरचनाअनुसार राप्ती, भेरी र कर्णाली अञ्चलका १० जिल्ला रहेको यो प्रदेशमा सत्तारूढ र प्रमुख विपक्ष दुवै पक्षको बुद्धिमत्तापूर्ण सहभागितामा नामकरण भएको छ । घोषणाका दृष्टिले कान्छो प्रदेशका रुपमा रहेको कर्णालीको नाम यसै क्षेत्रबाट बहने नदीबाट रहन गएकाले पनि विवाद गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । यो प्रदेशमा विगतमा पनि सदरमुकाम वा अन्य यस्तै मागलाई लिएर आन्दोलन भएका छैनन् । प्रदेशको राजधानी यताउता गर्ने भनिरहँदा विशेष गरी जग्गा दलाल वा यस्तै अन्य निहित स्वार्थका व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने अवस्था आउँछ । कतिपय स्थानमा यसले पनि भ्रम सिर्जना गर्ने र अनावश्यक रुपमा जग्गाको भाउ बढाउने काम भएको पनि देखिएको छ । प्रदेशको नामकरण सभ्यता, संस्कृति र नदीनाला र स्थानजस्ता प्राकृतिक नाममा हुन सक्दा कम विवाद हुन्छ । यसले सबैलाई समान भावनाका साथ अघि बढाउन पनि मद्दत गर्छ । यसका लागि कोसी, सगरमाथा, बागमती, गण्डकी, मिथिला, महाकाली, लुम्बिनीजस्ता अनेकन् निर्विवाद नाम छन् । यसअघि जिल्ला र अञ्चलका नाम पनि यस्तै निर्विवाद किसिमका थिए। 

निःसन्देह, पछिल्ला वर्षहरूमा पहिचानको राजनीतिले केही विवादको अवस्था ल्याएको थियो । बिस्तारै त्यो स्थितिमा सुधार आउँदै सबैलाई मान्य हुने किसिमको राजनीतितर्फ मुलुक अघि बढेको छ। संविधान जारी हुँदा र त्यसलगत्तै देखिएको विवाद र अस्थिरतालाई चिरेर सहमतिको राजनीतितर्फ सबै उन्मुख हुन थालेको देखिएको छ। समृद्धिको ठूलो उद्देश्य प्राप्तिमा प्रदेशहरूको चासो देखिएको हुँदा प्रदेशका नाम र राजधानीजस्ता विषयलाई नचर्काउँदै राम्रो हुन्छ । आखिर नाममा के छ ? सबैको सहमतिमा जेसुकै नाम राखे पनि त्यो प्रदेशले नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी काम गर्न थाल्यो भने सबैले त्यसैलाई सराहना गर्छन् । संघीयताको अभ्यासका क्रममा त्यहाँका संसद्मा यसअघि सांसद बनेर केन्द्रमा भूमिका खेलिसकेका व्यक्तिहरूको समेतको सहभागिता हुँदा काममा उत्साह देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशको नामकरणका क्रममा पनि सांसदहरूले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न भूमिका निर्वाह गरेका छन्। प्रदेशको नामकै लागि आपसमा विवाद गर्ने र बन्दजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप हुने हो भने अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सक्ने छैन । सबै प्रदेशले बढीभन्दा बढी काम सिर्जना गर्दै समृद्धिको यात्रामा आफूलाई लगाऊन् । निर्विवाद निर्णय गर्न सफल कर्णाली प्रदेशलाई बधाई !

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०३:३३ सोमबार